पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंबाझरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रामनगर चौकात सोशा नावाचा नामांकित कॅफे पार्लर आहे. या पार्लरमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून लांजेवार नावाचा कुख्यात गुन्हेगार आपल्या टोळीसह नियमित होता. मात्र, तो कॅफे मालक अविनाशला नेहमी दमदाटी करून धमकी देत होता. यासोबत अविनाश भुसारी आणि लांजेवार यांच्यात जुना वाद सुद्धा होता. सोमवारी रात्री दीड वाजता वाजताच्या सुमारास लांजेवार हा आपल्या तीन साथीदारांसह सोशा कॅफेत आला. तेथे अविनाश भुसारी आणि निंबस कॅफेचे मालक आदित्य हे दोघेही आईसस्क्रीम खात बसलेले होते. दोन दुचाकींनी आलेल्या लांजेवार व त्याच्या साथीदारांनी अविनाश भुसारी यांच्याशी वाद घातला. वाद वाढताच लांजेवारने आपल्या पाठीमागे लपवलेली पिस्तूल काढून अविनाश वर अंदाधुंद गोळीबार करण्यास सुरुवात केली. जवळपास सहा गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यापैकी चार गोळ्या अविनाश ला लागल्या. अचानक कॅफेमध्ये गोळीबाराचा आवाज येताच एकच गोंधळ उडाला. कॅफेतील कर्मचाऱ्यांनी पळापळ केली तसेच आरोपींनीही कॅफेमधून पळ काढला. या घटनेची माहिती अंबाझरी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विवेक राऊत यांना मिळाली. घटनेची माहिती मिळताच अंबाझरी पोलीस घटनास्थळावर पोहोचले. जखमी अविनाशला उत्तर अंबाझरी मार्गावरील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. याप्रकरणी तक्रारीवरून अज्ञात आरोपीविरुद्ध गोळीबार केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. सर्व आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पथके रवाना केली आहे.

सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झाला गोळीबार

सोशा कॅफेत सीसीटीव्ही असून कुख्यात लांजेवार आणि अविनाश यांच्यातील वाद विवाद या सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. त्यानंतर लांजेवारने पिस्तुलातून अंधाधुंद गोळीबार केल्याचेही फुटेज सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाले आहे. सीसीटीव्ही फुटेज वरून पोलीस अन्य आरोपींचा शोध घेत आहे.

‘महावितरण’ला छापील कागदी वीज देयकांवर मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे ‘कागद वाचवा, पर्यावरण वाचवा’ या संकल्पनेतून महावितरणतर्फे ‘गो ग्रीन’ ही योजना २०१८मध्ये सुरू करण्यात आली. योजनेत नोंदणी केलेल्या ग्राहकांना कागदी वीजदेयकाऐवजी ई-मेल, लघुसंदेशाद्वारे (एसएमएस) वीजदेयक पाठविण्यात येते. ‘महावितरण’ने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यभरातील सुमारे तीन कोटी लघुदाब वीजग्राहकांपैकी ५ लाख २ हजार ६५७ ग्राहकांनीच ‘गो-ग्रीन’ योजनेत नोंदणी केली आहे. आतापर्यंत योजनेत सहभागी ग्राहकांना प्रत्येक देयकामागे दहा रुपये सवलत देण्यात येत होती. मात्र, जानेवारीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, आता योजनेला प्रतिसाद वाढवण्यासाठी योजनेत सहभागी ग्राहकाला पहिल्याच वीज देयकात बारा महिन्यांची एकरकमी म्हणजे १२० रुपयांची सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

