रसिक स्पेशल: कृतिशून्य सहमतीचे ‘प्रदूषण’

विकासाच्या खोट्या प्रारूपावर विश्वास ठेऊन पृथ्वीला ओरबाडण्याचे काम सर्वच देशांकडून ताकदीने चालू आहे. मानवाच्या या कृतीचा बदला निसर्गही तितक्याच जोराने घेत आहे. उष्णतेच्या लाटा, तीव्र दुष्काळ अन् लहरी पाऊस, पूरस्थिती, जंगलांमध्ये भडकणारे वणवे, निर्ढावलेली धोरणे आणि सुस्त जनता या सर्वांच्या एकत्रित परिणामामुळे वातावरण बदलाची समस्या जटील होत आहे. अशा स्थितीत जागतिक समुदायाकडून या गंभीर, संवेदनशील विषयावर कृतिशून्यतेचा संदेश जाणे, हे वातावरणातील बदलांपेक्षा अधिक चिंतेचे आहे.

संयुक्त अरब अमिरात येथे संयुक्त राष्ट्रांची वातावरणीय बदलाची २८ वी वार्षिक परिषद ३० नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर या कालावधीत पार पडली. संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने १९९५ पासून सुमारे दीडशे देशांनी, वातावरणीय बदल आणि ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका कमी करण्याच्या दृष्टीने सहमती घडवून आणण्यासाठी या परिषदेची सुरूवात केली होती. त्यानंतर वर्षातून एकदा या बैठकीचे आयोजन केले जाते. अशाप्रकारच्या बैठकीचे आयोजन ही बाब स्वागतार्ह असली, तरी त्यातून हाती काहीच न लागण्याचा सुरू असलेला सिलसिला चिंताजनक आहे. परिषदेचे अध्यक्ष आणि संयुक्त अरब अमिरातींच्या सर्वात मोठ्या तेल कंपनीचे प्रमुख सुलतान अल जबेर यांनी पुढाकार घेऊन, अंतिम मसुद्यातील मजकुरात थोडाफार बदल करून सहमती घडवून आणली. परंतु, या सहमतीचे ठोस कृतीत रुपांतर होण्याला मर्यादा आहेत.

कोळसा आणि अन्य जीवाश्म इंधनांचा वापर संपूर्णपणे थांबवावा, अशा अर्थाची मागणी विकसित देशांकडून वारंवार करण्यात येते. ज्याला भारतासह प्रमुख विकसनशील देशांचा विरोध आहे. या परिषदेत देखील कळीचा मुद्दा हाच होता. वारंवार पर्यावरणसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर असणारी कृतिशून्य सहमती पर्यावरणाच्या ऱ्हासाइतकीच चिंताजनक आहे. या अपयशाच्या मागे जागतिक राजकारणाची गुंतागुंत तर आहेच; पण संयुक्त राष्ट्रांचे धोरणही त्याला कारणीभूत आहे. जितक्या वेगाने वातावरणात बदल होत आहेत, तितक्याच वेगाने जागतिक राजकारणात देखील बदल होत आहेत. वातावरणातील बदल, पर्यावरणाचा ऱ्हास यांसारख्या समस्यांवर कोणताही एक देश एकट्याने मात करू शकत नाही, हे वास्तव आहे. त्यासाठी जागतिक सहकार्य हा एकमेव शाश्वत उपाय आहे.

परंतु, जागतिक राजकारणाची सद्यस्थिती नेमकी उलटी आहे. जागतिक राजकारण आणि परराष्ट्र धोरण कमालीचे स्वकेंद्रित झाले असून, देशांतर्गत विकासासाठी आणि स्वतःचे राष्ट्रीय हित साध्य करण्यासाठी देश कोणत्याही थराला जात आहेत. राजकीय एकाधिकारशाही, संकुचित आर्थिक धोरण अन् सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यांमुळे जागतिक सहकार्याचा वेगाने ऱ्हास होत आहे. सहकार्याशिवाय तरणोपाय नाही आणि सहकार्याला कोणीच राजी नाही, अशी बिकट अवस्था सध्या जागतिक राजकारणाची झाली आहे. आपल्या देशांतर्गत विकासासाठी कोणत्याही नियमांना न जुमानणारी अमेरिका, पृथ्वीच्या पोटात हात घालून नैसर्गिक साधनसंपत्ती जणू आपल्यासाठीच आहे, अशा तोऱ्यात असणारा चीन, स्वतःच्या विकासासाठी दुसऱ्या देशांवर अवलंबून असणारी हतबल विकसनशील राष्ट्रे यांमुळे जागतिक पर्यावरणाची लढाई लढणार कोण, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जागतिक राजकारणात सध्या विकासाचे तीन प्रवाह असून, अमेरिकेसारख्या बड्या विकसित राष्ट्रांच्या एका गटाने पृथ्वीवरील साधनसंपत्तीचा वारेमाप उपयोग करून स्वतःच्या विकासाची तहान प्रमाणापेक्षा जास्त भागवली आहे. दुसरा गट हा भारत, चीन यांसारख्या विकासाच्या मार्गावर वेगाने अग्रेसर होणाऱ्या देशांचा आहे. तिसरा गट आफ्रिका, दक्षिण आशियातील अतिविकसनशील देशांचा आहे, जे विकासापासून कोसो दूर आहेत. या तीनही गटात विकासाची प्रक्रिया राखणे, वाढवणे आणि अवलंबणे यांसाठी सुरू असलेला संघर्ष म्हणजे वातावरणातील बदल आणि पर्यावरणाचा झालेला ऱ्हास. या अविरत संघर्षामुळे तीनही गटांत समन्वय साधणे ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे आणि हाच पर्यावरणाच्या लढाईतील मुख्य अडथळा ठरला आहे.

