रसिक स्पेशल: महासत्ता पुन्हा त्याच कुशीवर वळते तेव्हा…

रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-हमास संघर्ष, चीनचा विस्तारवाद, दहशतवादाचा धोका, हवामान बदलाचे आव्हान आणि अस्थिर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची ‘महाशक्ती’ बायडेन यांच्या काळात क्षीण झाली होती. आता ‘अमेरिका फर्स्ट’ अशी प्रखर राष्ट्रवादी आणि तितकीच व्यवहारी भूमिका घेणारे ट्रम्प पुन्हा अध्यक्षपदी आल्याने हे प्रश्न सुटणार की आणखी चिघळणार, हे येणारा काळच सांगेल.

जगातील सर्वांत जुनी लोकशाही मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक नुकतीच पार पडली. संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या निवडणुकीतून महासत्तेने आपली कूस बदलली आणि डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा अध्यक्षपदी निवडून आले. ट्रम्प हे उत्तम व्यावसायिक आहेत. निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांनी टोकाच्या राष्ट्रवादाचा पुरस्कार केला आणि त्यामुळेच त्यांच्या विजयाचा रस्ता मोकळा झाला. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याचे दिलेले आश्वासन, स्थलांतरितांना अमेरिकेत घुसू न देता त्यांना मेक्सिकोतच अडकवून ठेवण्यासाठी ‘रिमेन इन मेक्सिको’चा दिलेला नारा, इस्लामी मूलतत्त्ववादाला विरोध, चीन आणि मेक्सिकोला धडा शिकविण्याची जाहीर भाषा, ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अशा अनेक घोषणांतून त्यांनी मतदारांच्या भावनेला हात घातला. ट्रम्प यांच्या अशा टोकाच्या राष्ट्रवादी प्रचारतंत्राची लोकशाही मूल्यांच्या चौकटीत विस्ताराने समीक्षा होऊ शकेल. पण तूर्तास, ट्रम्प यांचे आजवरचे ‘मूड’ बघता त्यांच्या परत येण्याचे जगावर तसेच भारतीय उपखंडावर आणि भारतावर काय परिणाम होतील, हे पाहणे जास्त महत्त्वाचे ठरणार आहे.

रशिया – युक्रेन युद्ध थांबवतील? आज ट्रम्प रशिया – युक्रेन युद्ध थांबवण्याची भाषा करीत आहेत. पण, त्यांची या संदर्भातील आजवरची भूमिका पाहता ते त्यासाठी खरेच काही ठोस पावले उचलतील का, हा प्रश्न आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात रशियासोबतचे संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला होता. रशिया – युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यावर युक्रेनला अब्जावधी डॉलरची मदत दिल्याबद्दल त्यांनी अलीकडेच बायडेन प्रशासनावर टीका केली होती. ‘नाटो’च्या बजेटबाबत ट्रम्प यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे रशिया – युक्रेन युद्ध थांबवण्याबाबत ते आता करीत असलेल्या वक्तव्याविषयी संदिग्धता निर्माण झाली आहे.

मध्य-पूर्वेतील अशांततेची धग इस्रायलची राजधानी म्हणून तेल अवीवऐवजी जेरुसलेमला मान्यता देण्याला ट्रम्प यांनी एका अर्थाने समर्थन दिले होते. मध्य-पूर्वेतील संकट आणि विशेषतः इस्रायल विरुद्ध हमास + पॅलेस्टाइन + इराण संघर्ष अमेरिकेसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. कारण अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण आणि देशाच्या अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक रचनेवर या युद्धाचा थेट परिणाम होत आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी हे युद्ध लवकरात लवकर थांबवण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, त्यांची इस्रायल आणि अरब देशांबाबत घेतलेली भूमिका वादग्रस्त ठरली आहे. त्यामुळे मध्य-पूर्वेतील अशांततेच्या आगीचे लोट कमी होतात की ते आणखी वाढतात, हे पाहावे लागेल.

‘पॅरिस करारा’चे भवितव्य अधांतरी सध्याची जागतिक तापमानवाढ औद्योगिकरण होण्यापूर्वीच्या पातळीवर आणणे, ती सरासरी २ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी राखण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्रित प्रयत्न करणे अशा उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी २०१५ मध्ये पॅरिस हवामान करार करण्यात आला होता. या करारावर अमेरिकेने स्वाक्षरी केली होती. मात्र दोनच वर्षांनी, २०१७ मध्ये ट्रम्प यांनी या करारातून काढता पाय घेतला. सत्ताबदल झाल्यावर बायडेन यांनी २०२१ मध्ये अमेरिकेला करारात आणले. पण, आता ट्रम्प पुन्हा सत्तेवर आल्यामुळे ते पॅरिस कराराबाबत काय निर्णय घेतात, यावर जागतिक तापमानवाढीचे परिणाम रोखण्याच्या प्रयत्नाचे भवितव्य अवलंबून असेल.

