खलनिग्रहणाय: मनमानी कारभार की कायद्याचे राज्य?

आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्था राज्यघटनेप्रमाणे चालते. या व्यवस्थेत ‘कायद्याचे राज्य’ अभिप्रेत असते आणि सगळे कामकाज त्यानुसार होणे अपेक्षित असते. पण, अनेकदा राजकारणी नेते आणि अधिकारी तसे वागत नाहीत. नियम-कायद्यांना बगल देण्याच्या या वृत्तीमुळे लोकांच्या मनात व्यवस्थेविषयी चीड निर्माण होते.

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बुलडोझर जस्टिस’वर महत्त्वाचा निर्णय दिला. देशभरात या प्रकारच्या कारवाईवर बंदी घालतानाच, त्या बाबतीत काही अनिवार्य मार्गदर्शक तत्त्वेही आखून दिली आहेत. कोणी फक्त आरोपी आहे किंवा त्याचा गुन्हा सिद्ध झाला आहे, एवढ्या कारणासाठी त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवून ते जमीनदोस्त करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांमध्ये कायदेशीर मार्गांचा अवलंब न करता, केवळ आरोप असलेल्या लोकांवर अशी बुलडोझर कारवाई करण्यात आली. अशी कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगताना न्यायालयाने या संदर्भात दिलेले निर्देश शासन आणि प्रशासन दोन्हींसाठी बंधनकारक आहेत. नागरिक म्हणून प्रत्येकाला त्यांची माहिती असणे आवश्यक आहे. यातील प्रमुख निर्देश असे:

१. कारवाईसाठी १५ दिवसाची नोटिस दिली पाहिजे. पहिली नोटिस पोस्टाने पाठवावी, दुसरी घराच्या दर्शनी बाजूवर लावावी. संबंधित व्यक्तीला नोटिस मिळाल्यापासून १५ दिवसांची कालावधी गणला जावा.

२. या नोटिशीची एक प्रत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवावी. जिल्हाधिकारी त्यासाठी एक समन्वयक नेमतील, तो या बाबतीत पालिका / महापालिकेच्या संपर्कात राहील.

३. संबंधिताने कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केलेआहे, त्याच्या घराचा कोणता भाग तोडण्यात येणार आहे, याचा नोटिशीत स्पष्टपणे उल्लेख असावा. त्यासाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्यासमोर सुनावणी घेणे बंधनकारक असेल.

४. प्राधिकृत अधिकारी या सुनावणीच्या नोंदी करुन, कोणत्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे? ते समझोता होण्यायोग्य आहे का? घराचा कोणता भाग तोडला जाईल? आदी तपशील असलेला आदेश काढेल.

५. नियमांचे उल्लंघन हे समझोता होण्यायोग्य नसेल, तर हा अधिकारी तसे सांगेल आणि सदर व्यक्तीला स्वतः घराचा अवैध भाग तोडण्याची संधी देईल.

६. घर तोडण्याच्या अंतिम आदेशापासून १५ दिवसाचा अवधी संबंधित व्यक्तीला न्यायालयात अपिलासाठी देण्यात येईल.

७. या अवधीत अपील करण्यात आले नाही, तर दोन पंचांच्या समक्ष निरीक्षण अहवाल तयार करून संबंधित बांधकाम तोडण्यात येईल.

८. तोडण्याच्या संपूर्ण कारवाईचे चित्रण करुन, तिथे उपस्थित पोलिस आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या नावांसह विस्तृत अहवाल पालिका आयुक्तांकडे पाठवणे बंधनकारक असेल.

या निर्देशांचे पालन बंधनकारक आहे. त्यांचे उल्लंघन झाले, तर तो न्यायालयाचा अवमान मानून कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिवाय, संबंधित अधिकाऱ्यांवर खटलाही दाखल केला जाईल. चुकीच्या पद्धतीने कारवाई झाली, तर संबंधित अधिकारी पाडलेल्या घरांची स्वतःच्या खर्चाने पुनर्बांधणी करतील. या निर्णयानुसार, आरोपी असो वा गुन्हेगार असो; कोणाचेही घर बेकायदेशीरपणे पाडता येणार नाही. ते नियमबाह्य पद्धतीने बांधले असेल, तर कायदेशीर मार्गाने योग्य ती कार्यवाही करणे उचित आहे, असा त्याचा अर्थ आहे. मात्र, असे बेकायदेशीर बांधकाम होत असताना संबंधित अधिकारी काय करत होते? याचा जाबही विचारला जाणे आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील. अनेक पीडितांना न्याय मिळेल आणि भविष्यात होणाऱ्या अन्यायालाही पायबंद बसेल. त्याचवेळी, चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या शासन आणि प्रशासनावर अंकुश येईल. सामान्य लोक आयुष्यभराची कमाई खर्च करून घर बांधतात. ते अशाप्रकारे जमीनदोस्त केले तर ते कुटुंब पूर्णपणे तुटते, त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होते. या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेविषयी सामान्य जनतेच्या मनात विश्वास वाढेल.

आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्था राज्यघटनेप्रमाणे चालते. या व्यवस्थेत ‘कायद्याचे राज्य’ अभिप्रेत असते आणि सगळे कामकाज त्यानुसार होणे अपेक्षित असते. पण, अनेकदा राजकारणी नेते आणि अधिकारी तसे वागत नाहीत. नियम-कायद्यांना बगल देण्याच्या या वृत्तीमुळे लोकांच्या मनात व्यवस्थेविषयी चीड निर्माण होते. या संतापाचे रुपांतर हळूहळू सामाजिक अराजकतेमध्ये होऊन अंतिमत: लोकशाहीला धोका निर्माण होऊ शकतो. अलीकडच्या काळात राजकीय हस्तक्षेप झुगारून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या खूप कमी झाली आहे. चांगले पोस्टिंग मिळवण्यासाठी आणि राजकीय नेत्यांची मर्जी संपादन करण्यासाठी अनेक अधिकारी त्यांच्या पुढे पुढे करत राहतात.

लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या आदेशांचे पालन करणे हे कार्यपालिका अर्थात प्रशासनाचे काम असते. हे आदेश कायद्याला धरुन आहेत का, ते पाहण्याची जबाबदारी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची असते. प्रत्येक गोष्टीसाठी सामान्य माणूस न्यायालयात जाऊ शकत नाही. शिवाय, न्यायालयीन प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खूप खर्चिक असते. त्यामुळे प्रशासनाने आपले काम नियमाप्रमाणे केले, तर सामान्यांना न्याय मिळेल आणि न्यायालयात हेलपाटेही घ्यावे लागणार नाहीत.

(संपर्कः bhushankumarupadhyay@gmail.com)