ही लढाई जिच्या जीवावर लढायची आहे, त्या संस्थेची अर्थात संयुक्त राष्ट्रांची विश्वासार्हता ही देखील या कृतिशून्य सहमतीला कारणीभूत आहे. राजकीय विषयांवरील अपयश एकवेळ समजून घेता येते, कारण त्यावरील सहमती अधिक गुंतागुंतीची असते. परंतु, पर्यावरणासारख्या संवेदनशील विषयावर संयुक्त राष्ट्रांचे अपयश हे सगळ्या अपयशाचे मूळ आहे. संयुक्त राष्ट्रांतील राजकारणाचा अड्डा असलेल्या स्थायी परिषदेचा एकांगी कारभार असो, कोरोनाच्या काळात आपल्या जबाबदारीपेक्षा अपयशामुळे चर्चेत असणारी जागतिक आरोग्य संघटना असो किंवा भारत, ब्राझील, आफ्रिका, जपान यांसारख्या देशांना निर्णय प्रक्रियेतून बाहेर ठेवण्याचे धोरण असो; वातावरणातील बदलाच्या तुलनेत स्वतःमध्ये किंचितही बदल घडवून न आणण्याच्या धोरणामुळे संयुक्त राष्ट्रांकडून अशा परिषदांच्या ‘तारीख पे तारीख’ची निरुपयोगी मालिका सुरूच राहते.

प्रत्यक्ष कृतीचा अभाव असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अशा विश्वासार्हतेबरोबरच ठोस अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांचा अभाव हे देखील एक पर्यावरणाच्या लढाईतील मुख्य आव्हान आहे. संयुक्त अरब अमिरातीत झालेल्या परिषदेतील अंतिम मसुद्यानुसार, जीवाश्म इंधनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करून ऊर्जेची गरज इतर ‘अधिक स्वच्छ’ इंधन स्रोतांच्या माध्यमातून भागवण्याविषयी सहमती घडवण्यात आली. परंतु, हा वापर टप्प्याटप्याने कमी करण्यात सदस्य राष्ट्रांना अपयश आले तर काय? टप्प्याटप्याने कमी करायचा कालावधी किती आणि तो कोण ठरवणार? याला जबाबदार असणाऱ्या राष्ट्रांविरोधात संयुक्त राष्ट्र काय कारवाई करणार? किंबहुना संयुक्त राष्ट्रांचा अनुभव बघता ही संघटना अशी कारवाई करू शकते का? आणि यदा कदाचित ती केलीच तर कारवाई झालेला देश आपली चूक मान्य करेल का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ही नकारार्थी आहेत. परिणामी थोडीफार निर्माण झालेली सहमती देखील क्षणभंगूर ठरते.

विकासाच्या खोट्या प्रारूपावर विश्वास ठेऊन पृथ्वीला ओरबाडण्याचे काम सर्वच देशांकडून ताकदीने चालू आहे. मानवाच्या या कृतीचा बदला घेण्याचे काम निसर्गाकडूनही तितक्याच जोराने सुरू आहे. उष्णतेच्या लाटा, लहरी दुष्काळ अन् पाऊस, सततची पूरस्थिती, देशोदेशीच्या जंगलांमध्ये भडकणारे वणवे, निर्ढावलेली सरकारी धोरणे आणि सुस्त जनता या सर्वांच्या एकत्रित परिणामामुळे वातावरण बदलाची, पर्यावरणाची समस्या दिवसेंदिवस जटील होत आहे. अशा विपरीत स्थितीत जागतिक समुदायाकडून या गंभीर आणि संवेदनशील विषयावर कृतिशून्य सहमतीचा संदेश जाणे, हे वातावरणातील बदलांपेक्षा अधिक चिंताजनक आहे

(संपर्क – rohanvyankatesh@gmail.com)