मनोज जरांगे पाटील यावेळी कार्यकर्त्यांना म्हणाले की, मी उपोषण मागे घेत आहे. मात्र आंदोलन सुरूच ठेऊ. राज्य सरकारला दोन महिने हवे आहेत. सरकारला मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात काम करायचं आहे. त्यांनी तीन आयोग स्थापन केले आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोग, निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समिती तसेच आणखी एक सल्लागार समिती नेमण्यात आली असून या सर्वांना काम करायचं आहे. हे सगळं मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण देता यावं म्हणून करायचं आहे, असं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे.
