मात्र, आश्रमाच्या मालकीची जमीन विकण्याची परवानगी मागताना त्यासाठीची ठोस कारणे संस्था देऊ शकलेली नाही, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश योग्य ठरवताना सांगितले. तसेच राजीवनयन राहुलकुमार बजाज आणि ऋषभ फॅमिली ट्रस्टने या जमिनीसाठी देऊ केलेली ५० कोटी रुपयांची रक्कम त्यांना व्याजाशिवाय परत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनला दिले आहे. त्यानंतर, ही रक्कम परत केल्याची माहिती संस्थेतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.
