[ad_1]
‘‘वक्फ’ करता जो वफा..’ हे संपादकीय (१८ एप्रिल) वाचले. गरज नसताना चुकीच्या वेळी हा कायदा पास केला आहे असे काही सरळ भाबड्या लोकांना वाटत असेल तर त्यांना भाजप सरकारच्या पाताळयंत्री महत्त्वाकांक्षा माहिती नाहीत इतकाच अर्थ आहे. हिंदू धार्मिक संस्थांवर गैरहिंदू सदस्यांना स्पष्ट नकार परंतु मुस्लीम वक्फ बोर्डावर गैरमुस्लीम सदस्यांची नियुक्ती म्हणजे कट्टर हिंदुत्ववादी लोकांना खूश करण्याचा हा प्रकार आहे. हा कायदा अमलात आला म्हणजे सुपात असलेले इतर धार्मिक अल्पसंख्याक बौद्ध, शीख, जैन, ख्रिाश्चन यांच्या बाबतीत कार्यवाही हा पुढील टप्पा आहे.
गरीब लोक फक्त मुस्लीम समाजात जसे आहेत तसे ते हिंदू समाजातही आहेत. भारतातील हिंदू धार्मिक मंदिरे, मठ, संस्थाने यांच्याकडे लाखो हेक्टर जमिनी आहेत. लाखो कोटी रुपयांच्या स्थावर व जंगम मालमत्ता आहेत. या मालमत्ता ८० कोटी गरीब हिंदू जनतेत वाटल्या तर किमान उदरनिर्वाह करण्याचा प्रश्न सुटेल. हजारो शाळा, दवाखाने निर्माण करता येतील. वक्फ बोर्डातच नाही तर सर्वच धार्मिक स्थळांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये, मालमत्तांमध्ये अफरातफर केल्याच्या बातम्या येतात. या देणग्या व मालमत्ता सार्वजनिक हितासाठी वापरण्याचा कायदा केला तर खऱ्या अर्थाने देश समृद्ध होईल.
● नंदन नांगरे, नांदेड</p>
महत्त्वाची पण दुर्लक्षित तरतूद….
‘‘वक्फ’ करता जो वफा..’ हे तसेच त्याआधी ४ एप्रिल आणि १५ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेली संपादकीये वाचली. या सर्व संपादकीय लेखांत पारंपरिक कायद्यात कालसापेक्ष सुधारणा करण्याचे रास्त समर्थन आणि विसंगत तरतुदींचे समर्पक खंडन केले आहे. या सर्व वादप्रतिवादात आणि सुनावणीत अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदीकडे लक्ष गेलेले दिसत नाही. पूर्वीच्या कायद्यात वक्फ करण्यासाठी धर्माची मर्यादा नव्हती. मुस्लिमेतरांनीही वक्फसाठी दान देण्याची तरतूद होती आणि अनेकांनी अशा प्रकारचे दान केले आहे. पूर्वीच्या ‘‘कोणत्याही व्यक्तीच्या, कोणत्याही स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेच्या’’ या शब्दांऐवजी ‘‘कोणतीही व्यक्ती जी किमान पाच वर्षांपासून इस्लामचे पालन करत आहे असे दाखवते किंवा दर्शवते, आणि जी अशा स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेची मालक आहे, व ज्या मालमत्तेच्या अर्पणामध्ये कोणतीही बेकायदेशीर नसल्याचे स्पष्ट आहे, अशा मालमत्तेच्या’’ असा बदल करण्यात आला आहे.
याचा अर्थ असा होतो की मुस्लिमेतर, नव्याने इस्लाम स्वीकारून पाच वर्षे न झालेले किंवा निधर्मी मुस्लीम वक्फ करू शकणार नाहीत. ही तरतूद नव्याने समावेश करण्याचे कारण अजूनही गुलदस्त्यात आहे आणि त्यावर आक्षेप किंवा भाष्य केल्याचे दिसत नाही. व्यक्तिगत मालमत्ता कशासाठी वापरावी किंवा कोणाला दान द्यावी हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहे. मात्र नव्या कायद्यात या अधिकारावर मर्यादा कशासाठी लादण्यात आल्या याची वाच्यता झालेली दिसत नाही.
● डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी, अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ
सदसद्विवेकबुद्धीचा क्षीण आवाज
‘‘वफ्क’ करता जो वफा…’ हे संपादकीय वाचले. लोकशाही व्यवस्थेत संसदेतील बहुमत ही मनमानी हुकूमशाहीची कायमची सनद नसते. देशातील जनतेच्या सदसद्विवेकबुद्धीचा क्षीण का असेना पण आवाज कोणत्या ना कोणत्या रूपात कुठून तरी अनिर्बंध सत्तेला आवर घालण्यासाठी प्रकट होतो. वफ्कबाबत जे घडले त्याचा हा अन्वयार्थ म्हणता येईल.
● गजानन गुर्जरपाध्ये
विश्वासार्हता गमावली, त्याचे काय?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २६ ते २८ एप्रिल २०२५ या दरम्यान होणारी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही परीक्षा आता २७ ते २९ मे दरम्यान होईल. मागील काही वर्षांत आयोगाची कार्यपद्धती ढेपाळत चालली आहे आणि ती नजीकच्या भविष्यकाळात सुधारेल अशी चिन्हे काही दिसत नाहीत. पदाची जाहिरात दिल्यानंतर तिलाही शुद्धिपत्रक निघून सुधारित जाहिरात देण्याची पद्धत तर आता नियमित झाली आहे. निकालात घोळ हा आणखी एक नित्याचा प्रकार. ताज्या परीक्षेबाबतही तेच झाले.
राज्य सेवा पूर्व परीक्षेच्या मुख्य परीक्षेसाठी पात्रता ठरवून जो निकाल जाहीर झाला, त्यात ‘कट ऑफ’ पेक्षा जास्त गुण मिळवूनदेखील काही उमेदवारांस गुणवत्ता यादीत स्थान मिळाले नाही. ते उमेदवार कोर्टात गेले आणि कोर्टाचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला तरी अभ्यास करायला वेळच उरणार नाही, या विचारातून आंदोलन उभे राहिले आणि आयोगाला पुन्हा एकदा माघार घ्यावी लागून परीक्षा पुढे ढकलावी लागली. यावरूनच आयोगाने स्वत:च्या कार्यपद्धतीबद्दल विश्वासार्हता किती गमावली आहे याची कल्पना येते.
●अशोक साळवे, मालाड, मुंबई</p>
[ad_2]
Source link
