[ad_1]
तासवडे टोलनाका; प्रवीण माळी : सन 2013 च्या कायद्यानुसार सीएसआर निधी देणे कंपन्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा निधी देताना स्थानिक ग्रामपंचायतींसह गावांचा विचार होणे क्रमप्राप्त असतानाही काही कंपन्या वगळता बहुतांश कंपन्यांकडून स्थानिक गावांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे स्थानिक ग्रामपंचायतींकडून तासवडे एमआयडीसीमधील कंपन्यांबाबत तक्रार असूनही एमआयडीसी प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. याशिवाय काही कंपन्या इतर जिल्ह्यांना सीएसआर फंड देत असल्याने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
ज्या भागात कंपन्या सुरू केल्या जातात, त्यानंतर त्या ठिकाणच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा वापर संबंधित कंपन्यांकडून केला जातो. त्या बदल्यात परतफेड करण्याची जबाबदारी शासनाकडून सीएसआर निधी तरतूद केली आहे. कंपन्यांकडून काही निधी स्थानिक ग्रामपंचायतींसह परिसरातील गावांच्या विकासासाठी दिला जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, असे असूनही तासवडे एमआयडीसीतील अपवाद वगळता बहुतांश कंपन्यांकडून आजवर स्थानिक ग्रामपंचायतींना सीएसआर फंड देण्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. सीएसआर निधीतून गावच्या विकासात भर पडेल. तसेच या निधीचा वापर करून शिक्षण, रस्ते, गटर यासह अन्य पायाभूत सुविधांना हातभार लागेल, अशी अपेक्षा ग्रामपंचायतींसह स्थानिकांना आहे.
मात्र असे असूनही कंपन्यांकडून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करताना जल प्रदूषण, वायू प्रदूषण यासह पर्यावरणाची हानी स्थानिकांना सहन करावी लागतो आहे. असे असूनही अपवाद वगळता बहुतांश कंपन्या स्थानिकांकडे तसेच ग्रामपंचायतींकडे दुर्लक्ष करत आहेत. याबाबत वारंवार विनंती करूनही एमआयडीसी कंपन्यांकडून तसेच प्रशासाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याने एमआयडीसी परिसरातील विविध गावांमधून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
सीएसआर फंड कोणासाठी ? …
ज्या कंपन्यांचा नफा 5 कोटींहून अधिक आहे. तसेच पत 500 कोटींपेक्षा जास्त असून वार्षिक उलाढाल 1 हजार कोटींहून अधिक असणार्या कंपन्यांना सीएसआर निधी देणे अनिवार्य आहे. मात्र, अनेक कंपन्या तोटा दाखवतात आणि स्थानिक ग्रामपंचायतींवर अन्याय करत आहेत, असा दावा बेलवडे हवेलीचे स्थानिक रहिवाशी महेश कचरे यांनी केला आहे.
[ad_2]
Source link
