Friday, September 18, 2026
Homeफलटणफलटणमध्ये बुद्ध पौर्णिमा मिरवणुकीत पोलिसांचा हस्तक्षेप; जातीय भेदभावाचे गंभीर आरोप

फलटणमध्ये बुद्ध पौर्णिमा मिरवणुकीत पोलिसांचा हस्तक्षेप; जातीय भेदभावाचे गंभीर आरोप

फलटणमध्ये बुद्ध पौर्णिमा मिरवणुकीत पोलिसांचा हस्तक्षेप; जातीय भेदभावाचे गंभीर आरोप


फलटण (जि. सातारा) — दिनांक 1 मे 2026 रोजी बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त काढण्यात आलेल्या शांततापूर्ण मिरवणुकीत पोलिसांकडून झालेल्या हस्तक्षेपामुळे शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तथागत भगवान गौतम बुद्ध जयंती महोत्सव समिती व भीम अनुयायांनी या घटनेबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केलीत आहे.
                                                           मिळालेल्या माहितीनुसार, मिरवणूक पूर्णपणे शांततेत व कायद्याच्या चौकटीत सुरू असताना शंकर मार्केट परिसरात पोलीस निरीक्षक अरविंद काळे यांनी “वेळ संपली” या कारणावरून डीजेवरील “बुद्धम् शरणम् गच्छामि” ही वंदना जबरदस्तीने बंद करण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे, तर पारंपरिक वाद्य वाजवण्यासही बंदी घालण्यात आली, जरी मिरवणूक संपण्यासाठी अवघे काही मिनिटे शिल्लक होती.
यानंतर पोलिसांनी कोणताही संयम न ठेवता धरपकड सुरू केली आणि मिरवणूक तात्काळ थांबवून नागरिकांना घरी जाण्यास भाग पाडले. उपस्थित पदाधिकाऱ्यांशी अपमानास्पद, धमकीखोर व अर्वाच्य भाषेत संवाद साधण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच अनुसूचित जातींबाबत अत्यंत आक्षेपार्ह व जातीय वक्तव्ये करण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
घटनेच्या वेळी मोठ्या संख्येने महिला, वृद्ध व लहान मुले उपस्थित असताना पोलिसांनी परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उलट, त्यांच्या कृतीमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न अधिक चिघळल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
समितीने असा आरोप केला आहे की, इतर धार्मिक कार्यक्रमांना सवलत देण्यात येते; मात्र बौद्ध व आंबेडकरी कार्यक्रमांवरच निर्बंध लादले जातात, ज्यामुळे दुजाभावाची भावना वाढीस लागते.
या घटनेविरोधात समितीने अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 तसेच भारतीय दंड संहिता अंतर्गत विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच, प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित पोलीस निरीक्षक व कर्मचाऱ्यांवर तातडीने फौजदारी कारवाई करावी, तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
समाधानकारक कारवाई न झाल्यास प्रकरण राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि राज्यस्तरीय तक्रार प्राधिकरणांकडे नेण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments