[ad_1]
मुंबई : शासकीय कामात कार्यतत्परता, पारदर्शकता आणून जनतेला माहिती मिळावी या मुख्य उद्देशाने अंमलात आलेल्या माहितीचा अधिकार कायद्याचा स्वत:च्या फायद्यासाठी शस्त्र म्हणून गैरवापर करणाऱ्या आणि प्रशासनास वेठीस धरणाऱ्या मराठवाड्यातील सुमारे दीड डझन सराईत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या नव्या उद्याोगाचा राज्य माहिती आयोगानेच भंडाफोड केला आहे.
मोठ्यासंख्येने वारंवार द्वितीय अपिले दाखल करणाऱ्या या उद्योगींचा लेखाजोखाच आयोगाने सार्वजनिक केला असून या अपिलार्थींनी गेल्या आठ महिन्यात तब्बल ७ हजार ७५१ राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल केल्याची गंभीर बाब आयोगाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने सार्वजनिक केली आहे.
अलिकडच्या काळात व्यक्तीगत हेतू साध्य करण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा मोठ्याप्रमाणावर गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी मोठ्याप्रमाणात माहिती आयोगाकडे येत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी आयोगाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांनी बीडमधील एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने या कायद्याचा आपल्या फायद्यासाठी शस्त्र म्हणून गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत त्यांनी दाखल केलेली तब्बल ६ हजार ५८५ अपिले फेटाळली होती. त्यावेळी या कार्यकर्त्याने विविध विभागांमध्ये माहितीसाठी १० हजार अपिले दाखल केल्याची बाबही समोर आली होती. या घटनेनंतर अशाच प्रकारे मराठवाड्यात किती माहिती अधिकार कार्यकर्ते या कायद्याचा वापर आपल्या फायद्यासाठी करुन घेत आहेत. आधी माहिती मागायची आणि वाटाघाटीनंतर माहिती मिळाल्याचे पत्र अधिकाऱ्यांना द्यायचे असा नवा उद्याोग करणाऱ्यांचा खंडपीठाने शोध घेतला असता त्यातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
जनहितापेक्षा ‘टार्गेट’ अधिक
● वने, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, महसूल, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय. भूमि अभिलेख, जिल्हा परिषद ही प्रमुख कार्यालये माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या अजेंड्यावर असतात.
● विभागांकडून एखाद्या विषयाची विस्तृत माहिती मागविली जाते. त्यानंतर अधिकाऱ्यांशी वाटाघाटी केल्या जातात.
● तडजोडीअंती हवी असलेली माहिती मिळाली असून अपिल बंद करावे असे पत्र दिले जाते.
● बहुतांशवेळा आयोगाकडे द्वितीय अपिल सुनावणीसाठी आल्यानंतर सबंधित अधिकारी अपिलार्थीला त्याचे समाधान झाल्याचे पत्रच सादर करतात.
चांगला कायदा बदनाम होत असून जनहितासाठी माहिती मागणारे कार्यकर्तेही नाहक बदनाम होत आहेत. त्यामुळे या कायद्याची आणि एका चांगल्या चळवळीची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून आता अधिकारी आणि लोकांनीही सजग होण्याची गरज आहे. – मकरंद रानडे, राज्य माहिती आयुक्त
प्रवेशद्वारावर यादी जाहीर
जुलै२०२४ ते जानेवारी २०२५ दरम्यान वारंवार मोठ्या संख्येने द्वितीय अपिल दाखल करून आयोग आणि प्रशासनास वेठीस धरणाऱ्यांची यादीच आयोगाच्या प्रवेशद्वारावर जाहीर केली. त्यामध्ये केशवराजे निंबाळकर(बीड) यांची २६ जूनला २७८८ आणि १२ नोव्हेंबरला ८४२, शरद दाभाडे(छत्रपती संभाजीनगर) यांची ११४४, मोतीराम काळे (नांदेड) ४६३, बाळासाहेब बनसोडे (संभाजीनगर) २५६, अनिता वानखेडे (संभाजीनगर) ११६, बाबूराव चव्हाण(बुलढाणा) २७९, जयभिम सोनकांबळे (नांदेड) १७६, हरी गिरी (संभाजीनगर)२९६, विनोदकुमार भारुका (संभाजीनगर) २३६, गिरीश यादव (जालना) ३०६, संजय राठोड (जालना) १००, रायभान उघडेे (संभाजीनगर) २१६, बालाजी बंडे (नांदेड) १५६ अशा १९ जणांची नावे आणि फेटाळलेल्या अपिलांचा तपशील आयोगाने सार्वजनिक केला आहे.
[ad_2]
Source link
