रसिक स्पेशल: लखलखती शहरे अन् गडद होणारा अंधार…

वाढत्या गुन्हेगारीच्या बाबतीत आज पुणे जात्यात असेल, तर राज्यातील इतर शहरे सुपात आहेत. जमिनींचे व्यवहार, दलाली, खंडणीखोरी करणाऱ्या टोळ्यांनी उभे केलेले गुंडगिरीचे आव्हान विकासाच्या वाटेवर निघालेल्या प्रत्येक शहराला भविष्यात सामाजिक अशांततेच्या खाईकडे घेऊन जाईल. शहरांची भरभराट अन् त्यातून दिसणाऱ्या लखलखाटामागे पसरत चाललेला काळ्या कारनाम्यांचा हा अंधार भेदण्यासाठी आपल्या सर्वांना सुजाणपणे प्रयत्न करावे लागतील.

खरं तर पुण्याची ओळख म्हणजे, महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी, समाजसुधारक अन् पुरोगामी विचारवंतांचे शहर, पूर्वेचे ऑक्सफर्ड अशी आहे. पुण्याने विचार द्यावा आणि देशाने तो आचरणात आणावा, अशी रीत असलेल्या या शहराची ‘हवा’ अलीकडच्या काळात खराब होऊ लागली आहे. वाढती वाहने, औद्योगीकरण यामुळे जसे इथले चांगले हवामान प्रदूषित होत आहे, तसेच इथले निकोप सामाजिक वातावरणही गुन्हेगारीच्या प्रदूषणात घुसमटू लागले आहे. गुंडगिरी करणाऱ्या टोळ्यांच्या संघर्षातून दिवसाढवळ्या एकमेकांचे एन्काउंटर होऊ लागले आहेत. शरद मोहोळच्या हत्येनंतर पुण्याच्या आणि याच मार्गाने जाणाऱ्या शहरांचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे असे कशामुळे घडते आहे, याची चर्चा करणे आवश्यक बनले आहे.

पानशेत धरण फुटीच्या आधीचे म्हणजे १९६१ पूर्वीचे पुणे हे मध्यम आकाराचे, पेठांचे शहर होते. परंतु, त्यानंतर सुरू झालेल्या औद्योगिकरणाने इथे अनेक कारखाने आणले, रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. पुढे १९७२ चा दुष्काळ आला अन् उभा महाराष्ट्र त्यात होरपळून निघाला. मग जगण्यासाठी वेगवेगळ्या भागातून माणसे पुण्यात येऊ लागली, त्यांची गर्दी वाढू लागली. गेल्या काही वर्षात या शहराच्या परिघात आयटी अर्थात माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचा विस्तार झाला. जगभरातील प्रसिद्ध आयटी कंपन्या पुण्यात येत गेल्या आणि शहराची लोकसंख्याही आणखी वाढत गेली. इथे कामाला येणाऱ्यांसाठी घरांची आवश्यकता भासू लागली आणि पुणे आठही दिशांनी तुफान वेगाने वाढू लागले. बांधकाम व्यवसायात प्रचंड तेजी आली.

बांधकामायोग्य जमिनी कमी होऊ लागल्या. त्यातूनच मग एकेका जमिनीचे तीन – तीन, चार – चार व्यवहार होऊ लागले. जागा मिळवण्यासाठी हळूहळू मसल पॉवरची गरज भासू लागली. जागांचे ताबे घेणे, घेतलेल्या जमिनीचे संरक्षण करणे यासाठी टोळ्यांचा वापर सुरू झाला. औद्योगिक क्षेत्रातही यापेक्षा वेगळे काही घडत नव्हते. तेथेही माफिया तयार झाले. कंत्राटी कामगार पुरवणारे, मालाची चढ-उतार करणारे माथाडी, कंपन्यांचे भंगार चोरणारे इत्यादी इत्यादी अनेक प्रकारचे माफिया तयार होऊन त्यांच्या टोळ्या तयार झाल्या.

सध्याच्या घडीला पुणे शहराची लोकसंख्या ६० लाखांच्या घरात आहे. त्यातील ३५ ते ४० लाख लोक झोपडपट्ट्या आणि त्या सदृश्य वसाहतींमध्ये राहतात. पुण्याच्या आजूबाजूला असणारी खेडी, उपनगरांमध्ये या टोळ्यांना आवश्यक असणारा ‘कच्चा माल’ म्हणजेच गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे तरुण तयार होऊ लागले. चैनीचे आयुष्य जगण्यासाठी कष्ट न करता लागणारा पैसा तेथे सहज उपलब्ध होत होता. त्यामुळे सशक्त मुले या टोळ्यांमध्ये भरती होऊ लागले. या टोळ्यांचे कार्यक्षेत्र ठरलेले नसल्याने आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी, दहशत बसवण्यासाठी त्यांच्यात संघर्ष होऊ लागला. त्यातूनच खुनासारख्या घटना घडू लागल्या. मध्य प्रदेश, बिहारमध्ये तयार होणारी बेकायदा अग्निशस्त्रे पुण्यात सहज उपलब्ध होऊ लागली. मी पुण्याच्या गुन्हे शाखेत सहाय्यक आयुक्त असताना आमच्या एका टीमने मध्य प्रदेशात जाऊन तेथे अग्निशस्त्रांचा मोठा कारखाना उद्ध्वस्त केला होता. परंतु, त्यासाठी लागणारे कर्मचारी, कारवाईच्या ठिकाणी असलेल्या पोलिसांचे सहकार्य आदी गोष्टी सहज उपलब्ध नसल्याने अशा कारवायांवर मर्यादा येत गेल्या.

