रसिक स्पेशल: संयम अन् रणनीतीची परीक्षा

भारताला दक्षिण आशियातील आपला प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी बांगलादेशातील स्थितीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचे नीटपणे व्यवस्थापन करावे लागेल. तेथे अंतरिम सरकार आले असले, तरी वातावरण पूर्ण निवळण्यास अवधी लागेल. हा काळ भारताच्या राजकीय संयमाची अन् राजनयिक रणनीतीची परीक्षा पाहणारा असेल.

बांगलादेशातील सत्तापालट ही भारतासह तिसऱ्या जगातील लोकशाही व्यवस्थांच्या काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना ठरली आहे. आरक्षणविरोधात सुरू झालेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पाहता पाहता देशव्यापी आणि हिंसक बनत गेले. त्यात शेकडो लोकांचे मृत्यू झाले, सार्वजनिक मालमत्तेची अपरिमित हानी झाली. पंतप्रधान शेख हसीना यांना तरुणांचा असंतोष आणि विरोधकांमधील मूलतत्त्ववाद्यांचे डावपेच हेरता आले नाहीत. परिणामी, हिंसक आंदोलनाने त्यांना पायउतार केले आणि नोबेल पुरस्कार विजेते महम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वातील अंतरिम सरकार सत्तेत आणले. बांगलादेशातील या संकटामुळे तिथल्या अंतर्गत राजकारणाला कलाटणी मिळालीच; शिवाय भारतासह दक्षिण आशियाई राजकारणाचा सत्तासमतोल आणि आंतरराष्ट्रीय राजकरणही प्रभावित झाले आहे. त्यामुळे भारताच्या या अशांत, अस्वस्थ, अस्थिर शेजाऱ्याने स्वतःबरोबरच भारतासाठी पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याचा वेध घ्यावा लागेल.

शेख हसीनांचे काय चुकले?

शेख हसीना साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा वापरून सरकार चालवतात, असा आरोप विरोधी बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीकडून (बीएनपी) केला जातो. यामध्ये तथ्य असो वा नसो; पण अशा आरोपांचे भांडवल करून या पक्षाने आंदोलनात तेल ओतण्याचे काम मात्र केले. देशभर आंदोलन चिघळले असताना काही मंत्री व स्वत: पंतप्रधान हसीना यांच्याकडून आंदोलकांच्या भावना दुखावणारी वक्तव्ये केली गेली. त्याची परिणीती त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्यात झाली.

‘जमात-ए-इस्लामी’ला यश :

बांगलादेशातील हिंसक आंदोलनाने हसीनांना हटवले, ही घटना ‘जमात-ए-इस्लामी’चेही यश आहे. ‘जमात’ची विद्यार्थी संघटना “छात्रशिबिर’ने या आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे बोलले जाते. बांगलादेशाचे संस्थापक शेख मुजीबूर रहमान यांनी या संघटनेवर बंदी घातली होती. पण, त्यांच्या हत्येनंतर तत्कालीन लष्करी राजवटीने ती उठवली आणि ही संघटना ‘जमात-ए-इस्लामी बांगलादेश’ नावाने पुन्हा उदयाला आली.

अंतरिम सरकारपुढचे आव्हान :

विद्यार्थी आंदोलकांच्या मागणीनुसार बांगलादेशात महम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वात अंतरिम सरकार अस्तित्वात आले आहे. लष्कराने या सरकारला समर्थन दिले असले, तरी लष्कराच्या नियंत्रणातच त्याला काम करावे लागेल. अशा स्थितीत महम्मद युनूस यांच्यासमोर देशाच्या कायदा- सुव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्याचे आणि त्यातून पुढे जात देश पुन्हा रुळावर आणण्याचे मोठे आव्हान आहे.

भारताचीही कसोटी :

भारतापुढे बांगलादेशातील घडामोडींनी बरीच आव्हाने निर्माण केली आहेत. शेख हसीना पायउतार झाल्यावर भारतात आल्या आहेत. त्यांना दुसऱ्या देशात आश्रय मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. या स्थितीत बांगलादेशातील अंतरिम सरकार भारताकडे कुठल्या दृष्टिकोनातून पाहील, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आपले संबंध पूर्वीसारखे होण्यासाठी आणि व्यापार-करारमदार सुरळीत पुढे नेताना भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागेल.

चीन-पाकिस्तानला रोखावे लागेल :

‘जमात-ए-इस्लामी’ आणि ‘बीएनपी’ हे सुरुवातीपासूनच भारतविरोधी म्हणून ओळखले जातात. या त्या शक्ती आहेत, ज्या बांगलादेशाला पाकिस्तानपासून वेगळे करू इच्छित नव्हत्या. आजही ‘जमात’ आणि “बीएनपी’चे पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा ‘आयएसआय’ व थेट ‘इसिस’सोबत साटेलोटे आहे. बांगलादेशातील संकटामागे पाकिस्तान, चीन किंवा अमेरिका आहे का, या प्रश्नांपेक्षाही महत्त्वाची समस्या भारतापुढे उभी आहे, ती म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत चीन आणि पाकिस्तानला बांगलादेशातील हस्तक्षेपापासून दूर ठेवणे. हे ध्येय साध्य करताना भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि राजनयिक कौशल्याची कसोटी लागेल.

द्विपक्षीय व्यापारावरील परिणाम :

भारतासाठी बांगलादेश हा पंचविसावा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे. आता परिस्थिती बदलल्याने व्यापाराबरोबरच भारतीय कंपन्यांनी तेथे केलेल्या गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेवर काय परिणाम होईल, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तो सोडवण्यासाठी भारताला नव्या सरकारसोबतचे संबंध कौशल्याने हाताळावे लागतील.

सीमांची सुरक्षाही महत्त्वाची :

भारत आणि बांगलादेशात ४०९६ किलोमीटरची आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांना बांगलादेशाची सीमा भिडली आहे. वर्तमान संकटामुळे या सीमेवर दहशतवादी कारवाया, अवैध घुसखोरी, तस्करी यांसारखे धोके वाढले आहेत. त्यामुळे सीमासुरक्षेत आता पूर्वीसारखा ढिसाळपणा चालणार नाही.

एकूणच, भारताला दक्षिण आशियातील आपले महत्त्व आणि प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी बांगलादेशातील स्थितीमुळे निर्माण झालेल्या या आव्हानांचे नीटपणे व्यवस्थापन करावे लागेल. बांगलादेशातील घटनांतून जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि पुढेही होणार आहेत, ते समजण्यासाठी थोडा वेळही जावू द्यावा लागेल. कारण अंतरिम सरकार आले असले, तरी वातावरण पूर्ण निवळण्यास अवधी लागेल. हा काळ भारताच्या राजकीय संयमाची अन् राजनयिक रणनीतीची परीक्षा पाहणारा असेल.

(संपर्कः sukhadevsundare@gmail.com)