रसिक स्पेशल: हवामान अन् संदर्भ बदलले; जलनियोजन कधी बदलणार?

आजवर आपण सिंचन सुविधांच्या बळकटी-विस्तारीकरणाकडे तसेच नदीजोड प्रकल्पाच्या फायद्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. परिणामी चांगला पाऊस होऊनही उन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य संपत नाही. आता हवामान बदलामुळे उन्हाची आणि पावसाचीही तीव्रता वाढत जाणार असल्याने तातडीने या उणिवा दूर करुन व्यापक उपाय योजले पाहिजेत.

धरणाच्या सुरक्षिततेसाठी नाईलाजाने सांडव्यावरून सोडावे लागलेले पाणी… दुथडी भरून वाहणाऱ्या नद्या… उंचावरून कोसळणारे रौद्रभीषण धबधबे… हतबलता अन् अस्वस्थता वाढवणारे महापूर… नियोजनाकडे दुर्लक्ष करून ओढावून घेतलेले शहरी पूर… अशी कितीतरी दृश्ये सध्या आपण टीव्हीवर पाहतो आहोत. त्यामुळं आपल्या मनात अनेक प्रकारचे उलट-सुलट विचार येतात. मग त्यावर कुणी शेरेबाजीही करतात. त्यापैकी नेहमी ऐकायला मिळणारे दोन प्रातिधिनिक शेरे.. एक, ‘एवढा पाऊस होऊनही अजून जायकवाडी सत्तर टक्क्यावरच बरं का..’ या शेऱ्याला मराठवाड्यात खिन्नतेची झालर असते, तर नाशिक – नगरमध्ये उपहासाची! दोन, ‘अरेरे! किती पाणी वाहून चाललंय! का नाही अडवत आपण ते..?’ शेरे काहीही असले, तरी त्यामागची भावना साधारण सारखीच असते आणि ती म्हणजे, पावसाचं प्रचंड पाणी डोळ्यादेखत वाहून जातंय अन् आपण असहायपणे ते पाहण्याशिवाय काहीही करु शकत नाही.

पाऊस आणि धरणातील उपयुक्त साठा
नियोजनाच्या अभावामुळे आपल्यावर आलेल्या या स्थितीची कारणमीमांसा करतानाच, हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवरही आपल्याला उपाय शोधावे लागतील. त्यासाठी आधी यावर्षी आजवर झालेला पाऊस आणि धरणे किती भरली, या आकडेवारीवर नजर टाकू. सोबतचा तक्ता पाहिल्यास, यंदा राज्याच्या सर्व विभागांत पर्जन्यमान चांगले राहिल्याचे दिसते. प्रत्यक्ष झालेल्या पावसाची सर्वसाधारण पर्जन्यमानाशी असलेली टक्केवारी किमान ८३ आणि कमाल ९५ अशी आहे. पण, धरणांतील उपयुक्त साठ्याची प्रकल्पीय साठ्याशी असलेली टक्केवारी मात्र वेगळं चित्र दाखवते. सर्व धरणांचा एकत्रित विचार केला तर धरणे आतापर्यंत किमान ४५ ते कमाल ९२ टक्के भरली आहेत.

विभाग पाऊस – सामान्य पर्जन्यमानाच्या तुलनेत झालेला पाऊस धरणसाठा – प्रकल्पीय साठ्याच्या तुलनेत उपयुक्त साठा
कोकण ९५ % ८० %
नाशिक ८९ % ७२ %
पुणे ९२ % ४५ %
छ. संभाजीनगर ८३ % ७४ %
अमरावती ९० % ८९ %
नागपूर ९४ % ९२ %
राज्य ९३ % ७७ %
* आकडेवारी : २९ ऑगस्ट २०२४ अखेरची * स्त्रोत : पाऊस – Maharain, कृषी विभाग (महाराष्ट्र शासन)
धरणसाठा – जलसंपदा विभागाचे संकेतस्थळ.