भारतीय उपखंडातील सत्ता-संतुलन ट्रम्प यांच्या येण्यामुळे भारतीय उपखंडातील सध्याच्या सत्ता-संतुलनावरही परिणाम होईल. पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका आदी देशांवरील चीनचा प्रभाव आणि बांगलादेशातील राजकीय अराजक यांबाबत अमेरिकेच्या धोरणात बदल अपेक्षित आहे. ट्रम्प यांची चीन आणि इस्लामी राष्ट्रांविषयीची कठोर भूमिका या उपखंडामध्ये भारताला सहायक ठरू शकते.

पाकिस्तान, काश्मीरबाबतची भूमिका पाकिस्तान आणि चीनचे संबंध लपून राहिलेले नाहीत. चीनच्या विस्तारवादाला ट्रम्प यांचा विरोध आहेच; शिवाय पाकिस्तान हे दहशतवादी संघटनांचे आश्रयस्थान आहे, हेही ते जाणून आहेत. ही बाब वरकरणी भारतासाठी अनुकूल असली, तरी काश्मीर प्रश्नावर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करण्याची भूमिका जुलै २०१९ मध्ये याच ट्रम्प यांनी घेतली होती. त्यामुळे पाकिस्तान आणि काश्मीरबाबत त्यांच्या संभाव्य पवित्र्याविषयी भारताला सावध राहावे लागेल.

बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांची चिंता ट्रम्प यांनी आपल्या प्रचारादरम्यान, बांगलादेशातील हिंदू, ख्रिश्चन आणि इतर अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचाराविषयी चिंता व्यक्त केली होती. बायडेन आणि कमला हॅरिस यांनी बांगलादेशला अराजकाकडे ढकलल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्या प्रशासनाला आतापर्यंत बायडेन यांचे विशेष समर्थन प्राप्त होते. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात मात्र ही परिस्थिती बदलू शकेल.

भारत-अमेरिका संबंधांना बळकटी ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आल्याने भारत – अमेरिका परस्परसंबंधांमध्ये संधी आणि आव्हानांचा नवा टप्पा पाहायला मिळेल. सामायिक मूल्ये आणि सामरिक हितसंबंध हे अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंधांचा आधार आहेत. भू-राजकीय स्थिती, आर्थिक आणि लष्करी क्षमतांमुळे भारत युरेशिया तसेच इंडो – पॅसिफिक अशा विशिष्ट प्रदेशांमध्ये अमेरिकेसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार देश बनला आहे. ही भागीदारी पुढच्या काळात आणखी बळकट होऊ शकते.

लष्करी सुरक्षा आणि चीनला शह बायडेन यांच्या काळात २०२२-२३ मध्ये भारतासोबत करण्यात आलेल्या ‘इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी’ (ICET) आणि GE-HAL यांसारख्या संरक्षण करारांमुळे लष्करी संबंध मजबूत होत आहेत. चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांची ‘क्वाड’ संघटना मजबूत करण्यात आली होते. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या आगामी कार्यकाळात भारत – अमेरिकेमध्ये शस्त्रास्त्र खरेदी, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संयुक्त युद्धाभ्यासला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

द्विपक्षीय व्यापार वाढला, पण… भारत आणि अमेरिकेदरम्यान २०२३-२४ मध्ये १२८.७८ अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे १० लाख कोटी रुपयांचा व्यापार झाला होता. या काळात भारताने अमेरिकेला केलेली निर्यात सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांवर गेली होती. मात्र, ट्रम्प यांनी यावेळी ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे तत्त्व स्वीकारले असल्याने भारताला स्वतःचे हित साध्य करणे कठीण ठरू शकते. ट्रम्प भारताला ‘टॅरिफ किंग’ म्हणजेच अमेरिकन वस्तूंवर जास्त कर लावणारा देश मानतात. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासन भारताकडून लावले जाणारे कर आणि अन्य बंधने कमी करण्यासाठी दबाव टाकू शकते.

व्हिसा धोरणाची टांगती तलवार ट्रम्प यांनी गेल्या वेळी एच – १ बी व्हिसावर बंदी घातली होती. त्यामुळे आयटी, फार्मा आणि टेक्सटाइल यांसारख्या क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम झाला होता. २०२३ मध्ये एकूण ३.८६ लाख स्थलांतरितांना एच – १ बी व्हिसा देण्यात आला, त्यापैकी २.७९ लाख भारतीय होते. आता ट्रम्प परत आले आहेत आणि ते आधीच एच – १ बी व्हिसाबाबत नकारात्मक आहेत. त्यांनी पुन्हा त्यासाठी अटी – शर्ती लादल्या, तर त्याचा थेट फटका भारतीय आयटी, फार्मा, टेक्सटाइल, वित्त आणि इतर व्यावसायिकांना बसेल.

एकूणच, रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-हमास संघर्ष, चीनचे वाढते वर्चस्व, दहशतवादाचा विस्तार, हवामान बदलाचे आव्हान आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या हेलकाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची ‘महाशक्ती’ बायडेन यांच्या काळात क्षीण झाली होती. आता ‘अमेरिका फर्स्ट’ अशी प्रखर राष्ट्रवादी आणि तितकीच व्यवहारी भूमिका घेणारे ट्रम्प पुन्हा अध्यक्षपदी अाल्याने हे प्रश्न सुटणार की आणखी चिघळणार, हे येणारा काळच सांगेल.

(संपर्कः sukhadevsundare@gmail.com)