शिंदे समितीला यापूर्वीही अनेकदा सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता, थेट ५ महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यामुळे, मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Maratha Reservation : मराठा आरक्षण संदर्भातील शिंदे समितीला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ; आता विधानसभा निवडणुकीनंतरच अहवाल
