[ad_1]
Maratha Reservation : मराठा आरक्षण प्रकरणात राज्य सरकार समोर संकटाचा डोंगर उभा राहिलाय. दरम्यान, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले म्हणजे ओबीसी आरक्षण लागू होईल, असा एक पर्याय समोर आलाय. उद्या तसा निर्णय सरकारने घेतला तरी तो न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे. निजामाच्या माहिती आधारे किशोर चव्हाण यांनी २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मात्र ही मागणी तब्बल पाच दशकावून अधिक काळानंतर केली जात असल्याचे कारण देत आणि यांनी काही बाबी नमूद करत औरंगाबाद खंडपीठाने चव्हाणांची याचिका फेटाळली. म्हणजेच आता मराठा समाजाला कायद्यांच्या निकषांवर टिकणारं कायमस्वरुपी आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
[ad_2]
Source link
