रसिक स्पेशल: नवीन शैक्षणिक धोरणात गोंधळ वाढवून सरकारला काय मिळणार; वाचा माजी कुलगुरूंचे रोखठोक विश्लेषण

नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत निर्माण झालेल्या स्थितीवर उपाय नाही असे अजिबात नाही. केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारे आणि शिक्षणतज्ज्ञांशी याविषयी गांभीर्याने चर्चा करावी. गैरसमज दूर करावे आणि हवे तिथे सर्वानुमते बदलही करावे. एकमत झालेले सर्वसमावेशक धोरण अमलात आणावे. शिक्षणाच्या बाबतीत निर्णय, धोरण अमलात आणण्यासाठी एक शैक्षणिक वर्ष थांबावे लागते. त्यामुळे आता आणखी वेळ दवडणे योग्य नाही. कारण कोणत्याही देशाच्या दृष्टीने शिक्षण हा कधीच पोरखेळ असत नाही. ‘विश्वगुरू’ बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाने तर ही गोष्ट अधिक गांभीर्याने घ्यायला हवी.

केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाचा (एनईपी) एक भाग म्हणून आधार कार्डप्रमाणे विद्यार्थ्यांसाठी ‘वन नेशन – वन आयडी’ची संकल्पना मांडत ‘अपार’चा (APAAR – Automated Permanent Academic Account Registry) प्रस्ताव आणला आहे. मूळ नवे शैक्षणिक धोरण अन् हा नवा प्रस्ताव कागदावर बघितला तर निश्चितच चांगला आहे. कारण यामुळे विद्यार्थ्याने शाळेत, कॉलेजात कोणती कौशल्ये कमावली, कशाकशात प्रभुत्व प्राप्त केले, याचा संपूर्ण लेखाजोखा एका ठिकाणी ऑनलाइन उपलब्ध असेल, तर त्याचा विद्यार्थ्यांना फायदाच होईल. पण, एकूणच नव्या शैक्षणिक धोरणाबद्दल एकसंघ असलेल्या भारतात एकवाक्यता नाही, त्याचे काय? या विषयावर पुढे जाण्याआधी ‘एनईपी’विषयीचा राष्ट्रीय गोंधळ आधी समजून घेतला पाहिजे.

नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या नमनालाच कोरोना संकटाचे गालबोट लागले. त्यामुळे या धोरणाची गाडी प्रारंभापासूनच लेट झाली. ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही अशी तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, प. बंगाल, केरळ आदी राज्ये ‘एनईपी’साठी अनुत्सुक आहेत, निष्क्रिय आहेत. अगदी महाराष्ट्र सरकारने शैक्षणिक संस्थांना अलीकडेच, ‘एनईपी’ नाही तर संलग्नता नाही,’ असा जो इशारा दिला आहे तोदेखील पोकळ आहे. कारण ‘एनईपी’ अंमलबजावणीच्या वाटेवर अडचणींचे अनेक काटे आहेत. त्यामागची कारणे अशी : शाळेत / विद्यापीठात पुरेसे शिक्षक / प्राध्यापक नाहीत, सुविधा नाहीत. गुणवत्ता जोपासण्यासाठी, संशोधनासाठी सुविधा नाहीत. एक कुलगुरू अनेक महिने दोन मोठ्या विद्यापीठाचा कारभार हाकतात. आयआयटीसारख्या संस्थांमध्येही शेकडो पदे रिक्त आहेत. आयआयटीमध्ये एका वर्गात दोन-तीनशे मुलं असतात अन् साध्या कॉलेजात मात्र प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांचे गुणोत्तर १ : २० हवे ‘नॅक’वाले सांगतात. हा केवढा विरोधाभास! ‘नॅक’ला सामोरे न जातादेखील आयआयटीची गुणवत्ता सर्वमान्य होते. तिथे मुळात हुशार मुलेच प्रवेश घेतात हे खरे गुणवत्तेचे कारण असते. अनेक आयआयटी, एनआयटीचे गव्हर्निंग बोर्ड असते. माझ्या माहितीप्रमाणे, अनेक बोर्डांच्या अध्यक्षांची पदे कितीतरी महिन्यांपासून रिक्त आहेत. कुणीतरी प्रभारी काम बघतो आहे. याचा अर्थ ते पद मुळातच गरजेचे नाही असाही होतो. जी पदे भरायला सरकार उदासीन असते, ती निर्माण तरी कशाला करायची? आणखी एक लक्षणीय गोष्ट म्हणजे जेव्हा प्रभारी कारभार सुरू असतो तेव्हा परिसर शांत असतो. नियमित कुलगुरू आले की मोर्चे, आंदोलने असे प्रकार सुरू होतात.