सहज मिळणाऱ्या पैशाचा मोह हे जसे गुन्हेगारी वाढण्यामागचे एक कारण आहे, त्याप्रमाणेच गुन्हेगारांना मिळणारा राजकीय आश्रय आणि माध्यमे, समाजमाध्यमांतून प्रसिद्धीच्या रुपाने कळत नकळत होणारे उदात्तीकरण हेसुद्धा एक कारण आहे. पोलिसांचा कमी होत चाललेला जनसंपर्क हेही अलीकडे एक महत्त्वाचे कारण ठरू लागले आहे. पायी पेट्रोलिंग करताना भेटणारे लोक, छोटे दुकानदार, फेरीवाले यांना पोलिसांविषयी विश्वास निर्माण होतो. कोणी छोट्या-मोठ्या गुंडाने धमकावले, तर ते अशा किमान तोंडओळख असलेल्या पोलिसाकडे, अधिकाऱ्याकडे तक्रार देऊ शकतात. परिणामी वेळीच गुंडाचा बंदोबस्त होऊन मोठे गुन्हे टळू शकतात. त्यासाठी समाजाभिमुख पोलिस प्रशासनाची गरज आहे. पोलिस खात्याचे कामकाज व्यवस्थाकेंद्रित असण्यापेक्षा व्यक्तिकेंद्रित असते. त्यामुळे नवीन वरिष्ठ अधिकारी जुन्या यशस्वी झालेल्या योजना रद्द करून आपल्या संकल्पना राबवतात. त्यातच पोलिस कर्मचाऱ्यांची दमछाक होते. पोलिसांची दहशत नसावी, पण दरारा नक्कीच असला पाहिजे. त्यासाठी प्रसंगी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहायला हवे. पोलिसांनी आपल्या सांगण्याप्रमाणेच काम करावे, आपण सांगू तशाच कारवाया कराव्यात, असे राजकीय नेत्यांना वाटत असते. त्यामुळे पोलिस दलात त्यांचा हस्तक्षेप होत राहतो आणि पोलिसांची प्रतिमा मलीन होत जाते. त्याचवेळी, या प्रकारामुळे गुंडांचे धाडस मात्र वाढू लागते.

हे फक्त गुन्हेगारी क्षेत्राबद्दलच घडते असे नाही. राज्य गुप्तचर खात्यात सहाय्यक आयुक्त असताना मी कम्युनिस्ट अफेअर विभागाचा प्रमुख म्हणून काम पाहात होतो. नक्षलवादी पोलिस चकमकीत मारले गेल्यावर त्यांनी लिहिलेल्या डायऱ्या जप्त होत. त्यांचा अभ्यास करताना लक्षात यायचे की, अनेक नक्षलवादी औषधोपचारासाठी जंगली, नक्षलवादी भागातून पुण्यात येत आणि पूर्ण बरे होईपर्यंत इथेच राहात असत. परंतु, आताच्या काही घटना बघता ते प्रत्यक्ष स्वरूपात इथेच ठाण मांडून, इथूनच आपल्या कारवाया करीत असल्याचे दिसून येते. वरून वेगळे नाव धारण केलेल्या संघटनांच्या माध्यमातून इथे नक्षलवाद फोफावत आहे.

शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेचा एखादा छोटासा प्रश्न वाढत जाऊन त्याचे गंभीर झालेले स्वरूप आपण पाहतो, तेव्हा त्यात नक्षलवादाने प्रवेश केला असण्याची जास्त शक्यता असते. आता तर पुण्यासारख्या शहरात दहशतवादही हातपाय पसरू लागला आहे. देशविघातक कारस्थानाच्या प्रयत्नात असलेल्या ‘इसिस’च्या मॉड्यूलची अलीकडेच ‘एनआयए’ने पोलखोल केली. पुण्यासारख्या शहरासमोर टोळ्यांच्या गुंडगिरीसोबतच उभी राहिलेली नक्षलवाद, दहशतवादाची समस्या चिंता वाढवणारी आहे.

वाढत्या गुन्हेगारीच्या बाबतीत आज पुणे जात्यात असेल, तर राज्यातील इतर शहरे सुपात आहेत. जमिनींचे व्यवहार, दलाली, खंडणीखोरी करणाऱ्या टोळ्यांनी उभे केलेले गुंडगिरीचे आव्हान विकासाच्या वाटेवर निघालेल्या प्रत्येक शहराला सामाजिक अशांततेच्या खाईकडे घेऊन जाईल. शहरांची भरभराट अन् त्यातून दिसणाऱ्या लखलखाटामागे पसरत चाललेल्या काळ्या कारनाम्यांच्या या अंधाराकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. उलट तो भेदण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

संपर्कः acprmbhamare@gmail.com