मद्रास उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२२ मध्ये राज्य सरकारला ‘टू फिंगर टेस्ट’ चाचणीवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, अशा तपासामुळे बलात्कार पीडितांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे, शारीरिक आणि मानसिक त्रासाला आणि तिच्या सन्मानाला ठेच पोहचते.
