Supreme Court Questions Over Poor Roads: टोल कशाला द्यायचा असा सवाल आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. एका प्रकरणामधील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने संपातून हा सवाल भारतामधील रस्त्यांची बांधणी आणि देखभाल करणाऱ्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) केला आहे.
… तर टोल का द्यायचा?
केरळच्या त्रिशूरमध्ये 65 किलोमीटर लांबीचा महामार्ग पार करण्यास 12 तास लागत असतील तर प्रवाशांना 150 रुपयांचा टोल भरण्यास का सांगितला जात आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एनएचएआय केला आहे.
कोणासमोर झाली सुनावणी?
सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या पीठाने ही टिप्पणी करतानाच एनएचएआय व टोल वसुली करणाऱ्या गुरूवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला आहे.
सरन्यायाधीश काय म्हणाले?
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी, “जो महामार्ग पार करण्यास एक तास लागण्याची अपेक्षा आहे, त्यासाठी अतिरिक्त 11 तास लागत आहेत. असं असतानाही त्यांना टोलही द्यावा लागत आहे,” असं म्हणत नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवण्यास सांगितलं आहे.
तोपर्यंत टोलवसुली नाही
उच्च न्यायालयाने 6 ऑगस्ट रोजी टोलवसुली चार आठवड्यांसाठी टोल वसुली स्थगित करण्याचा आदेश दिला होता. महामार्गाची देखभाल योग्यरीत्या होत नाही आणि वाहतुकीचा खोळंबा फारच होत आहे, तर मग वाहनचालकांकडून टोलवसुली केली जाऊ शकत नाही,” असं न्यायालयाने म्हटले होते.
लोकांच्या विश्वासाला तडा गेला
जनता व एनएचएआय यांच्यातील संबंध लोकविश्वासाचे आहेत व सुरळीत वाहतूक प्रवाह ठेवण्यात अयशस्वी ठरल्याने जनतेच्या विश्वासाला तडा गेला आहे, असं निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं.
FAQ
सर्वोच्च न्यायालयाने टोल वसुलीबाबत कोणता सवाल उपस्थित केला आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) विचारले की, जर केरळमधील त्रिशूर येथील ६५ किलोमीटरच्या महामार्गावर प्रवास करण्यास १२ तास लागत असतील, तर प्रवाशांना 150 रुपये टोल का भरावा लागतो?
या प्रकरणाची सुनावणी कोणासमोर झाली?
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या पीठासमोर झाली. त्यांनी NHAI आणि टोल वसुली करणाऱ्या गुरुवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या याचिकांवर निर्णय राखून ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोणती नाराजी व्यक्त केली?
सरन्यायाधीश गवई यांनी नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की, “ज्या महामार्गावर एक तासात प्रवास पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, तिथे 11 तास जास्त लागतात आणि तरीही प्रवाशांना टोल भरावा लागतो.” त्यांनी टोल वसुलीच्या औचित्यावर प्रश्न उपस्थित केला.
केरळ उच्च न्यायालयाने कोणता आदेश दिला होता?
केरळ उच्च न्यायालयाने 6 ऑगस्ट 2025 रोजी त्रिशूरमधील पालियेकkara टोल प्लाझावर टोल वसुली 4 आठवड्यांसाठी स्थगित केली. कारण, एडप्पल्ली-मननुथी (NH-544) हा रस्ता खराब अवस्थेत आहे आणि वाहतुकीचा प्रचंड खोळंबा होत आहे, ज्यामुळे टोल वसुली योग्य नाही.
उच्च न्यायालयाने टोल वसुली स्थगित करण्याचे कारण काय सांगितले?
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, रस्त्यांची देखभाल योग्य नसल्याने आणि वाहतूक खोळंब्यामुळे प्रवाशांना महामार्गाचा वापर करणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत टोल वसुली करणे अन्यायकारक आहे, कारण NHAI आणि जनता यांच्यातील संबंध ‘लोकविश्वासा’वर आधारित आहेत.
रस्त्याच्या खराब अवस्थेचे कारण काय आहे?
NHAI चे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, पावसाळ्यामुळे अंडरपासच्या बांधकामात अडथळे आले आहेत. तथापि, रस्त्यावरील खड्डे आणि खराब देखभाल यामुळे वाहतूक खोळंबा आणि 12 तासांचा विलंब झाला, ज्यामुळे एक लॉरी खड्ड्यात पलटी झाल्याने हा खोळंबा वाढला.
