फलटण – तब्बल तीन वर्षांनंतर फलटणसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुन्हा लोकशाहीचा श्वास मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला येत्या चार महिन्यांत नगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असून, त्यात ओबीसी आरक्षणही कायम ठेवले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून संधीची वाट पाहणाऱ्या इच्छुकांनी आता पुन्हा मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे.
फलटणमध्ये सध्या निवडणूक शब्द अक्षरशः घराघरात पोहोचला आहे. गेले काही महिने शांततेत असलेल्या राजकीय गोटांमध्ये पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. इच्छुकांनी जनसंपर्क वाढवण्यासाठी व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केली असून, मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी विविध क्लृप्त्या वापरण्याचे नियोजन सुरू झाले आहे.
यापूर्वी निवडणुकीच्या अपेक्षेने अनेकांनी मोठा खर्च केला होता, परंतु निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या गेल्याने त्यांच्या आशा धूसर झाल्या होत्या. आता मात्र निवडणुका निश्चित झाल्याने इच्छुकांचा आत्मविश्वास बळावला असून, ‘यावेळी आपणच’ अशी भावना बळावली आहे.
या निवडणुकीत फलटण नगर परिषदेच्या 25 नगरसेवक व 1 नगराध्यक्ष पदांसह, जिल्हा परिषदेच्या 7 व पंचायत समितीच्या 14 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. विशेष म्हणजे मागील वर्षभरात तालुक्याची राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणात बदलली आहेत. त्यामुळे यंदाची निवडणूक केवळ सत्ताकारणापुरती मर्यादित राहणार नसून, अनेक नेतेमंडळींच्या प्रतिष्ठेचाही प्रश्न ठरणार आहे.