पाऊस आणि अपधाव यातील परस्परसंबंध (Rainfall & Runoff Relationship) बऱ्याच घटकांवर अवलंबून असतात. राज्यातील सर्वसाधारण पाऊस आणि धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाऊस या दोन बाबी भिन्न आहेत. धरणाच्या पाणलोटात किती व कसा पाऊस पडला आणि त्या पाणलोटाची वैशिष्ट्ये पाहता त्याचे रूपांतर अपधावेत होऊन धरणात किती येवा (Yield) आला, यावरून धरण किती भरणार हे ठरते. धरणात आलेला येवा हा जलसंपदा विभागाच्या जलनियोजनाचा आणि पाण्याच्या हिशेबाचा आरंभबिंदू असतो. हरित पाण्याची (Green Water) म्हणजे मातीतील ओलावा मोजण्याची रीतसर दखल घेतली जात नाही. वाहून गेलेले सगळेच पाणी वाया गेले असे म्हणता येत नाही. त्यापैकी काही पाणी खालच्या धरणांच्या संकल्पनांमध्ये गृहीत धरलेले असू शकते.

हवामान बदल आणि महाराष्ट्र
‘टेरी’ (The Energy and Resources Institute) या संस्थेने महाराष्ट्रातील हवामान बदलाचा अभ्यास करून २०१४ मध्ये शासनाला अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालानुसार, हवामान बदलामुळे दुष्काळ आणि पुरांची वारंवारिता (Severity & Periodicity), पिकांवरील रोगराई (Pests & Diseases), तापमान, बाष्पीभवन व पिकांची सिंचन गरज; पर्जन्यमान, टोकाच्या घटना (Extreme Events – म्हणजे कमी वेळात खूप जास्त पाऊस), अपधाव (Runoff), कमी पावसाच्या दिवसांची संख्या (Low Rainfall Days) आणि दोन पावसांतील अंतर (Dry Spell) आदी गोष्टींमध्ये वाढ संभवते.

पर्जन्यमान वाढत जाणार
हवामान बदलामुळे महाराष्ट्रातील पर्जन्यमानात वाढ होणार आहे. ‘टेरी’च्या अहवालानुसार, २०३० पर्यंत पावसामध्ये सर्वसाधारण प्रमाणाच्या तुलनेत होणारी विभागनिहाय वाढ अशी असेल : कोकण – १० ते ३० %, नाशिक – १७.५ ते ४० %, पुणे – १७ ते ३२.५ %, छ. संभाजीनगर – १२.५ ते २७.५ %, अमरावती – १७.५ ते ३० % आणि नागपूर – १२.५ ते २० %. त्यामुळे हवामान बदलाला सक्षमपणे सामोरे जाण्यासाठी खालील उपाययोजनांवर तातडीने विचार होणे आवश्यक आहे.

मूलभूत, प्रशासकीय उपाय
– हवामान बदल म्हणजे अनिश्चितता हे गृहीत धरुन नडीजोड प्रकल्पाचा गांभीर्याने फेरविचार करावा.
– हवामान बदलामुळे पर्जन्यमानात वाढ होणार ही गोष्ट शेतीसाठी चांगली असल्याने मृदसंधारणावर भर द्यावा. नियोजनात हरित पाणी विचारात घ्यावे.
– हवामान बदलामुळे अनेक संदर्भ बदलले असल्याने जलसंपदा विभागाने जलविकास आणि व्यवस्थापनविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करावी.
– हवामान बदलामुळे पर्जन्यमान आणि अपधावेत वाढ होणार असल्याने नवीन / वाढीव जलसाठे आवश्यक आहेत. त्यासाठी प्राचीन जलयोजनांचा जीर्णोद्धार, मृदसंधारणावर भर देत जलधर आधारित पाणलोट क्षेत्र विकास, बांधकामाधीन प्रकल्पांची पूर्तता, लघु पाटबंधारे, देखभाल-दुरूस्ती आणि व्यवस्थापन, जुन्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन आणि आधुनिकीकरण या उपायांवर आवर्जून भर दिला जावा.
– बांधकामाधीन प्रकल्पात पाणी उपलब्धतेचा विचार करून ५० टक्के विश्वासार्हतेच्या आधारे साठवण क्षमता वाढवाव्यात.
– स्थानिक स्तरावर जास्त अचूक कृषी-हवामानविषयक पूर्वानुमान केले जावे.
– विविध शासकीय विभागांची कार्यपद्धती समजावून देत जनजागृती करण्यासाठी नवी लोकसहभागावर आधारित प्रचार / प्रसार / साक्षरता विस्तार योजना सुरू करावी.

