रसिक स्पेशल: भ्रष्टाचाराचे अग्नितांडव अन् कायद्यांची होरपळ

आगीच्या घटनांसंदर्भात उच्च न्यायालयाचे निर्देश काटेकोरपणे पाळण्याची जबाबदारी शासन आणि प्रशासन व्यवस्थेची आहे. त्यामध्ये कसूर होणे म्हणजे न्यायालयाचा आणि संविधानिक मूल्यांचा अपमान करण्यासारखे आहे. मूठभर धनदांडग्यांसाठी कायदे वाकवणे योग्य आहे का, असा प्रश्न आपल्या राजकीय, प्रशासकीय व्यवस्थेने स्वत:ला विचारावा.

या वैशाख महिन्यात भीषण आगीच्या तीन बातम्यांनी मानवी संवेदनांना चटके दिले. डोंबिवलीच्या एका रसायन कंपनीतील बॉयलरमध्ये स्फोट होऊन ११ जणांनी जीव गमावला, मोठी वित्तहानीही झाली. दुसऱ्या घटनेत गुजरातच्या राजकोटमध्ये एका गेमिंग झाेनला आग लागून लहान मुलांसह ३० लोकांचा जळून मृत्यू झाला, अनेक जण जखमी झाले. तिसरी घटना देशाच्या राजधानीत, दिल्लीत घडली. तिथं एका खासगी बालरुग्णालयाला आग लागून सात नवजात बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला. या तीनही घटना मानवी मेंदू बधीर करणाऱ्या आहेत. एकीकडे संपूर्ण देश ग्लोबल वार्मिंगमुळे निर्माण झालेल्या असह्य उष्णलाटेत होरपळत आहे आणि त्यात अशा लागोपाठच्या अग्नितांडवांमध्ये माणसांचे हकनाक बळी जावेत, याला काय म्हणावे?

आता या घटनांची चौकशी होईल आणि तोपर्यंत पुन्हा नव्या आगी, नव्या चौकशांची मालिका सुरू राहील. मात्र, अशा दुर्घटना परत होऊ नयेत म्हणून आपले शासन, प्रशासन, समाज आणि एकूणच व्यवस्था कुठलीही खबरदारी घेताना दिसत नाही. वास्तविक आपले संविधान लोकशाहीतील लोकांचा जीव आणि संपत्ती यांच्या रक्षणाची, संवर्धनाची हमी देतं. त्यासाठी तयार केलेले कायदे, नियम पाळण्याचे बंधन राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्रत्येकावर असते. अशा कायदे – नियमांची, कर्तव्याची अंमलबजावणी होणे अनिवार्य असताना, उलट त्याबाबतीत हलगर्जी, त्रुटी किंवा अक्षम्य दुर्लक्षामुळे लोकांच्या जीवावर किंवा त्यांच्या संपत्तीवर अापत्ती येत असेल, तर न्यायव्यवस्थेने दोषींना शिक्षा देण्यासाठी याची वेळीच दखल घेणे अपेक्षित आहे. आगीच्या या तिन्ही घटना किंवा अलीकडच्या काळातील काही अशा अन्य घटना नैसर्गिक नाहीत, तर त्या मानवनिर्मित आहेत. यात कुठे तरी अक्षम्य दुर्लक्ष, बेकायदेशीरपणा किंवा वस्तुस्थिती दडपण्याचे प्रयत्न केले असण्याची शक्यता आहे आणि प्रामाणिक चौकशीअंतीच हे समोर येईल.

एकट्या मुंबई शहरात २०२३ मध्ये आगीच्या सुमारे ४७२१ दुर्घटना घडल्या आहेत. म्हणजे जवळपास प्रत्येक दोन तासांनी एक घटना घडली. हा आकडा अत्यंत भयभीत करणारा आहे आणि त्यावर गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. मुंबईवरील २६ /११ च्या हल्ल्यानंतर आगीच्या संदर्भात सुधारित नियामावली तयार करण्यात आली होती. तिच्या अंमलबजावणीसाठी अॅड. आभासिंग यांनी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. तरीही आगीच्या अशा दुर्घटनांबाबत शासन आणि प्रशासन व्यवस्थेचे डोळे उघडले नाहीत, हे सिद्ध होते.

अग्निशमन विभागानेही अत्यंत काटेकोरपणे रहिवासी व सार्वजनिक परिसरावर आणि औद्योगिक क्षेत्रावर लक्ष ठेवणे अपेक्षित आहे. या परिसरांच्या सर्वेक्षणातून आढळेल्या त्रुटींचे वेळच्या वेळी निराकरण व्हायला हवे. पण, ते कितपत होत असावे, हा प्रश्न आहे. ‘मॉक ड्रिल’ किंवा संकटकालीन बचाव प्रशिक्षणाची तालीम रहिवासी इमारतींप्रमाणेच औद्योगिक परिसरात वारंवार घेणे आवश्यक असते. मात्र, या अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले जाते. फायर हायड्रंटच्या पाइपलाइनमधील पाण्याचे प्रेशर नियंत्रित करणारी व्यवस्था बहुतांश ठिकाणी काम करीत नाही. फायर इस्टिंग्विशरची एक्स्पायरी डेट गेलेली असते. या व्यवस्थांना चालवणारी पर्यायी व्यवस्था कुचकामी असते. तसेच बांधकामादरम्यान स्वस्त आणि निकृष्ट दर्जाचे विजेचे साहित्य व उपकरणे लावली जातात, ज्यामुळे शॉर्टसर्किटचा धोका वाढतो. बॉयलर किंवा तत्सम उपकरणांची परवानगी आणि नियमित तपासणी अत्यंत गरजेची असते. त्याकडेही कानाडोळा केला जातो. ‘प्रतिबंधात्मक देखभाल’ हा या सर्व बाबींवर एक उपाय असू शकतो. मात्र, हा अशा देखभालीचा उपक्रम ‘नफेखोरी’च्या नादात टाळला जातो.

समाजानेही काही बंधने स्वत:वर घातली पाहिजेत. जागरूक श्रमिक संघटना आणि सामाजिक संस्थांनी आगीच्या दुर्घटना घडणार नाहीत, यासाठी कार्यशाळा व प्रशिक्षणाचा आग्रह करायला हवा. शाळा, कॉलेज, कार्यालयांमध्ये आत्पकालीन परिस्थिती हाताळण्याचे प्रात्यक्षिक, त्यासाठीचे मॉक ड्रील नियमितपणे झाले पाहिजे. आगीच्या घटनांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश अत्यंत काटेकोरपणे पाळण्याची जबाबदारी शासन आणि प्रशासन व्यवस्थेची आहे. त्यामध्ये कसूर होणे म्हणजे न्यायालयाचा आणि संविधानिक मूल्यांचा अपमान करण्यासारखे आहे. त्यामुळे मूठभर धनदांडग्यांसाठी कायदे वाकवणे योग्य आहे का, असा प्रश्न आपल्या राजकीय, प्रशासकीय व्यवस्थेने स्वत:ला विचारावा. तसे होत नसल्यास या व्यवस्थांना जाब विचारून निर्दोष लोकांना संभाव्य धोक्यांपासून वाचवणे, ही सजग भारतीयांचीही जबाबदारी आहे.

(संपर्कः amitabhpawde@rediffmail.com)