खासगी संस्थांमध्ये प्राध्यापक निवडीसाठी होणारी लाखांची देवघेव हे तर उघड गुपित! काही राज्यांत कुलगुरू निवडीवरून राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री असे वाद सुरू असतात. शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख निवडताना (काही अपवाद वगळता) होणारे राजकारण हा वेगळा वादाचा विषय आहे. अनेक सरकारी कॉलेजाना नियमित प्राचार्य नसतात. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये प्राधिकरणांवर निवडून आलेली मंडळी शैक्षणिक धोरणापेक्षा राजकारण करण्याला प्राधान्य देतात. त्यामुळे आसनस्थ अधिकाऱ्याला निर्णय घेणे कठीण होते. संस्थांना स्वायतत्ता नसल्याने लहानसहान गोष्टींसाठी शिक्षणतज्ज्ञ नसलेल्या अधिकाऱ्यांची, पदाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते.

असे गढूळलेले वातावरण असताना शैक्षणिक स्वातंत्र्य वगैरेच्या गोष्टी न केलेल्याच बऱ्या! आणखी एक समस्या आहे. ती म्हणजे धोरण कोण ठरवणार? शिक्षण हा राज्य सरकारचा विषय. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील कुठल्याही संस्थेच्या नियमांकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे ‘यूजीसी’ एक सांगणार आणि प्रत्येक विद्यापीठाची अॅकेडमिक कौन्सिल वेगळा निर्णय घेणार! एवढेच नव्हे तर एकाच राज्यात विविध विद्यापीठांचे नियम, कायदे, अटी सारे वेगवेगळे. नियम, अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत… कुठेच, कशातच समानता नाही. ग्रेडिंगची पद्धत वेगळी अन् प्रवेश प्रक्रियेचे नियमही वेगळे. त्यामुळे एखाद्या विद्यापीठात एखादा विद्यार्थी तब्बल दहा-बारा वर्षे पीएचडीचे संशोधन करीत असतो! यामध्ये स्वायत्त खासगी विद्यापीठांची, कॉलेजची भर पडली आहे. म्हणजे सारेच अनियंत्रित. त्यांचे नियम वेगळे, फी वेगळी, मूल्यमापन पद्धत वेगळी. असा एकूणच सावळा गोंधळ आहे. त्यातही काही निवडक संस्था, विद्यापीठे, कॉलेज आपापल्या परीने गुणवत्ता जोपासण्याचा प्रयत्न करतात. पण, त्यांची नोंद घेतली जात नाही. अशा संस्थांना बी ग्रेड अन् दिखाऊपणात, सेटिंग करण्यात निष्णात असलेल्या संस्थेला ए ग्रेड असेही प्रकार घडतात.

मुळात ‘नॅक’ किंवा एनबीए या संस्थांचे मानांकन किती गरजेचे, किती पारदर्शी? हेही तपासणे गरजेचे आहे. या तपासणीसाठी कॉलेजला, विद्यापीठांना जे रेकॉर्ड-कागदपत्रे तयार करावी लागतात त्यात बरेच मनुष्यबळ खर्च होते. अनेक प्राध्यापक या कामाविषयी, ओझ्याविषयी तक्रारी करतात. कारण या कामाचा नाही म्हटले तरी शिकवण्यावर परिणाम होतोच. बरे, या कागदपत्रांमुळे, फायली, रेकॉर्डमुळे विद्यार्थ्यांना काही फायदा होतो का? तर मुळीच नाही. माझ्या माहितीतील अनेक प्राध्यापक हातात एकही कागद न घेता उत्तम शिकवतात. मग त्या कोर्स फाइल्सची गरज काय, असाही प्रश्न निर्माण होतो. आयआयटीमध्ये कुणी कोर्स फाइल तयार केल्याचे मला तरी माहिती नाही. अनेक खासगी संस्था काही निवृत्त प्राध्यापकांना हाताशी धरून, लाखो रुपये शुल्क / मानधन देऊन कंत्राटी पद्धतीने हे रेकॉर्ड ‘नॅक’च्या दौऱ्याआधी तयार करून घेतात. तपासणीपुरते तात्पुरते प्राध्यापक, संगणक, प्रयोगशाळेचे सामान आणणे असे फसवेगिरीचे प्रकार घडतात. त्यामुळे गुणवत्तेच्या आग्रहासाठी केवळ हेतू प्रामाणिक असून चालत नाही, तर वरपासून खालीपर्यंत प्रामाणिक, निष्ठावंत माणसांची साखळी असणे अपेक्षित असते.

