एन. रघुरामन यांचा कॉलम: 2026 पूर्वी सायबर कायद्याची मूलभूत समज स्वतःमध्ये रुजवा

बेंगळुरूमधील एका वित्तीय तंत्रज्ञान कंपनीत काम करणाऱ्या पोल्लेपल्ली अविनाशशी ३१ जानेवारी २०२३ रोजी रिझवान नावाच्या व्यक्तीने संपर्क साधला. त्याने स्वतःची ओळख अ‍ॅक्सिस बँकेचा प्रतिनिधी म्हणून करून दिली आणि क्रेडिट कार्ड देऊ केले. बँकेने अविनाशकडून आधार, पॅन आणि पगाराची स्लिप घेतली. काही वेळातच, अविनाशला सांगण्यात आले की त्याचा अर्ज नाकारण्यात आला आहे आणि त्याला कार्ड मिळणार नाही. परंतु त्याला १४.२ लाख रुपयांचे बिल देण्यात आले.

अविनाशने सांगितले की त्याला कार्ड मिळालेले नाही, इतकी मोठी रक्कम खर्च करणे तर दूरच. परंतु बँक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की कार्ड सक्रिय आहे आणि त्यातून एका अज्ञात व्यक्तीने कथित पेमेंट केले आहे. ६ जुलै २०२३ रोजी जेव्हा रिकव्हरी एजंट अविनाशच्या घरी येऊ लागले तेव्हा त्याने सायबर क्राइम पोलिसांशी संपर्क साधला आणि बँकेच्या अधिकृत एजंटविरुद्ध तक्रार दाखल केली. १० जानेवारी २०२४ पर्यंत त्याला कळले की या बनावट कार्डमुळे त्याचा सिबिल स्कोअर देखील प्रभावित झाला आहे.

सुरुवातीला बँकेने कारवाईचे आश्वासन दिले, परंतु नंतर ते गप्प राहिले. दरम्यान, वसुलीचा दबाव वाढत होता. नाइलाजाने अविनाशने २०२४ मध्ये ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आणि बँकेवर अन्याय्य वागणूक दिल्याचा आरोप केला. नोटीस मिळाल्यानंतरही, अ‍ॅक्सिस बँक आयोगासमोर हजर राहिली नाही आणि प्रकरण एकतर्फी निकाली काढले गेले. आयोगाला असे आढळून आले की बँकेने योग्य ती चौकशी केली नाही, पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली नाही आणि या विसंगती असूनही वसुलीचे प्रयत्न सुरू ठेवले नाहीत.

आयोगाने व्हॉट्सअॅप चॅट्स, वसुली रेकॉर्ड आणि कथित एजंटकडून पोलिस अहवालांचा हवाला देत नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अ‍ॅक्सिस बँकेला १४.२ लाख रुपयांची ही वसुली थांबवण्याचे आणि खटल्याच्या खर्चापोटी २००० रुपये देण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्या एका घोटाळ्यात,फसवणूक करणाऱ्यांनी मुंबईतील एका महिलेकडून ३.७५ कोटी रुपये हडप केले. ‘न्या.चंद्रचूड’ अशी ओळख असलेल्या एका व्यक्तीने व्हर्च्युअल कोर्टात सुनावणी घेतली. त्यांनी महिलेला मनी लाँड्रिंग प्रकरणाबद्दल प्रश्न विचारले आणि तिचा जामीन नाकारण्यास सांगितले. ती महिला दोषी नसल्याचे सांगत राहिली. पण तिचे कुणी ऐकले नाही. महिलेला तिची संपूर्ण मालमत्ता चौकशीसाठी जमा करण्यास तसेच सर्व म्युच्युअल फंड परत करण्यास सांगण्यात आले.

ऑगस्ट ते ऑक्टोबरदरम्यान महिलेने ३.७५ कोटी रुपये ट्रान्सफर केले. पण पैसे परत मिळाले नाहीत म्हणून तिने पोलिसांकडे धाव घेतली. चौकशीनंतर पोलिसांनी सुरत येथील ४६ वर्षीय जितेंद्र बियाणी याला अटक केली, ज्याला वृद्ध महिलेकडील फसवून उकळलेले १.७ कोटी रुपये मिळाले होते. भारतीय कायद्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’ अशी कोणतीही संकल्पना नाही हे आपल्याला कधी समजेल? आरबीआयच्या नियमांनुसार, जर आपण तीन कामकाजाच्या दिवसांत क्रेडिट कार्डवरून अनधिकृत व्यवहाराची तक्रार केली तर आपली जबाबदारी शून्य होते हे आपल्याला कधी कळेल? जर बँक ३० दिवसांत तक्रार सोडवत नसेल किंवा अ‍ॅक्सिस बँकेसारखाच प्रकार तुमच्याबाबतीत घडला व बँक दुर्लक्ष करत असेल तर – हे प्रकरण आरबीआय बँकिंग लोकपालाकडे नेले पाहिजे.

आपण हेदेखील लक्षात ठेवले पाहिजे की कुणीही सिबिल विवाद निराकरण पोर्टल वापरून अनधिकृत खात्याबद्दल तक्रार करू शकते आणि प्रकरणाचे निराकरण होईपर्यंत ते काढून टाकण्याची मागणी करू शकते. डिजिटल व्यवहार आता जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले असल्याने, आपण स्वाक्षरी करतो तो प्रत्येक दस्तऐवज फसवणूक करणाऱ्यांच्या हाती पडण्याचा धोका असतो. अशा परिस्थितीत, कायद्याचे मूलभूत ज्ञान घेऊन स्वतःचे संरक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. पोलिस आणि कायदेशीर संस्था तुमच्या आणि माझ्यासारख्या सामान्य लोकांना धमकावण्यासाठी नाहीत. त्या आपल्या संरक्षणासाठी आहेत. त्या आपल्याशी गुंडांसारखे बोलू शकत नाहीत. गुन्हेगारांशी बोलण्याची यंत्रणेची पद्धती वेगळी असते. पण प्रत्येक सामान्य माणूस गुन्हेगार नसतो.

हा लेख मोबाइलवर ऐकण्यासाठी QR कोड स्कॅन करा.