[ad_1]
डॉ. अमोल अन्नदाते5 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
आपण कसे आयुष्य जगत आहोत, जगणार आहोत आणि पुढच्या पिढीच्या ताटात काय वाढून ठेवले आहे? भारतीय राज्यघटनेवर आधारित लोकशाही कसा आकार घेत जाईल? याचा वेध समारोपाकडे आलेल्या या सदरातून आपण घेतला. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेची सुरूवात होते तीच मुळात ‘आम्ही भारताचे लोक..’ या शब्दांनी. हे लोक म्हणजे परग्रहावरील कोणी दुसरे – तिसरे नसून तुम्ही – आम्ही सर्वसामान्य लोक आहोत. बांधकाम करताना पाया कच्चा राहिला की इमारतही कमकुवत बनते. नागरिकाच्या रुपातील मतदार हा कोणत्याही लोकशाहीचा पाया असतो. तोच मजबूत नसेल तर लोकशाही भक्कम होणार नाही. त्यामुळे लोकशाही हे सर्वार्थाने लोकांचे राज्य असल्याची जाणीव दृढ करत, मतदाराला सतत भानावर आणणारे विषय या स्तंभातून मांडण्याचा प्रयत्न केला.
लोकशाही प्रक्रियेतील सर्वसामान्यांचा सहभाग व्यापक असला पाहिजे. स्वातंत्र्यलढा सुरू असताना महात्मा गांधींचा अहिंसेचा आग्रह पाहून एकदा सरदार पटेलांनी त्यांना विचारले की, एवढ्या बलाढ्य, हिंस्र ब्रिटिश राजवटीच्या विरोधात लढायचे तर मोठ्या क्रांतीची गरज आहे. अहिंसेने ती साध्य होईल का? तेव्हा गांधीजी म्हणाले, ‘सरदार, आपल्याला क्रांती नव्हे, उत्क्रांती घडवायची आहे.’ देश स्वतंत्र कुठल्याही मार्गाने झाला असता, तरी नंतर देशाला स्वतंत्र म्हणून जगण्यासाठी, तग धरण्यासाठी संस्कार हवा होता. स्वातंत्र्यलढ्याने तो संस्कार देशाला दिला. पण, हा संस्कार आज कितपत टिकून आहे? आत्ताच्या चाळीशी- पन्नाशीतल्या पिढीसाठी स्वातंत्र्यलढ्याचे कवित्व संपले आहे. २००० नंतरच्या ‘मिलेनियम बेबीज’चा तर या इतिहासाशी काडीमात्र संबंध नाही. मग लोकशाहीची पुढची वाटचाल नेमक्या कुठल्या मूल्यांवर होणार आहे?
आज लोकशाही वाचवण्यासाठी, तिचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी एक नव्या उत्क्रांतीची गरज आहे. आपण कोणीही असू; लोकशाहीतील आपली नेमकी कर्तव्ये काय, हा धडा प्रत्येकाला नव्याने गिरवावा लागणार आहे. कुंभमेळ्यात कमी काळात काही कोटींचा जनसमूह पुण्य कमावण्यासाठी प्रयागराजच्या संगमावर एकवटला, तशाच श्रद्धा आणि भक्तिभावाने लोकशाही शाबूत ठेवण्याचा निग्रह करून सदसद्विवेकबुद्धीच्या महासागरात डुबकी मारण्याचा महाकुंभ १४० कोटी जनतेला एकत्रितपणे साजरा करावा लागणार आहे.
भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५० मध्ये आपले प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले. त्यानंतर लगेचच २५ ऑक्टोबर १९५१ म्हणजे एकाच वर्षात देशात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंसह सर्व नेत्यांना निवडणुकांना सामोरे जावे लागले. आयुष्याची अनेक वर्षे स्वातंत्र्यलढ्यात तुरुंगामध्ये घालवलेल्या नेहरूंना निवडणुका लांबवणे आणि त्याशिवाय पंतप्रधानपदी राहणे शक्य होते. पण, देशाने सर्वांना सामावून घेणारी राज्यघटना निर्माण केली आणि तातडीने तिचे पालन करण्यास सुरूवात केली. हा इतिहास सांगण्याचे कारण म्हणजे, स्वातंत्र्यासाठी जसे एका पिढीने बलिदान दिले, तसे राज्यघटनेचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी आणखी एका पिढीने सर्वस्व दिले. अशा दीर्घ संघर्षाने मिळालेल्या प्रजासत्ताकाचे पावित्र्य राखण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, हा प्रश्न ज्याने त्याने स्वतःला विचारायला हवा.
लोकशाही आणि आपला देश पुढे जाणार की मागे, याचा निर्णय मतदानयंत्राचे बटन दाबताना आपण घेत असतो. त्यावेळी या लोकशाहीच्या आणि देशाच्या बळकटीसाठी आपण काय केले, याची मनोमन उजळणी प्रत्येकाने केली पाहिजे. कारण आपण कसे वागतो – बोलतो, विचार करतो, कर्तव्य बजावतो, देशाप्रति निर्णय घेतो या गोष्टींच्या एकत्रित परिणामांतून आपले आणि पर्यायाने देशाचे भविष्य बिघडणार वा सुधारणार असते.
देशाची स्वातंत्र्यानंतरची पहिली पन्नास वर्षे संघर्षात गेली. पुढे एका वर्गाचा संघर्ष संपला आणि देशात ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ या वर्गातील दरी खूप मोठी झाली. ‘देशात काहीही घडले तरी माझे काय बिघडते?’ ही भावना बहुतांशांमध्ये प्रबळ होणे, ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा असते. देश कशामुळे प्रगती करतात किंवा कशामुळे अधोगतीला जातात, हे सांगणारा जगाचा मोठा इतिहास आपल्यासमोर आहे. युद्ध कशी जिंकली जाऊ शकतात, हे सांगणारी ‘आर्ट ऑफ वॉर’सारखी अनेक पुस्तके आहेत. पण, लोकशाहीच्या जतन – संवर्धनाची प्रक्रिया मांडणारे आणि त्यासाठीचे तत्त्वज्ञान सांगणारे मार्गदर्शक साहित्य मात्र उपलब्ध नाही. ही उणीव काही अंशी भरून काढण्याचा प्रयत्न या स्तंभातून करण्यात आला. लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांमार्फत चालवलेले राज्य हवे असेल, तर हक्कांसोबत कर्तव्यपालनाचे भान आणि राज्यघटनेच्या मूलतत्त्वाचे ज्ञान प्रत्येकाला असले पाहिजे. ही जाणीव ठेऊन आपण देशाच्या हितासाठी ठाम राहिलो, तरच सत्ताकांक्षेच्या लाटांमध्येही देशातील सामान्य माणसाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिल, पर्यायाने लोकशाहीसुद्धा चिरायु होईल.
(संपर्क – dramolaannadate@gmail.com)
[ad_2]
Source link
