[ad_1]
Supreme Court on Gratuity : कोणत्याही संस्थेमध्ये ज्यावेळी एखादी व्यक्ती नोकरीस सुरुवात करते, त्यावेळी संस्थेतील कर्मचारी म्हणून कंपनीच्या वतीनं कर्मचाऱ्यांना काही सुविधा लागू होतात. नोकरीच्या ठिकाणी असणाऱ्या या सुविधांमध्ये पगाराव्यतिरिक्तही काही इतर महत्त्वाचे निकष असतात जे कर्मचाऱ्यांवर थेट परिणाम करतात. यामध्ये सुट्ट्या, प्रॉव्हिडंट फंड (PF), मेडिकल इन्शुरन्स (Medical Insurance), ग्रॅच्युइटी (Gratuity) यांचाही समावेश असतो.
वरील प्रत्येक घटक आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असून, नोकरीच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांसाठी हे घटक एका स्वरुपातील आधाराचच काम करतात. यापैकी ग्रॅच्युइटीसंदर्भात नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय सुनावला असून त्यामुळं नोकरदार वर्गाला धक्का बसू शकतो.
ग्रॅच्युइटी म्हणजे एक असा निधी किंवा रक्कम जी कंपनीकडून कोणत्याही कर्मचाऱ्यासाठी लागू होते. ठराविक वर्षे किंवा कैक वर्षे कंपनीत केलेलं काम आणि दिलेल्या योगदानाबद्दल कंपनीकडून कर्मचाऱ्याला दिली जाणारी आर्थिक स्वरुपातील भेट म्हणजे ग्रॅच्युइटी (Gratuity). सोप्या शब्दांत सांगावं तर अनेक नोकरदारांसाठी ग्रॅच्युइटी म्हणजे निवृत्तीनंतरचा आधार. अर्थात काळानुरुप निवृत्तीची संकल्पनाही बदलत असली तरीही ग्रॅच्युइटीचं महत्त्वं मात्र कमी झालेलं नाही.
काम करणारी प्रत्येक व्यक्ती या निधीसाठी पात्र असते असाच अनेकांचा समज. पण, इथून पुढे मात्र हे गणित बदलू शकतं. कारण, ठरेल ते म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका. इथून पुढं काही प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी जप्त केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या धर्तीवर कर्मचारी आणि मालकांमधील नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?
सर्वोच्च न्यायालयाने 17 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार ग्रॅच्युइटी कायदा 1972 अंतर्गत, कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी जप्त करण्यासाठी गुन्हेगारी शिक्षा यापुढे आवश्यक नाही. थोडक्यात एखाद्या कर्मचाऱ्याला नोकरीच्या ठिकाणावरून नैतिक भ्रष्टाचाराच्या (Moral Turpitude) अर्थात कोणतंही अनैतिक, चुकीचं किंवा फसवं काम यांसारख्या किंवा यापैकी एखाद्या कारणामुळं बाहेरचा रस्ता दाखवला, तर त्याची ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार कंपनीला असून त्यासाठी न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं सध्या अनेकांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे यापूर्वी 2018 मधील निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णयात ग्रॅच्युइटी थांबवण्यासाठी, न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं होतं. पण, आता नव्यानं देण्यात आलेल्या निर्णयानंतर 2018 ता निर्णय लागू नसेल. परिणामी एखाद्य व्यक्तीनं कंपनीत कितीही वर्षे काम केलं असलं आणि कर्मचारारा नैतिक भ्रष्टाचाराच्या कोणत्याही कारणास्वत नोकरीवरून काढण्यात आलं तर त्यांची ग्रॅच्युइटीची रक्कम रोखण्याचा अधिकार कंपनीकडे असेल.
[ad_2]
Source link
