केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, जेव्हा ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक मंजुरीसाठी कॅबिनेटमध्ये मांडण्यात आले होते, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते सविस्तर चर्चेसाठी जेपीसीकडे पाठवण्याची चर्चा केली होती. संसदेत हे विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह, नितीन गडकरी, ज्योतिरादित्य शिंदे आणि सीआर पाटील यांच्यासह भाजपचे सुमारे २० खासदार गैरहजर होते. अनुपस्थित खासदारांमध्ये शांतनु ठाकूर, जगदंबिका पाल, बी वाय राघवेंद्र, विजय बघेल, उदयराज भोसले, जगन्नाथ सरकार, जयंत कुमार रॉय, व्ही सोमन्ना आणि चिंतामणी महाराज यांचा समावेश होता. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ योजनेअंतर्गत घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन तृतीयांश बहुमताची गरज भासणार आहे.
