[ad_1]
Budget 2024: नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर संपूर्ण अर्थसंकल्पाची तयारी जोरात सुरू आहे. मोदी सरकार सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्याने देशातील मध्यमवर्गीय, नोकरदारवर्गाला सरकारडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प लवकरच सादर केला जाईल. त्याआधी जनतेला कोणत्या गोष्टीत दिलासा मिळेल, याच्या शक्यता तपासल्या जात आहेत. अर्थसंकल्पाआधी विविध क्षेत्रांतून मागण्या केल्या जात आहेत. काय आहेत या मागण्या? या पूर्ण झाल्या तर मध्यमवर्गीयांना कसा दिलासा मिळेल? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
अर्थसंकल्प जवळ आला की टॅक्स सवलत कमी होऊन दिलासा मिळेल अशी आशा मध्यमवर्गीयांना असते. दरवेळेप्रमाणेच यावेळेसही पगारदार वर्गाला प्राप्तिकरात सवलतीसाठी काही मोठ्या घोषणेची अपेक्षा आहे. अर्थ मंत्रालयात़ून करदात्यांच्या नवीन कर प्रणाली अंतर्गत उपलब्ध मानक कपातीची मर्यादा वाढविण्याचा विचार सुरु असल्याचे बोलले जात आहे. सरकारला जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणतेही बदल करायचे नाहीत, असेही सांगितले जातंय. टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये या संदर्भातील वृत्त देण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालयात ‘या’ विषयांवर चर्चा
एनडीए सरकार तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत आहे. भांडवली लाभ यंत्रणेत कोणताही मोठा बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. यावर आयकर विभागाने फेरविचार करण्याची मागणी होत आहे. बजेटला अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया नुकतीच सुरू झाली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन विविध प्लॅटफॉर्मवर जाऊन जनतेशी सल्ला मसलत करत आहेत. त्यांची मते जाणून घेत आहेत.
सध्या अर्थ मंत्रालयात बहुतांश गोष्टींवर चर्चा होत असून वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर विचार केला जात आहे. इतर विभागांशी चर्चा करुन यातील काही मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. अर्थ मंत्रालय सरकारच्या पीएमओकडून आलेल्या सूचना लक्षात घेतल्या जातील. या सर्व गोष्टींवर आधारित असा निर्णय अर्थ मंत्रालयाकडून बजेट सादर होताना घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
बहुतांश विभागातून मध्यमवर्गीयांना दिलासा
बहुतांश सरकारी विभाग करदात्यांना विशेषत: मध्यमवर्गीयांना सवलत देण्याच्या बाजूने असल्याचे म्हटले जात आहे. मध्यमवर्ग हा नेहमीच मोदी सरकारचा समर्थक राहिला आहे. असे असले तरी आता तो त्याच्या कराच्या बदल्यात दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य, शिक्षणासारख्या सुविधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सत्तास्थापनेसाठी पूर्णपणे बहुमत मिळाले नाही. सत्ता स्थापन करताना त्यांना इतर पक्षांचा आधार घ्यावा लागला. त्यामुळे मोदी सरकार येत्या बजेटमधून मध्यमवर्गीयांना मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करेल. 2023 च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डीफॉल्ट केली होती. जर तुम्हाला जुन्या कर प्रणालीमध्ये जायचे असेल तर तुम्हाला ते निवडावे लागेल.
सर्व प्रकारच्या करदात्यांना मिळेल लाभ
सध्या, नवीन कर प्रणालीमध्ये पगारदार वर्ग आणि पेन्शनधारकांना 50,000 रुपयांच्या अतिरिक्त कपातीचा लाभ मिळतो. याशिवाय ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 7 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. या कर प्रणाली अंतर्गत, ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना 5% आयकर भरावा लागतो.
जास्त पगार असलेल्या लोकांसाठी टॅक्स स्लॅब कमी केला जावा, जेणेकरून लोक अधिक खर्च करू शकतील. सरकारने स्टँडर्ड डिडक्शन लिमिट वाढवल्यास सर्व प्रकारच्या करदात्यांना त्याचा फायदा होईल. उद्योगाशी संबंधित काही लोकांनी अशी मागणी केली आहे.
[ad_2]
Source link
