[ad_1]
Kejriwal Gets Interim Bail: दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. 1 जूनपर्यंत हा अंतरीम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीकडून करण्यात आलेल्या अटकेच्या कारवाईला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ईडीला (ED) अनेक प्रश्न विचारले. निवडणुकीच्या आधीच अटकेची कारवाई कशासाठी? कारवाई आणि अटकेत इतकं अंतर का? असे अनेक प्रश्न कोर्टाने ईडीला विचारले. निवडणूक प्रचारासाठी 22 दिवसांचा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. जामीन देताना केजरीवाल यांची तुरुंगातून सुटका होणार असली तरी केवळ प्रचारात सहभागी होऊ शकतील. मात्र मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना कारभार पाहता येणार नाही.
ईडीची बाजू अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही राजू यांनी मांडली. जेव्हा आम्ही तपास सुरु केला होता तेव्हा तो थेट अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात तो तपास नव्हता. यामुळे सुरुवातीला त्यांच्याशी संबंधित एकही प्रश्न विचारण्यात आला नाही. तपास त्यांच्यावर केंद्रीत नव्हता पण तपासादरम्यान अरविंद केजरीवाल यांचं नाव समोर आलं. मनिष सिसोदिया यांची जामीन याचिका रद्द केल्यानंतर 100 कोटी आतापर्यंत या प्रकरणाशी संबंधित व्यवहारांमधील गैरव्यवहाराचा पैसा म्हणून जोडण्यात आले आहेत, असं सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितलं. सुरुवातीला 100 कोटींचं प्रकरण म्हणून सांगण्यात आलेल्या या प्रकरणात दोन वर्षात 1100 कोटी कसे झाले? असा प्रश्न कोर्टाने विचारला. मद्य धोरणाच्या फायद्यांमुळे हे झाल्याची माहिती सॉलिसिटर जनरलने दिली. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी, मग संपूर्ण रक्कम गुन्ह्याची रक्कम कशी झाली? असा उलट प्रश्न विचारला.
ईडी म्हणालं आम्ही गुन्हा सिद्ध करु शकतो
केजरीवाल यांनी 100 कोटी मागितल्याचं आम्ही सिद्ध करु शकतो, असं सॉलिसिटर जनरल यांनी कोर्टाला सांगितलं. तसेच कोणत्याही आरोपी किंवा साक्षीदाराच्या जबाबात अरविंद केजरीवाल दोषमुक्त असल्याचं दर्शवणारा एकही जबाब नाही, असंही सॉलिसिटर जनरल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
2 वर्षांपासून तपास सुरु असल्यावर कोर्टाचा आक्षेत
सुप्रीम कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या आधीची फाईल ईडीकडे मागितली असून दोन वर्षांपासून तपास सुरु असल्याचं म्हटलं. दोन वर्षं अशाप्रकारे फक्त तपास सुरु असणं हे कोणत्याही तपास यंत्रणेसाठी योग्य नाही असं सुप्रीम कोर्ट म्हणालं.
[ad_2]
Source link