‘‘कॅशलेस इंडिया’चे धोरण आणणाऱ्या सरकारला वीज देयकाचा ऑनलाइन भरणा केल्यावर वीज खंडित होणार नाही, असा विश्वास वीज ग्राहकांना देता येत नाही. वीज देयक भरल्याचा पुरावा म्हणून छापील वीज देयक जपून ठेवण्याची सवय ग्राहकांमध्ये दिसते. त्यामुळे महावितरणने विश्वासार्हता वाढवण्यावर भर देणे गरजेचे आहे,’ असे सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सांगितले. वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे म्हणाले, ‘वीजदेयक ऑनलाइन भरण्याची मानसिकता ग्राहकांमध्ये अजूनही निर्माण झालेली नाही. ग्रामीण भागात शिक्षण, दळणवळणाच्या साधनांची सोय नाही. कित्येक दिवस वीजही नसते. अशा परिस्थितीत ऑनलाइन वीज देयक स्वीकारण्याचा विश्वास ग्राहकांमध्ये नाही. त्याशिवाय, महावितरण देत असलेली सवलत तुटपुंजी असून, यंत्रणेतील दोषांमुळे सर्वसामान्य नागरिक छापील वीज देयकांवरच विश्वास ठेवतात. लघुसंदेश आलाच नाही, तर काय करायचे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे असतो. तांत्रिक अडचणीमुळे वीज देयक भरले नाही, तर वीजपुरवठा खंडित होण्याची भीती ग्राहकांमध्ये दिसते.’

डिजिटल व्यवस्था अजूनही ग्रामीण भागात, ग्राहकांकडून तितकीशी वापरली जात नाही. मात्र, योजनेचा प्रतिसाद वाढवण्यासाठी विविध माध्यमांतून जनजागृती करण्यात येत आहे. आता दरमहा दहा रुपये सवलत देण्याऐवजी ग्राहकांना एकरकमी सवलत देण्यात येत आहे.

राजेंद्र पवार, मुख्य अभियंता पुणे विभाग, महावितरण —

दहा रुपयांच्या सवलतीपेक्षा यंत्रणेचा त्रास नको, अशी भावना ग्राहकांत आहे. लोकांचा यंत्रणेवरील विश्वास वाढण्यासाठी यंत्रणेतील दोष कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तरच ‘गो-ग्रीन’सारख्या योजना यशस्वी होतील.

अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ

‘गोग्रीन’मध्ये पुण्याची आघाडी

गो-ग्रीन योजनेला पुणे विभागातून सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला आहे. पुणे विभागातील २ लाख ८०६ वीज ग्राहकांनी ‘गो ग्रीन’चा पर्याय निवडला आहे. कोकण विभागातील १ लाख ८३ हजार ३६८, नागपूर विभागातील ६३ हजार ३९९, तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वांत कमी ५५ हजार ८४ ग्राहकांनी ‘गो-ग्रीन’चा पर्याय निवडला आहे.

काही राजकारणी आणि पक्ष जराही अपेक्षाभंग करत नाहीत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, त्यांचा तृणमूल आणि तेथील विरोधी पक्ष भाजप हे या अशांतील एक. वक्फ सुधारणा कायदा मंजूर झाल्यानंतर त्यांच्या आधिपत्याखालील पश्चिम बंगालात त्याची हिंसक प्रतिक्रिया उमटेल आणि भाजप त्यावर रान उठवेल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. तो ममताबाई आणि भाजप यांनी पूर्ण खरा ठरवला. या वक्फ कायद्यास काँग्रेसप्रमाणे ममता बॅनर्जी यांचा विरोध आहे. लोकशाहीत बहुमताचे चालते हे सत्य लक्षात घेतल्यास संसदेत सत्ताधारी पक्षाकडे बहुमत आहे; त्यांनी त्याआधारे वक्फ विधेयक मंजूर करून घेतले हे सत्य ममताबाईंनी मान्य करायला हवे. त्यास त्या तयार नाहीत. आपल्याकडे प्रत्येक पक्ष आपापल्या ‘मतदारांस’ खूश करण्याचा प्रयत्न करतो. तथापि सतत मतदारांच्या खुशीचे राजकारण करण्याची सवय लागली की खूश करणे आणि लोकानुनय यांतील सूक्ष्म सीमारेषा दिसेनाशी होते. बराच काळ सत्ता उपभोगलेला काँग्रेस ही सीमारेषा विसरला आणि २०१४ साली सत्ता भाजपच्या हाती सोपवता झाला. आता तुष्टीकरणाची भाजपची पाळी. इतके दिवस काँग्रेस आणि डावीकडील पक्षांनी मतांसाठी अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण केले. त्या तुष्टीकरणाचा लंबक आता अल्पसंख्याकांकडून बहुसंख्याकवादाकडे झेपावणार हे ओघाने आलेच. वक्फ विधेयक मंजुरी हा त्याचाच एक भाग. ‘आधीच्या राजवटींनी इस्लाम धर्मीयांस ‘वक्फ’च्या नावाखाली अनावश्यक जमिनी बहाल केल्या; सबब हे लांगूलचालन आता थांबवायला हवे,’ ही भाजपने वक्फ विधेयकासाठी बहुसंख्याकांच्या मनी उतरवलेली कथा. ती बहुसंख्याकांस विश्वासार्ह का वाटते याचा विचार न करता ममतांच्या तृणमूल आणि अन्य पक्षीयांनी त्याविरोधात रान उठवले. वास्तविक मंगळवारी, १६ एप्रिल रोजी, या विधेयकावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. तोपर्यंत सर्वांनीच धीर धरण्यास हरकत नव्हती. तथापि आपणच खरे अल्पसंख्याकांचे हितरक्षक हे सिद्ध करण्याची तृणमूल घाई आणि त्यांस बहुसंख्याकविरोधी ठरवण्यास हातघाईवर आलेला भाजप यांतून मुर्शिदाबाद परिसरात दंगल सुरू झाली. त्यात तीन जणांचे प्राण आणि अनेकांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्यानंतर ही दंगल काही प्रमाणात तिसऱ्या दिवशी जरा शमलेली दिसते. पण ही शांतता हंगामी ठरण्याचीच शक्यता अधिक.

