खासगी सल्ला किंवा उपदेश देऊ नये –
हायकोर्टाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले की, न्यायालयाने कोणत्याही प्रकरणात फैसला सुनावताना नेहमी आपली वैयक्तिक मते व उपदेश देण्यापासून परावृत्त राहिले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कोलकाता हायकोर्टाचा हा सल्ला आक्षेपार्ह आहे. त्याचबरोबर अनावश्यकही आहे. याची काहीच गरज नव्हती. अशा प्रकारचे विधान आर्टिकल २१ चे उल्लंघन आहे, जे मूलभूत अधिकारांसंबंधित आहे. आर्टिकल २१ व्यक्तीला जीवन जगण्याचा अधिकार व वैयक्तिक स्वतंत्र्याचा अधिकार प्रदान करते.
