सातारा :- पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील हजारो न्यायप्रविष्टांसाठी १७ ऑगस्ट २०२४ हा दिवस ऐतिहासिक ठरला. कोल्हापूर शहरात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचचे उद्घाटन होऊन कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या सहा जिल्ह्यांना मोठा दिलासा मिळाला. न्यायप्रविष्टांना आता मुंबई गाठण्याची कटकट संपली असून, न्यायदानाचा नवा अध्याय कोल्हापुरात सुरू झाला आहे.
या सोहळ्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे, तसेच मंत्रीमंडळातील अनेक मान्यवर, खासदार, आमदार, न्यायमूर्ती व विधिक्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. कोल्हापुरातील भावनिक स्वागताने सरन्यायाधीश स्वतःही भारावून गेले.
🔹पाच दशकांपासूनची मागणी पूर्ण
कोल्हापूर सर्किट बेंचची मागणी जवळपास ५० वर्षांपासून प्रलंबित होती. वकील संघटनांचा सातत्याने पाठपुरावा, सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा आणि नेत्यांची भूमिका यामुळे अखेर हे स्वप्न साकार झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांमुळे २०१५ पासून या कामाला गती मिळाली आणि अखेर आज न्यायदानाचे नवे दालन उघडले.
🔹सहा जिल्ह्यांना थेट लाभ
या बेंचमुळे दरवर्षी सुमारे ४० हजार खटल्यांचा निपटारा कोल्हापुरातूनच होईल. यामुळे वेळ, पैसा व श्रम यांची बचत होऊन सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
🔹खंडपीठाची नवी इमारत
शेंडा पार्क येथील २७ एकर जागेचे हस्तांतरण झाले असून, शासनाने १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. भविष्यात येथे भव्य खंडपीठ इमारत उभारली जाणार आहे.
🔹इतिहासाशी जोडलेले राधाबाई बिल्डिंग
राजर्षी शाहू महाराजांच्या काळातील भाऊसिंगजी मार्गावरील राधाबाई बिल्डिंग नव्याने सज्ज होऊन न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी सुरू झाली आहे. याच ठिकाणी लोकमान्य टिळक व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी झाले होते, हे विशेष.
🔹सरन्यायाधीशांचा भावनिक आविष्कार
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आपल्या भाषणात छत्रपती शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा तब्बल ३० वेळा उल्लेख केला. “शाहू महाराजांचे आमच्यावर अगणित उपकार आहेत” हे त्यांचे भावनिक उद्गार उपस्थितांना हेलावून गेले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देखील या यशाचे संपूर्ण श्रेय सरन्यायाधीश गवई यांनाच दिले.
🔹सर्किट बेंच लवकरच खंडपीठात रूपांतरित होणार
सध्या हे सर्किट बेंच तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू झाले असले तरी लवकरच ते कायमस्वरूपी खंडपीठ होईल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांना आहे.
