फलटण, 29 सप्टेंबर 2025 — फलटण शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदी‑विक्री दस्त नोंदणी प्रक्रियेत अनियमित्तता, प्रॉपर्टीचे व्हॅल्यू कमी दाखवून नोंदी, वकिलांना दुय्यम वागणूक आणि कायद्याने निषिद्ध असलेल्या गुंठेवारीचे दस्त खाजगी व्यक्तींमार्फत मोठ्या आर्थिक देवाणघेवाणीने नोंदवले जात असल्याच्या गंभीर तक्रारी समाजात समोर आल्या आहेत. अनेक वकिलांनी व स्थानिकांनी खात्रीशीर सूत्रांकडेुन ह्या अनियमित्त्यांविरोधात तातडीने चौकशी आणि कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
तपशील आणि तक्रारी
- वकिलांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, खरेदी दस्त नोंदणी करताना निबंधक कार्यालयातील काही कर्मचार्यांकडून सामान्य नागरिकांना अडथळे निर्माण करून अधिक पैसे मागितले जातात.
- दस्त नोंदणीदरम्यान मालमत्तेचे मूल्य कमी दाखविले जाते, ज्यामुळे कायदेशीर मूळ रेकॉर्डामध्ये कमी किंमत नोंदवून कर/फीस/देयकांचा गैरफायदा होतो असे तक्रारींमध्ये नमूद आहे.
- कायद्याने प्रतिबंधित असलेल्या गुंठेवारीचे दस्त (बेरहनिया/रुजवातीत बदललेले दस्त) खाजगी वकील/मध्यस्थांकडून नोंदणी करून देण्याचे प्रकरण गंभीर असल्याचे वकिलांनी सांगितले.
- जेव्हा कायद्याची अडचण दाखवून वकिलांनी अशा दस्तांची वैधता प्रश्नाखाली आणली, तेव्हा ती दस्त निबंधक कार्यालयाकडून फेटाळली जातात, परंतु त्याच दस्त खाजगी व्यक्तींमार्फत परत नोंदवली जात असल्याचे सांगितले जाते.
- काही नोंदी लेखनिक (रजिस्ट्रेशन लेखनिक) कडून नोंदणीकृत दस्तांची जबाबदारी सोडून, बाह्य खाजगी व्यक्तींना नोंदणीची संधी देण्यात येत असल्याचा आरोप आहे.
वकिल वर्गाची मागणी
फलटण वकील संघ आणि तक्रारकर्ते मागणी करत आहेत की:
- संबंधित निबंधक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी.
- प्रकरणात आर्थिक अनियमित्त्याचे आणि भ्रष्टाचाराचे पुरावे असल्यास फौजदारी गुन्हा नोंदवावा.
- तातडीने कार्यालयीन लेखापरीक्षा (audit) आणि सर्व गुंठेवारी नोंदींचा तपास करावा.
- प्रभावित नागरिकांना कायदेशीर मदत उपलब्ध करुन देण्यासाठी मोहीम उभारावी.
स्थानिक प्रतिक्रिया आणि परिणाम
स्थानीय वकिल आणि शेतकरी‑परिवार ह्या प्रकरणामुळे नाराज असून, निबंधक कार्यालयाविरुद्ध आवाज उठवण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू आहे. स्थानिक लोकसंख्येत शासकीय कार्यालयांतून होत असलेली आर्थिक लूट या प्रकरणामुळे चिंतेचे कारण बनली आहे.
पुढील काय करावे (सुचवलेले उपाय)
- प्रशासनाने स्वतंत्र अन्वेषणकर्त्याद्वारे त्वरित तपास करावा.
- नोंदीतील मुल्यांकन प्रणालीच्या पारदर्शकतेसाठी ऑनलाईन व्हॅल्यूएशन आणि ऑडिट ट्रेल लागू करणे.
- नागरिकांना नोंदणी प्रक्रियेतील अधिकार, फी आणि नमुना कागदपत्रांची सार्वजनिक माहिती देणे.
- प्रभावित नागरिकांनी वकिलांच्या माध्यमातून तक्रारी Poliсe/FIR किंवा प्रशासनास सादर कराव्यात व आवश्यक असल्यास लोकशाही मार्गाने जनआंदोलने करावी.