‘एक नेशन – वन आयडी’ ही घोषणा म्हणून ठीक आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचे जसे फायदे तसे तोटेही आहेत. जिथे तिथे भ्रष्टाचार असलेल्या या देशात या ‘आयडी’वरील माहितीत छेडछाड, फेरबदल होणार नाहीत, खोटेपणा असणार नाही याची खात्री काय? जातीचे खोटे दाखले, गुणपत्रिकेत फेरफार, प्रश्नपत्रिका फुटणे, पैसे देऊन सर्टिफिकेट मिळवणे, खेळ – कौशल्याच्या गुणांसाठी खोटी प्रमाणपत्रे मिळवणे असे प्रकार शिक्षण क्षेत्रातील सामान्य बाब झाली आहे. मग या पोर्टलवरील विद्यार्थ्यांची माहिती, तिची सत्यता तपासणार कोण? प्रत्येक तंत्रज्ञान निष्प्रभ करणारे नवे, जुगाड तंत्रज्ञान शोधले जाते. युद्धात इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर आले की लगेच काउंटर काउंटर मेजर येते. म्हणजे या शब्दातील (ECM) मधल्या C ची संख्या वाढत जाते. म्हणजे पूर्ण सुरक्षित, पूर्ण सत्य असे काही नाहीच.

या स्थितीत ‘एनईपी’च्या बाबतीत काही विषयांपुरते, काही नियमांपुरते स्वातंत्र्य राज्य सरकार, विद्यापीठ घेऊ शकते. स्थानिक भाषा, स्थानिक इतिहास, संस्कृती मुलांना कळायलाच हवी. पण, या स्वातंत्र्याचा अतिरेक नको. जग कुठे चालले आहे? भविष्याच्या काय अपेक्षा आहेत? आपल्या राज्याच्या, देशाच्या गरजा, प्राथमिकता काय आहेत? विद्यार्थ्याला काय हवे आहे? त्याची आवड-निवड काय आहे, या गोष्टींचा अभ्यास करून आपल्याला काय शिकवायचे? किती अन् केव्हा शिकवायचे? कसे शिकवायचे, याचे नव्याने निर्णय घ्यावे लागतील. थोडक्यात, नव्या पाटीवर नवा अध्याय लिहावा लागेल. कट-पेस्ट, कॉपी-पेस्ट हे धोरण चालणार नाही.

आपल्याकडे शिक्षणातही वर्गवारी केली जाते. काही मुलांना कमी लेखले जाते. काही राज्यांना मागासले समजले जाते. यामुळे काही वर्गात न्यूनगंड निर्माण होतो, तो वाढत जातो. ही अशी स्पर्धा घातक ठरते. कोटा येथे तसेच आयआयटीमध्ये शिकणाऱ्या मुलांमध्ये वाढते मानसिक आजार, त्यांच्या वाढत्या आत्महत्या हाही चिंतेचा विषय आहे. आपल्या शिक्षणाने मुलांना मानसिकदृष्ट्या मजबूत बनवले नाही, त्यांना लढायला शिकवले नाही हेच यातून सिद्ध होते. शिक्षणाने सर्वांगीण विकास अपेक्षित आहे. एखादा किती हुशार आहे, यापेक्षा तो माणूस म्हणून किती उन्नत, नीतिवान, प्रामाणिक, दयाळू आहे हे अधिक महत्त्वाचे.

नवे शैक्षणिक धोरण केंद्राने मान्य केले, त्याला तीन वर्षे झाली आहेत. आता कोरोनाचे संकट संपून दीड-दोन वर्षे झाली आहेत, तरी आपला गोंधळ संपलेला नाही. हे धोरण अजूनही शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांच्यापर्यंत झिरपलेच नाही. जोपर्यंत सर्व राज्य सरकारे एकमताने यामध्ये सामील होत नाहीत तोपर्यंत या धोरणाचे काही खरे नाही. या धोरणात सर्व काही उत्तम आहे, तर काही राज्य सरकारे विरोध का करताहेत? त्यांना या धोरणाची चांगली बाजू समजावून सांगण्यात केंद्र सरकार कुठे कमी पडते आहे? धोरण राष्ट्रीय आहे, तर राज्ये विरोध का करताहेत? निदान गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाच्या बाबतीत केंद्र, राज्य यांच्यात एकवाक्यता का होत नाही? याची उत्तरे शिकल्या-सवरलेल्यांना मिळत नाहीत. सामान्य माणसाचा तर प्रश्नच नाही.

या स्थितीवर उपाय नाही असे अजिबात नाही. केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारे आणि शिक्षणतज्ज्ञांशी याविषयी गांभीर्याने चर्चा करावी. गैरसमज दूर करावे आणि हवे तिथे सर्वानुमते बदल करावे. एकमेकांना काय हवे, ते का हवे, हे समजून घ्यावे आणि एकमत झालेले सर्वसमावेशक धोरण अमलात आणावे. शिक्षणाच्या बाबतीत निर्णय, धोरण अमलात आणण्यासाठी एक शैक्षणिक वर्ष थांबावे लागते. त्यामुळे आता आणखी वेळ दवडणे योग्य नाही. कारण कोणत्याही देशाच्या दृष्टीने शिक्षण हा कधीच पोरखेळ असत नाही. ‘विश्वगुरू’ बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाने तर ही गोष्ट अधिक गांभीर्याने घ्यायला हवी.

(संपर्कः vijaympande@yahoo.com)