[ad_1]
Smart Pension Plan: शासनाच्या अख्तयारित राहून काम करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन विमा निगम (LIC) वर असणारी विश्वासार्हता अद्यापही कायम असून, आता आणखी एक नवी योजना एलायसीनं लाँच केली आहे. स्मार्ट पेन्शन प्लान (Smart Pension Plan) असं या योजनेचं नाव. विविध आर्थिक स्तरांच्या अनुषंगानं ही योजना आखण्यात आली असून, या माध्यमातून निवृत्त व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी परताव्याची हमी देते.
एलआयसीचा हा स्मार्ट पेन्शन प्लान नॉन-पार्टिसिपेटिंग, नॉन-लिंक्ड, पर्सनल / ग्रुप, सेविंग आणि इमीडिएट एन्युटी प्लान असून, निवृत्तीच्या वेगवेगळ्या गरजांच्या अनुषंगानं या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. या योजनेतून परताव्याची हमी ठेवीदारांना दिली जाते. ही योजना एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट असून, याअंतर्गत हयातीत देय लाभावर निश्चित परतावा मिळतो.
ठेवीदार लाँग टर्म आर्थिक नियोजनाच्या धर्तीवर सर्वात उपयुक्त पर्याय निवडू शकतात. एलआयसीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार या योजनेतून अंशिक किंवा पूर्ण स्वरुपात बाहेर पडण्यासाठीसुद्धा अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. राहिला मुद्दा या योजनेत सहभागी होण्यासाठीच्या वयोमर्यादेचा, तर या योजनेत 18 वर्षांवरील कोणीही व्यक्ती नाव नोंदवू शकते. ज्यामुळं युवांना कमी वयातच गुंतवणूक करण्याची संधी उपलब्ध होते. योजनेतील नावनोंदणीची अंतिम वयोमर्यादा आगे 65 ते 100 वर्षे. योजनेअंतर्गत अॅन्युटी पर्याय निवडणं अतिशय सोपी बाब असून, सिंगल लाईफ अॅन्युटीमध्ये पॉलिसीहोल्डरला आयुष्यभर अॅन्युटी पेमेंट करण्याचा पर्याय असतो.
इंसेंटीव्हची सुविधा
सध्याच्या घजडीला पॉलिसीहोल्डरसाठी योजनेअंतर्गत इंसेंटीव्हची सुविधा देण्यात आली आहे. या योजनेतून आंशिक किंवा पूर्ण पैसे काढण्याचा पर्याय मिळतो, ज्यामुळं ठेवीदारांना आर्थिक आधार मिळतो. फ्लेक्सिबल अॅन्युटी पेमेंट मोडअंतर्गत पॉलिसीहोल्डर पॉलिसीहोल्डरना आपल्या आवडीचा पेमेंट पर्याय निवडण्याची मुभा असते.
योजनेमध्ये तुम्ही दर महिन्याला, तीन महिन्यांच्या अंतरानं, सहा महिन्यांनी किंवा एका वर्षभरानंतर पेमेंट करू शकता. नॅशनल पेंशन स्कीम (NPS) मधील सदस्यसुद्धा हा पर्याय निवडू शकतात. दिव्यांगजन आणि आश्रितांसाठी या योजनेमध्ये फाइनेंशियल बेनिफिट सुरक्षित करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
सदर योजनेअंतर्गत जर, एखाद्या पॉलिसीहोल्डरचा मृत्यू झाला तर, नॉमिनी व्यक्तीला रक्कम निवडलेल्या पर्यायाच्या आधारे प्रदान करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल असं सांगण्यात आलं आहे.
[ad_2]
Source link
