[ad_1]
Rules Change from 1st April 2024 in Marathi : 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरु झाले. या नवीन आर्थिक वर्षात दरवर्षीप्रमाणे काही नवे नियमही लागू झाले आहेत. या बदलांमध्ये एलपीजी सिलेंडरपासून वाहनांच्या किंमतीपर्यंत बदल झाले आहेत. या बदलाचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात कोणते नियम बदलले आहेत ते जाणून घ्या…
आजपासून एलपीजी सिलेंडर स्वस्त झाले असून याचा फायदा सर्वसामान्यांना नक्कीच होईल. मात्र फास्टॅंग, एनपीएस खाते लॉंगिन, ईपीएफओ खाते, विमा पॉलिसीस, औषध, पेन्शन टू फॅक्टर, वाहन खरेदी इत्यादी नियमात बदल झाला आहे. या बदलेल्या नियमाचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर नक्कीच दिसून येणार आहे.
विम्याशी संबंधित नियमात बदल
आजपासून विमा पॉलिसीत मोठा बदल झाला असून 1 एप्रिलपासून पॉलिसी सरेंडरवर सरेंडर व्हॅल्यू तुम्ही किती वर्षांमध्ये पॉलिसी सरेंडर केली आहे यावर अवलंबून असेल. विमा नियामक IRDAI ने निर्णय घेतला आहे की 1 एप्रिलपासून विमा कंपन्या सर्व विमा पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात जारी करण्यात येणार आहे.
ईपीएफओचा नवीन नियम
कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने म्हणजेच (EPFO) फंड बॅलेन्ससाठी ऑटोमेटिक ट्रांसफर नियम लागू केला आहे. कर्मचा-यानं नोकरी बदलल्यास पीएफ अकाऊंट परस्पर नव्या नोकरीच्या ठिकाणी ट्रान्फर होणार आहे.
SBI क्रेडिट कार्ड
एसबीआयचे क्रेडिट कार्डचे नियम बदल झाला असून एसबीआयच्या सर्व क्रेडिट कार्डचे पैसे भरल्यास कार्ड होल्डरला मिळणार रिवॉर्ड पॉईंट.
फास्टॅग नियमात बदल
NHAI नुसार, 1 एप्रिल 2024 पासून KYC नसेल तर फास्टॅग काम करणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला टोल भरता देखील येणार नाही. आजपासून तुमचा फास्टॅग निष्क्रिय होईल.
वाहन खरेदी महाग
इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणे आजपासून महाग होणार आहे. फास्टर ॲडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (FAME-II) अंतर्गत उपलब्ध सबसिडी सरकारने बंद केली आहे. या योजनेंतर्गत 22,500 रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जात होते. तसेच टोयोटा मोटरची काही निवडक वाहने महाग केली आहेत. उत्पादन खर्च आणि परिचालन खर्चात वाढ झाल्यामुळे 1 एप्रिलपासून कंपनीने निवडक वाहनांच्या किंमती एक टक्क्याने वाढवण्याची घोषणा केली होती.
नवीन कर व्यवस्था
सरकारने आजपासून नवीन कर प्रणाली डीफॉल्ट केली आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुम्हाला जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत कर भरायचा असेल तर तुम्हाला तो स्वतः निवडावा लागेल. सरकारने 2020 मध्ये नवीन कर प्रणालीचा पर्याय दिला होता. नवीन कर प्रणालीमध्ये कोणत्याही प्रकारची वजावट लागू होणार नाही. 7 लाखांपर्यंत उत्पन्न असेल तर आयकर द्यावा लागणार नाही.
[ad_2]
Source link