तांत्रिक – वैज्ञानिक उपाय
– हवामान बदलात टिकून राहतील अशी बी-बियाणे विकसित करावीत.
– जमिनीची बांध-बंदिस्ती आणि शेतावरील पाणी वापराच्या नव्या पद्धती शोधाव्यात.
– पीक नियमन करुन जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र मर्यादित ठेवावे.
– सुपीक जमिनीच्या अ-कृषीकरणावर निर्बंध आणावेत.
– भूजलाच्या उपशावर निर्बंध आणि पुनर्भरणाला प्रोत्साहन द्यावे.
– नद्यांचे पुनरूज्जीवन (खोलीकरण नव्हे) प्राधान्याने करावे.
– मृदसंधारण आणि पीक व भूजल-उपशाचे नियमन करून पाणी नद्यांकडे वाहू द्यावे.

कार्यक्षम पूरव्यवस्थापन
– कोणते पाणलोट “मुक्त” पाणलोट आहेत, ते जाहीर करावे.
– अशा पाणलोटात पुराचे नियमन कोणी आणि कसे करायचे, हे ठरवावे.
– निभावणीचा साठा (Carry over) शक्य तेवढ्या धरणात ठेवावा.
– मान्सूनच्या नव्या वेळापत्रकानुसार सिंचन हंगाम आणि धरण पूर्ण भरण्याच्या तारखा बदलाव्यात.
– नेहमी भरणाऱ्या आणि पुराचा धोका तुलनेने जास्त असलेल्या निवडक धरणांची काही टक्के साठवण क्षमता पुरासाठी आरक्षित करावी.
– जलसाठा कमी केल्याने होणारे दुष्परिणाम, कार्यक्षमतेत वाढ करून दूर करावेत.
– ‘पूर-आरक्षण’ सुरू करण्यात यावे. पूरनियमनाचा भाग म्हणून सोडलेल्या पाण्याची नोंद जललेखात करावी.
– दारांसह सांडवा असलेल्या धरणांच्या आधारेच पूरनियमन शक्य असल्याने अशा धरणांची संख्या वाढवावी.
– पूरनियमन तसेच पर्यावरणीय प्रवाह चालू ठेवण्यासाठी नव्याने नदी-विमोचकांची (River Sluice) तरतूद करावी.
– नगरविकास विभागाच्या नियमावलीच्या आधारे जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निषिद्ध व नियंत्रित क्षेत्रातील अतिक्रमणे हटवावीत.

संस्थात्मक उपाय
– सर्व स्तरांवरील पाणी वापर संस्थांना प्रोत्साहन आणि कालवा सल्लागार समित्यांची बरखास्ती.
– सिंचन व्यवस्थापनाचे पाणी वापर संस्थांकडे हस्तांतरण.
– सर्व पाणीवापरकर्त्यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान देण्यासाठी पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणांची स्थापना.
– महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सबलीकरण.
– भूजल आराखड्यासह एकात्मिक राज्य जल आराखड्याची अंमलबजावणी.
– कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम, करारनामे, अधिसूचना आदी बाबींची पूर्तता.
– जलसंपदा विभागाची जलव्यवस्थापनविषयक कार्यपद्धती काटेकोरपणे अंमलात आणावी.
– आमूलाग्र बदलांसह ‘वाल्मी’ परत जलसंपदा विभागाकडे सोपवावी.
– ‘वाल्मी’च्या अभ्यासक्रमात हवामान बदल आणि वाळवंटीकरण या विषयांचा समावेश करावा.
– जलसंधारण आयुक्तालयाचे सक्षमीकरण करावे.
एकूणच, आजवर आपण सिंचन सुविधांच्या बळकटी आणि विस्तारीकरणाकडे तसेच नदीजोड प्रकल्पासारख्या योजनांच्या फायद्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. परिणामी चांगला पाऊस होऊनही उन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य संपत नाही. आता हवामान बदलामुळे उन्हाची आणि पावसाचीही तीव्रता वाढत जाणार असल्याने तातडीने या उणिवा दूर करुन व्यापक उपाय योजले पाहिजेत.
(संपर्क- pradeeppurandare@gmail.com)