भारतामध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपला समान नागरी विधेयकाअंतर्गत कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. उत्तराखंडमध्ये यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली होती. या समितीने उत्तराखंड समान नागरी विधेयकाचा अहवाल (यूसीसी) शुक्रवारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना सादर केला.
देहराडून : भारतामध्ये ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ला समान नागरी विधेयकाअंतर्गत कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. उत्तराखंडमध्ये यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली होती. या समितीने उत्तराखंड समान नागरी विधेयकाचा अहवाल (यूसीसी) शुक्रवारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना सादर केला. या राज्यामध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या विधेयकात लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसे न केल्यास 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. विशेष म्हणजे लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या नोंदणीनंतर संबंधित मुलगा आणि मुलीच्या पालकांना त्यांच्या एकत्र राहण्याबाबत माहिती दिली जाणार आहे.
