समकाल: शिक्षणाचे तीन तेरा

जागतिक लोकसंख्येत आघाडीवर असल्याने भारताकडे आर्थिक गुंतवणुकीची बाजारपेठ म्हणून पाहिले जाते. १९९० नंतरच्या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षण हे सेवाक्षेत्रात समाविष्ट झाले. त्यामुळे शिक्षणाचा व्यवसाय झाला. त्यात अर्थकारण आल्याने नफेखोरी सुरू झाली. काळ बदलत आला. शासनाने ‘वेल्फेअर स्टेट’ या संकल्पनेचा त्याग करून शिक्षणाचे खासगीकरण सुरू केले. शिक्षणातला शासकीय सहभाग कमी करत आणला. परिणाम म्हणून अनेक शाळा- महाविद्यालये बंद होत चालली आहेत. जी सुरू आहेत, तिथे रिक्त जागांची भरती नाही. त्यातच कोरोनाच्या काळात ऑनलाइन शिक्षणाच्या अपरिहार्यतेतून प्रत्यक्ष शिक्षणाचे महत्त्व कमी झाले. आता केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ४० % शिक्षण ऑनलाइन करण्यावर भर दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रातही डिजिटल विद्यापीठ स्थापन झाले आहे. देशभर आणि महाराष्ट्रात अनेक खासगी विद्यापीठे जन्माला आली आहेत.

नुकतेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणही लागू करण्यात आले आहे. या सगळ्या बदलांच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या विविध संधी निर्माण होत आहेत, असे चित्र निर्माण केले गेले आहे. ते खरेही आहे. परंतु, त्यासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ कसे उभारावे, त्याचे निकष काय असावेत, शासनाचा सहभाग आणि हस्तक्षेप कसा असावा, हे धोरण कसे राबवले जावे, याविषयी अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. खासगीकरणातून निर्माण होणाऱ्या शिक्षणाच्या संधी कोणासाठी आहेत, यावर चर्चा होत नाही. हे शिक्षण केवळ धनदांडग्या लोकांसाठी उपलब्ध होत आहे. सामान्य माणूस या शिक्षणाच्या दरवाजापर्यंतही पोचू शकत नाही, असे आर्थिक चित्र आहे. सरकारी शाळा बंद झाल्या की पुन्हा या खासगी शिक्षणाचे उंबरठे ओलांडणे सामान्य जनांसाठी कठीण आहे.

एकीकडे सामान्य माणसांची अशी शिक्षणाची कोंडी सुरू आहे, तर दुसरीकडे मेडिकल वगळता कोणत्याही शाखेच्या उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याची संख्या घटत चालल्याने वर्तमान परिस्थिती निराशाजनक आहे. शाळा- महाविद्यालये विद्यार्थी संख्येविना अडचणीत आहेत. विद्यार्थी नाहीत आणि शिक्षकही नाहीत. विनाअनुदानित शिक्षणात पात्रता आणि गुणवत्ता यांचा फारसा संबंध राहिला नाही. केवळ भौतिक सुविधांचा झगमगाट करून पालकांना भुलवले जाते. इंग्रजी माध्यमाचे स्तोम माजवून गुणवत्तेचे तीन तेरा करून टाकले आहे. दहावी आणि बारावीच्या गुणांचे महत्त्व काढून टाकून केवळ सीईटी, नीट सारख्या परीक्षांना अवास्तव महत्त्व दिल्याने विद्यार्थी खासगी शिकवणीत गर्दी करत आहेत.

याच खासगी शिकवणुकीच्या अर्थकारणातून लातूर, कोटा, हैदराबाद असे पॅटर्न निर्माण झाले. त्यातूनच मागे लातूर परिसरात खूनही झाला. पालकांच्या अवास्तव दडपणातून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. हे एवढ्यावर थांबलेलं नाही. मुलांना १०५ % टक्क्यांपर्यंत गुण मिळू लागले आहेत. ही गुणवत्ता खरी असेल, तर उच्च शिक्षणाचे प्रमाण आजही पंधरा टक्के इतकेही झालेले नाही. भाषा, समाजशास्त्र यांसारख्या विषयाला पैकीच्या पैकीच्या गुण मिळतातच कसे, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे, पण त्याकडे कुणाचे लक्ष नाही. आपण मुलांना केवळ गुणांचे वाहक बनवू लागलो आहोत. यातून ज्ञान, संशोधन, नवनिर्माण याला काही महत्त्व राहिले नाही. बारावीपर्यंत विद्यार्थी कसा तरी शिक्षणात तग धरून आहे. पण, पुढील शिक्षणाचं चित्र चांगलं नाही.

अशातच अनेक विदेशी विद्यापीठांनी भारतातील विद्यार्थ्यांसाठी पायघड्या अंथरायला सुरूवात केली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष सप्टेंबरमध्ये भारतात येणार आहेत, त्या अगोदरच तेथील ३८ विद्यापीठांचे अधिकारी देशातील आठ शहरांमध्ये तळ ठोकून आहेत. भारतीय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या महाविद्यालयांमध्ये दाखल करण्याची मोहीम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. याचा अर्थ असा की, शिक्षण आता शासनाच्या बंधिलकीचा भाग राहणार नाही. कोणीही, कुठेही येऊन शिक्षणाचा व्यवसाय करणार. यात सामान्य माणूस मात्र कुठंही असणार नाही.

यातली गांभीर्याची बाब म्हणजे, ज्याचं जळतंय त्यालाच त्याचं काही वाटेनासं झालं आहे. त्यांचं प्रतिनिधित्व करणारा माणूस भौतिक सुखाच्या गाद्यांवर लोळत आहे. त्याला त्यांच्या प्रश्नांचं देणं-घेणं राहिलेलं नाही. आपलंच घर जळताना पाण्याची घागर आपण उचलणार नसू तर ते कसं विझणार? कवी दुष्यंत कुमार म्हणतात, ‘कौन कहता हैं कि आसमा में सुराख नहीं होता। एक पत्थर तो तबिअत से उछालो यारो..’ त्यामुळे निराश होऊन चालणार नाही. ठाम निश्चयाने व्यवस्थेला जाब विचारावा लागेल.

—-

महेंद्र कदम
mahendrakadam27@gmail.com

संपर्क : ९०११२०७०१४