[ad_1]
सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) हा सरकारी धोरणात्मक मुद्दा असल्याचं सांगितलं आहे. तसंच मासिक पाळीची (Menstrual Leave) सुट्टी अनिवार्य केल्यास तो निर्णय महिलांच्या विरोधात जाऊ शकतो अशी भीती व्यक्त केला आहे.
[ad_2]
Source link
[ad_1]
सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) हा सरकारी धोरणात्मक मुद्दा असल्याचं सांगितलं आहे. तसंच मासिक पाळीची (Menstrual Leave) सुट्टी अनिवार्य केल्यास तो निर्णय महिलांच्या विरोधात जाऊ शकतो अशी भीती व्यक्त केला आहे.
[ad_2]
Source link