फलटणः विधान परिषदेचे माजी सभापती आणि विद्यमान आमदार श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर आणि फलटण-कोरेगावचे आमदार दीपक चव्हाण यांनी महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या एस.टी. आरक्षणासाठी सरकारला जाहीरपणे पाठिंबा दिला आहे. धनगर समाज पिढ्यानपिढ्या मेंढपाळ व्यवसायात असून, त्यांच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाची दखल घेत त्यांना अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण मिळावे, अशी या नेत्यांची मागणी आहे.
राज्य सरकारला पत्र लिहून आरक्षणाची मागणी:
या नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी राज्य सरकारला जी.आर. काढून तातडीने आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिवेशन बोलवण्याची विनंती केली आहे. पत्रात म्हटले आहे की, धनगर समाजाला 1956 साली अनुसूचित जमातीच्या यादीत नोंदवले गेले होते, परंतु ‘धनगर’ या शब्दाऐवजी ‘धनगड’ असे चुकीचे स्पेलिंग लिहिल्यामुळे गेल्या 68 वर्षांपासून समाजाला या आरक्षणापासून वंचित ठेवले गेले आहे.
धनगर समाजाची पिढ्यानपिढ्यांची मागणी:
धनगर समाजातील लोक मेंढपाळ आणि पशुपालन व्यवसायात कार्यरत आहेत. त्यांना अनुसूचित जमातीच्या यादीत स्थान मिळावे, अशी मागणी त्यांची अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, या चुकीच्या स्पेलिंगमुळे धनगर समाजाला त्यांच्या हक्काच्या आरक्षणापासून वंचित रहावे लागले. राज्यात ‘धनगड’ नावाची कोणतीही जात अस्तित्वात नाही, असे या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा:
या पत्रामध्ये राज्य सरकारने तात्काळ धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा आणि तातडीने अधिवेशन बोलवून आरक्षण अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे. यामुळे धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळून त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
धनगर समाजाच्या या मागणीसाठी लोकप्रतिनिधींकडून सरकारवर दडपण आणले जात असून, या विषयावर सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे समाजाचे लक्ष लागले आहे.
