[ad_1]
LokSabha Election: देशातील निवडणुका इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्सवरच (EVM) होणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. बॅलेट पेपरवर निवडणूक होणार नसल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टात व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) सह इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (EVM) वापरत केलेल्या मतांची संपूर्ण पडताळणी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की, “आम्ही निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवत नाही, निवडणूक आयोगाने आमच्या शंका दूर केल्या आहेत”.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ताहड यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ईव्हीएमच्या कार्यप्रणालीबाबत पाच प्रश्नांवर भारतीय निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागितलं असून, दुपारी 2 वाजेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं.
सुनावणीदरम्यान कोर्टाने सांगितलं की, “आम्ही निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. आम्ही दुसऱ्या घटनात्मक प्राधिकरणाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. निवडणूक आयोगाने आमच्या सर्व शंका दूर केल्या आहेत. आम्ही तुमची विचारप्रक्रिया बदलू शकत नाही. आम्ही फक्त संशयाच्या आधारे आदेश जारी करू शकत नाही”.
सुनावणी सुरु असून न्यायमूर्ती खन्ना यांनी म्हटलं की, “आम्ही अपेक्षित सर्व शंकांचा विचार केला. आम्हाला फक्त तीन ते चार प्रश्नांवर स्पष्टीकरण हवं होतं. आम्हाला चुकीचं ठरायचं नाही, पण आमच्या उत्तरांची पुन्हा खात्री करायची आहे. त्यामुळे आम्ही स्पष्टीकरण मागितलं आहे”.
याचिकाकर्त्यांपैकी एका वकिलाने सांगितले की, पारदर्शकतेसाठी ईव्हीएमचा सोर्स कोडही उघड केला पाहिजे. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, “स्त्रोत कोड कधीही उघड करू नये. तो उघड झाल्यास त्याचा गैरवापर होईल. ते कधीही उघड करू नये”.
“आम्हाला फक्त स्पष्टीकरण हवं आहे. एक म्हणजे VVPAT मध्ये मायक्रोकंट्रोलर कंट्रोलिंग युनिटमध्ये बसवलेला आहे का? मायक्रोकंट्रोलर कंट्रोल युनिटमध्ये आहे असं आम्हाला वाटत आहे. आम्हाला सांगण्यात आलं की VVPAT मध्ये फ्लॅश मेमरी आहे”.
“दुसरी गोष्ट आम्हाला जाणून घ्यायची होती की ती म्हणजे मायक्रोकंट्रोलर इन्स्टॉल केलेला आहे का? याची पुष्टी करण्यास सांगण्यात आलं आहे. तिसरं म्हणजे, तुम्ही सिम्बॉल लोडिंग युनिट्सचा संदर्भ घेता. त्यापैकी किती उपलब्ध आहेत? चौथी गोष्ट म्हणजे, निवडणूक याचिकांसाठी 30 दिवसांची मर्यादा आहे, त्यामुळे डेटा 45 दिवसांसाठी संग्रहित केला जातो. म्हणून स्टोरेजसाठी कालावधी त्याच प्रकारे वाढवावा लागेल?” असं कोर्टाने म्हटलं.
“दुसरी गोष्ट म्हणजे कंट्रोल युनिट फक्त सील केलेलं आहे की व्हीव्हीपीएटी वेगळे ठेवलं आहे, आम्हाला यासंदर्भात स्पष्टीकरण हवं आहे,” असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं असून खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या संबंधित अधिकाऱ्याला प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितलं आहे.
[ad_2]
Source link
