[ad_1]
लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राज्यात मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिलीपासून सक्तीने हिंदी शिकवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाला शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रातून तीव्र विरोध करण्यात येत असताना आता अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळानेही हिंदीची सक्ती न करण्याची ठाम भूमिका जाहीर केली आहे, राज्य शासनाने हा निर्णय तातडीने रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची शालेय शिक्षणाच्या स्तरावर अंमलबजावणी २०२०५-२६पासून करण्याबाबतचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने बुधवारी प्रसिद्ध केला. त्यानुसार पहिलीपासून अभ्यासक्रमात हिंदी विषयाचा समावेश करण्यात येणार आहे. अभ्यासक्रम आराखड्यासाठी नियुक्त केलेल्या सुकाणू समितीने हिंदी भाषेची सक्ती न करता अन्य भारतीय भाषांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, ही शिफारस डावलून शिक्षण विभागाने तिसरी भाषा म्हणून पहिलीपासूनच हिंदी विषय सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हिंदी सक्तीविरोधात भूमिका घेतली आहे. तसेच, अन्य राजकीय पक्ष, शिक्षण क्षेत्रांतूनही या निर्णयाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्याबरोबरच आता साहित्य क्षेत्रातूनही पहिलीपासून हिंदी शिकवण्यास विरोध दर्शवण्यात आला आहे.
‘शासनाने इयत्ता पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याचा निर्णय तत्काळ रद्द केला पाहिजे. कारण तो अन्याय करणारा आहे. मराठी भाषा शिक्षणाचा कायदा सक्तीचा करण्यासाठी लढा द्यावा लागला हे वास्तव आहे,’ असे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत हिंदी प्रेम कशासाठी, शासनाने मराठी भाषा सल्लागार समिती स्थापित केली आहे. हा मोठा निर्णय घेताना त्या समितीलाही शासनाने विचारले नाही यासारखे दुर्दैव कोणते, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित करत अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ या सक्ती विरोधात तीव्र आंदोलन करेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
हिंदी सक्तीविरोधात मनसेचे आंदोलन
राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आंदोलन करण्यात आले. ‘संपर्कसूत्र म्हणून हिंदी भाषा शिकवली पाहिजे,’ या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेचाही तीव्र निषेध करण्यात आला. राज्य शासनाने शासन निर्णय मागे न घेतल्यास शहरात एकही हिंदी पुस्तक छापू देणार नाही, सक्तीने हिंदी शिकवणाऱ्या शाळांना टाळे ठोकण्याचा इशाराही देण्यात आला. आंदोलनावेळी मनविसेचे शहराध्यक्ष धनंजय दळवी, राज्य संघटक प्रशांत कनोजिया, राज्य उपाध्यक्ष ॲड. सचिन पवार, मनसे कामगार सेना राज्य उपाध्यक्ष नरेंद्र तांबोळी, विभाग अध्यक्ष सुनील कदम, राज्य कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक थिटे, शहर उपाध्यक्ष विक्रांत भिलारे आदी या वेळी उपस्थित होते.
[ad_2]
Source link