कारण अवघ्या वर्षभरात पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका आहेत आणि ममता बॅनर्जी यांना हटवण्यासाठी एक नव्हे तर तीन तीन पक्ष उत्सुक आहेत. यात सगळ्यात आघाडीवर अर्थातच भाजप. गेल्या निवडणुकीतच आपण सत्ताधीश होऊ अशी अपेक्षा त्या पक्षास होती. परंतु खमक्या ममताबाईंनी ती हाणून पाडली. तेव्हा भाजपची अस्वस्थता समजून घ्यायला हवी. भाजपने काय नाही केले? दुर्गादेवींच्या प्रदेशात मारुतरायास मैदानात उतरवले, पक्ष फोडला, न फुटणाऱ्यांस तुरुंगात डांबले, न्यायाधीशांस निवडणुकीत उतरवले असे बरेच काही करूनही भाजपच्या हाती आपली निराशाच! ममताबाईंचे नाक वरच. ते भाजपला सहन होणे अवघड हे दिसत होते. परत केवळ भाजपच नव्हे तर एकेकाळचे सत्ताधीश डावे आणि सत्तासुख हरवून कित्येक दशके झालेला काँग्रेस हेही ममतांच्या पायउतारास उत्सुक. पण ममताबाई आणि त्यांचा तृणमूल काही त्यांना आनंद देईनात. तेव्हा मिळेल त्या मार्गाने आणि मिळेल त्या कारणाने त्या राज्यात अस्वस्थता कशी नांदेल असे प्रयत्न होणार हे उघड होते. अशावेळी खरे तर ममताबाईंनी अधिक जागरूक राहणे गरजेचे होते. आंदोलन, हिंसाचार होणार नाही यासाठी त्यांनी डोळ्यात तेल घालून प्रशासन हाताळण्याची गरज होती. पण तो विवेक ममताबाईंनी दाखवला नाही. आपणास नाक खाजवून दाखवणाऱ्या विरोधकांकडे दुर्लक्ष करण्याइतका मुत्सद्दीपणा त्यांच्या ठायी नाही याचे अनेक दाखले अलीकडच्या इतिहासात आढळतात. चिडवले म्हणून चिडणे नैसर्गिक. पण आपण चिडावे म्हणून चिडवणाऱ्या विरोधकांकडे दुर्लक्ष करून आपणास सोयीचे तेव्हाच रागावणे यास शहाणपण लागते. ते त्यांच्या ठायी असल्याचा पुरावा नाही.

