इंदापूर: सत्ताधाऱ्यांशी निगडित असलेल्या शिक्षण संस्थेच्या अन्यायाविरुद्ध तब्बल १४ वर्षे न्यायालयीन लढा देणाऱ्या शिक्षकाला अखेर न्याय मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण संस्थेची याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. यामुळे बावडा (ता. इंदापूर) येथील श्री शिवाजी एज्युकेशन सोसायटीला न्याय व्यवस्थेने जोरदार चपराक दिली आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील आहेत.
प्रकरण २००२ सालचे आहे. शहाजीनगर (रेडा) येथील कै. शहाजीराव पाटील माध्यमिक विद्यालयात शिक्षक पदासाठी देविदास मधुकर माने यांची नेमणूक करण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेने २००४ मध्ये त्यांच्या नियुक्तीस मान्यता दिली होती. मात्र, नोव्हेंबर २०११ मध्ये संस्थेने त्यांचे निलंबन केले.
देविदास माने यांनी या अन्यायाविरुद्ध पुणे येथील शाळा न्यायाधिकरणात धाव घेतली. न्यायाधिकरणाने त्यांच्या बाजूने निकाल देत निलंबनाचा आदेश रद्द केला. मात्र, संस्थेने हा निर्णय उच्च न्यायालयात आव्हानात्मक केला.
या खटल्यात माने यांची बाजू शिक्षण क्षेत्रातील अनुभवी वकील ॲड. सुकुमार घनवट आणि ॲड. विश्वनाथ तळकुटे यांनी प्रभावीपणे मांडली. त्यांनी संस्थेने शिक्षण अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता केलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे ठोस पुराव्यांसह न्यायमूर्ती आर.एन. जोशी यांच्यासमोर मांडले. उच्च न्यायालयाने माने यांचे निलंबन रद्द करत, त्यांना तात्काळ सेवेत घेण्याचे आदेश दिले.
पण संस्थेने हार मानली नाही. त्यांनी हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला. मात्र, ७ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत ॲड. लांडगे यांनी माने यांची बाजू भक्कमपणे मांडली. त्यांनी संस्थेच्या वेळकाढूपणाचा मुद्दा अधोरेखित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करत शिक्षण संस्थेची याचिका फेटाळली आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
हा निर्णय केवळ देविदास माने यांचा विजय नसून, संपूर्ण शिक्षक समाजासाठी प्रेरणादायी ठरणारा आहे. नियम, कायदा आणि सत्यावर आधारित लढा अखेर न्यायाच्या रूपात फळाला आला आहे.
