वंचितने म्हटले आहे की, संवैधानिक चौकट मोडणारा सगेसोयरेचा अध्यादेश रद्द करा. आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी भारतीय संविधानाने दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. तो सरकारी कार्यक्रम नाही. त्यामुळेच संवैधानिक चौकटीने दिलेल्या मार्गदर्शक नियमांना छेद देऊन अध्यादेश काढता येत नाहीत.जातप्रमाणपत्रासाठी रक्ताच्या नातेवाईकांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जातात. त्यात “सोयरे” ग्राह्य धरले जात नाहीत. सोयऱ्यांना आरक्षण ही मागणी असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर आहे.सगेसोयरे यांना आरक्षण ही मागणी फक्त ओबीसी विरोधातील नाही,तर समस्त आरक्षणाच्या चौकटीला धक्का लावणारी आहे. या मागणीने आरक्षणाच्या मुख्य चौकटीलाच धोका निर्माण होतो. वंचित बहुजन आघाडी समग्र आरक्षणाच्या बचावासाठी उभी आहे. म्हणूनच “सगसोयरेचा” अध्यादेश रद्द करावा असा ठराव वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
