माजी नगरसेवक अनुप शहा यांचे जिल्हा पोलीस प्रमुखांना निवेदन; ठराव क्रमांक २५ आणि कथित बनावट पत्रांची सत्यता तपासण्यासाठी SIT नेमण्याची मागणी
फलटण | साहस Times फलटण नगर परिषदेमधील कथित बनावट कागदपत्रे, वैधानिक ठराव आणि शासकीय पत्रव्यवहाराशी संबंधित प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांच्या भूमिकेची तपासणी करावी, तसेच दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी फलटण नगर परिषदेचे माजी नगरसेवक तथा भाजपाचे ज्येष्ठ नेते अनुप रमणलाल शहा यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सातारा जिल्हा पोलीस प्रमुखांना लेखी निवेदन सादर करून विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) किंवा सक्षम तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
शहा यांनी केलेल्या आरोपांमुळे नगरपालिकेतील प्रशासकीय कामकाज, ठरावांची अधिकृत नोंद आणि शासकीय कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तथापि, या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता अधिकृत तपासातून अद्याप सिद्ध झालेली नाही.
२४ ऑक्टोबरला तक्रार; २७ ऑक्टोबरला जिल्हा पोलीस प्रमुखांकडे धाव
अनुप शहा यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी फलटण शहर पोलीस ठाण्यात या प्रकरणासंदर्भात तक्रार दाखल केली. मात्र, स्थानिक पोलिसांकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यानंतर २७ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी सातारा जिल्हा पोलीस प्रमुखांकडे लेखी निवेदन सादर केले. तक्रारीच्या समर्थनार्थ संबंधित कागदपत्रे आणि पुरावेही जोडल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
या प्रकरणात केवळ तक्रार स्वीकारणे पुरेसे नसून, सादर केलेल्या कागदपत्रांची सत्यता तपासणे, मूळ अभिलेख मिळवणे आणि संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करणे आवश्यक असल्याची भूमिका शहा यांनी मांडली आहे.
ठराव क्रमांक २५ केंद्रस्थानी; जावक क्रमांकांच्या पत्रांवर संशय
या संपूर्ण प्रकरणात फलटण नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक २५ हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे. संबंधित ठरावाची तारीख २५ मार्च २०२६ अशी नमूद करण्यात आली असून, मूळ इतिवृत्त आणि अधिकृत अभिलेखांच्या आधारे या तारखेची तसेच ठरावाच्या मजकुराची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
शहा यांच्या आरोपानुसार, संबंधित ठरावातील मूळ आदेश दडपून ठेवण्यात आला असून, जावक क्रमांक ३१४१, ३१४२ आणि ३१५९ असलेली कथित बनावट पत्रे तयार करण्यात आली आहेत. या पत्रांचा वापर करून काही संबंधित व्यक्तींना पाठीशी घालण्यात आल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे.
मात्र, या पत्रांची सत्यता, त्यांचा उगम, त्यावरील स्वाक्षऱ्या आणि त्यांची अधिकृत नोंद याबाबत स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. मूळ पत्रे, जावक नोंदवही, ठरावाचे इतिवृत्त आणि संगणकीय नोंदी तपासल्यानंतरच या आरोपांमागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल.
नगराध्यक्षांची मंजुरी आणि ठरावातील बदलांचा मुद्दा ऐरणीवर
नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव, सभेचे इतिवृत्त आणि त्यामध्ये करण्यात येणाऱ्या दुरुस्त्यांची अधिकृत प्रक्रिया हा या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शहा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनुसार, ठरावाच्या मूळ मजकुरात बदल झाले असल्यास ते कोणत्या अधिकाराने, कोणत्या प्रक्रियेनुसार आणि कोणाच्या मंजुरीने करण्यात आले, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
विशेषतः सभेचे इतिवृत्त, नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी, अधिकृत मंजुरी आणि कार्यालयीन नोंदी यांची तुलना केल्यास कथित विसंगती स्पष्ट होऊ शकते. ठरावामध्ये अनधिकृत फेरफार झाल्याचे पुराव्यांवरून निष्पन्न झाल्यास त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, याची निश्चिती करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मात्र, कोणताही बदल प्रत्यक्षात झाला आहे का, तो नियमबाह्य होता का आणि त्यामध्ये कोणाची भूमिका होती, हे तपासातूनच निश्चित होईल.
एफआयआर दाखल करण्याची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ
शहा यांनी आपल्या तक्रारीत भारतीय न्याय संहितेतील कलम २३९, २४५, ३३६, ३१८, ६१(२) आणि ३१६(५) यांचा उल्लेख केल्याचे सांगितले आहे. तक्रारीतील आरोप आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे संबंधित कायदेशीर तरतुदी लागू होतात का, याची तपासणी करून गुन्हा नोंदवावा आणि नियमानुसार पुढील कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन या प्रकरणाचा संदर्भ देत, तक्रारीतून दखलपात्र गुन्हा उघड होत असल्यास कायद्यानुसार एफआयआर नोंदविण्याची प्रक्रिया राबवावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
या प्रकरणात एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे की नाही, तसेच पोलिसांनी तक्रारीवर कोणती कार्यवाही केली आहे, याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याने पुढील तपासाच्या स्थितीकडे लक्ष लागले आहे.
मूळ कागदपत्रे आणि डिजिटल नोंदी सुरक्षित ठेवण्याची मागणी
कथित बनावट कागदपत्रांच्या प्रकरणात मूळ शासकीय अभिलेख, आवक-जावक नोंदवही, सभेचे इतिवृत्त, अधिकृत आदेश, पत्रव्यवहार आणि संगणकीय नोंदी हे महत्त्वाचे पुरावे ठरू शकतात. या नोंदींमध्ये फेरफार होण्याची किंवा पुरावे गहाळ होण्याची शक्यता असल्याची भीती शहा यांनी निवेदनातून व्यक्त केली आहे.
त्यामुळे संबंधित सर्व मूळ कागदपत्रे आणि डिजिटल अभिलेख तातडीने सुरक्षित ठेवून त्यांची निष्पक्ष पडताळणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम १७५(३) चा संदर्भ देत आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
स्वतंत्र तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यावर भर
या प्रकरणात ठरावातील कथित बदल, पत्रांच्या सत्यतेबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न, शासकीय नोंदींमधील संभाव्य विसंगती आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका यांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे शहा यांनी म्हटले आहे.
त्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) किंवा सक्षम आर्थिक गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेमार्फत तपास करण्याचा पर्याय त्यांनी सुचविला आहे. तक्रार स्वीकारल्याची अधिकृत पावती द्यावी, एफआयआर नोंदविण्यात आल्यास नियमानुसार त्याची प्रत उपलब्ध करून द्यावी आणि तक्रारीसोबत सादर केलेल्या पुराव्यांचे संरक्षण करावे, अशा मागण्यांचाही निवेदनात समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आता पोलिसांच्या निर्णयाकडे लक्ष
फलटण नगरपालिकेतील या कथित प्रकरणामुळे प्रशासकीय पारदर्शकता, वैधानिक ठरावांची विश्वासार्हता आणि शासकीय कागदपत्रांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. जिल्हा पोलीस प्रमुख या निवेदनावर काय निर्णय घेतात, फलटण शहर पोलीस ठाण्याकडून कोणती कार्यवाही केली जाते आणि स्वतंत्र तपासाची मागणी मान्य होते का, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांच्याविरोधातील आरोप हे तक्रारदार अनुप शहा यांनी केलेले आहेत. या आरोपांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू आणि पोलिसांची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी आणि अधिकृत तपासातून निष्कर्ष समोर आल्यानंतरच या प्रकरणाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