निदान मुर्शिदाबाद दंगलीतून तरी तो सिद्ध होत नाही. वक्फ विधेयकास विरोध असणे गैर नाही. पण त्या विरोधासाठी जमलेल्या जमावास हिंसाचारापासून रोखता न येणे हे मात्र खचितच गैर. असे गैरकृत्य पश्चिम बंगाल सरकारच्या नाकर्तेपणातून घडले हे अमान्य करता येणार नाही. आता या संदर्भात परस्पर विरोधी दावे केले जातील. भाजपचे नेते मुसलमानांनी सुरुवात केली आणि हिंदूंवर हल्ले केले असे म्हणतील तर तृणमूल नेत्यांस या हिंसाचारात मुसलमान बळी पडल्याचे सांगत त्यांचा पत्कर घ्यावा लागेल. तसे झाले तर पुन्हा एकदा तृणमूल हा विरोधी भाजपच्या जाळ्यात अडकणार. ममता बॅनर्जी यांना फक्त अल्पसंख्याकांचाच कळवळा आहे आणि त्यासाठी प्रसंगी सामान्य हिंदूंस वाऱ्यावर सोडण्यास त्या मागेपुढे पाहणार नाहीत, असा प्रचार भाजप करणार. काँग्रेस असो वा तृणमूल वा अन्य विरोधी पक्ष. त्यांस या पद्धतीने अडचणीत आणण्याचा सुलभ आणि खात्रीशीर मार्ग भाजपला गवसलेला आहे. या पक्षांवर अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचा आरोप केला की झाले. तो नाकारला तर अल्पसंख्य नाराज होतात आणि तो सिद्ध झाला तर बहुसंख्य दुरावतात अशी ‘इकडे आड तिकडे विहीर’सारखी परिस्थिती. तीस सामोरे जात हे भाजप आव्हान पेलायचे तर ममताबाई आणि विरोधकांस किमान दोन बदल करावे लागतील.

पहिला मुद्दा खास ममताबाईंसाठी. तो म्हणजे भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्याची शिकस्त करणे. भाजपची पराचा कावळा करण्याची अतुलनीय क्षमता लक्षात घेऊन अशी संधी त्या पक्षास मिळणार नाही याची पुरेपूर खबरदारी घेणे. हे सत्य जितके ममताबाईंना तितकेच कर्नाटकातील काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या यांनाही लागू होते. तूर्त ममताबाईंना ते प्रत्यक्षात आणावे लागेल. दुसरा मुद्दा हिंदू-मुसलमान वादांत न अडकणे. कोणत्याही समाजात कोणा एका धर्मीयांचे शंभर टक्के कधी बरोबर नसते आणि कोणी एक शंभर टक्के चुकीचा नसतो. प्रत्येक मुसलमान हा देशविरोधी असे दाखवण्याचा भाजपचा प्रयत्न जितका चुकीचा तितकाच मुसलमानांची प्रत्येक बाब गोड मानून तीकडे काणाडोळा करण्याचा तृणमूल, काँग्रेस आदी पक्षांचा पवित्रा गैर. सध्या वादाची ठिणगी ज्यावरून पडली त्या वक्फ विधेयकावरील भूमिकांतूनही हा आपपरभाव दिसून येतो. इतिहासात वक्फचे वर्तन शंभर टक्के रास्त आणि अभ्रष्ट होते असे मुसलमानांतील शहाणेही म्हणणार नाहीत. तेव्हा तसे विरोधी पक्षांनी म्हणण्याचे कारण नाही. याचा अर्थ सत्ताधारी भाजपने आणलेले वक्फ विधेयक उत्तम आहे, असा अजिबात नाही. या विधेयकातील त्रुटींवर ‘‘वक्फ’ने किया…’ (४ एप्रिल ) या ‘लोकसत्ता’ संपादकीयात भाष्य होते. तेच मुद्दे आता सर्वोच्च न्यायालयात धसास लागतील. तेव्हा विरोधी पक्षीयांनी इतका आततायीपणा करण्याचे काहीच कारण नाही.

तसे करून आपण सत्ताधारी भाजपच्या सापळ्यात अडकतो आहोत हे या सर्वांस कळत नाही, हे आश्चर्य. वक्फचा मुद्दा किती ताणायचा याचे भान विरोधकांनी दाखवायला हवे. सत्ताधारी भाजपस तेच तर हवे आहे. तथापि आपल्या विरोधकास जे हवे ते मिळू न देणे हे राजकारण. ते करण्याची बौद्धिक धमक विरोधकांनी दाखवावी आणि (फरीदा खानम आणि शायर ़फय्याज़ हाशमी यांची क्षमा मागून) ‘वक्फ की कैद में जिंदगी है मगर…’ ही अवस्था टाळावी. दंगली आपोआप टळतील.