[ad_1]
Complaint Filed Against Lieutenant Governor: जम्मू-काश्मीरचे नायाब राज्यपाल मनोज सिन्हा सध्या वादात सापडले आहेत. मनोज सिन्हा यांच्या मुलाच्या साखरपुड्यासाठी करण्यात आलेल्या खर्चापैकी काही रक्कम चक्क सरकारी तिजोरीमधून करण्यात आल्याचे आरोप केले जात आहे. मनोज सिन्हा यांच्या मुलाचा साखरपुडा 2021 साली फेब्रुवारी महिन्यामध्ये दिल्लीत पार पडला होता. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीमधील 7 अकबर रोडवरील सरकारी बंगल्यावर झालेल्या कार्यक्रमातील 10 लाखांचा खर्च करण्यात आला. हा खर्च जम्मू-काश्मीर सरकारने केला असून मनोज सिन्हा यांच्या वैयक्तिक खात्यावरुन तो करण्यात आलेला नाही. याच मुद्द्यावरुन आता विरोधकांनी केंद्रात सत्तेत असलेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारला सवाल केला आहे.
काँग्रेसची पोस्ट चर्चेत
विरोधी पक्षांनी सरकारी खर्चातून मुलाच्या साखरपुड्याचा कार्यक्रम केल्याच्या मुद्द्यावरुन सिन्हा यांच्यावर निशाणा साधला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाणी अशी मागणी केली जात आहे. ‘द वायर’ने दिलेल्या वृत्तानुसार वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अशोक परमार यांनी या प्रकरणामध्ये सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे जम्मू काश्मीर काँग्रेसने या प्रकरणामध्ये नायाब राज्यपालांनी खुलासा करावा अशी मागणी केली आहे. जम्मू-काश्मीर काँग्रेसच्या अकाऊटंवरुन या साखरपुड्याला झालेल्या खर्चाचे कागदपत्रं शेअर करत राज्यपालांनी यावर स्पष्टीकरण द्यावं अशी मागणी केली आहे. “हा असा भाजपाच्या नेतृत्वाखालील नायाब राज्यपालांचा कारभार आहे,” असं काँग्रेसने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
माजी मुख्यमंत्र्यांचे गंभीर आरोप
जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी राज भवानाकडून वारंवार सरकारी निधीचा नायाब राज्यरपालांच्या खासगी कारणांसाठी वापर केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. “त्यांच्यासाठी घेतलेली वाहने असो किंवा खासगी चार्टड जेट विमान असो किंवा अगदी पाहुण्यांवर खर्च केलेले कोट्यवधी रुपये असो, नायाब राज्यपाल जम्मू काश्मीर त्यांचं खासगी प्रांत असल्यासारखे वागत आहेत. त्यांना न थांबता प्रवास करता यावा म्हणून 25-30 मिनिटं ट्रॅफिक थांबवून ठेवलं जातं, यावरुनच हे दिसून येतं,” असं ओमर अब्दुल्ला यांनी ‘द वायर’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे.
LG MANOJ SINHA JAWAD DO ! pic.twitter.com/7PYujsQKib
— J&K Congress (@INCJammuKashmir) July 5, 2024
6 एप्रिल 2021 चं ते पत्र व्हायरल
6 एप्रिल 2021 रोजी अधिकृतपणे नायाब राज्यपालांचे तत्कालीन सचिव नितेश्वर कुमार यांनी केलेल्या खर्चासंदर्भातील पत्र नायाब राज्यपालांच्या ऑफिसमध्ये पाठवलं होतं. हे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झालेलं. जम्मू-काश्मीरचे स्थायिक आयुक्तांनी नवी दिल्लीमध्ये 7 अकबर रोडवरील बंगल्यावर 2 फेब्रुवारी 2021 रोजी नायाब राज्यपालांच्या कार्यालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार दुपारचं जेवण, रात्रीचं जेवणं आणि सजावटीची व्यवस्था केली होती.
यह है PMO को की गयी शिकायत! pic.twitter.com/PzRfaOtD1h
— Vishal JyotiDev Agarwal (@JyotiDevSpeaks) July 8, 2024
पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार दाखल
या पत्रामध्ये, “एकूण खर्च 10 लाख 71 हजार 605 रुपये झाला आहे. या वैयक्तिक सोहळ्यासाठी आमच्या कार्यालयाकडून हा खर्च करण्यात आळा आहे. सदर खर्चाची रक्कम सरकारी तिजोरीमध्ये जमा करावा म्हणजे हा हिशोब पूर्ण होईल,” असं म्हटलं होतं. सदर प्रकरणामध्ये थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
[ad_2]
Source link
