मानधनवाढ, वसतिगृहांची दुरावस्था, प्रलंबित भत्ते या मागण्यांविषयी अनेक वेळी निवेदने देऊनही सरकारने दाद न दिल्याने डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे राज्यभरातील निवासी डॉक्टरांनी ७ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा आरोग्य व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनात राज्यातील सर्व शासकीय महाविद्यालयांमधील निवासी डॉक्टर सहभागी होणार आहेत.
