स्पर्धा परीक्षांच्या आयोजनात अडथळा येऊ नये यासाठी तरतुदी करणे, पेपर सेटर्सची कर्तव्ये निश्चित करणे बंधनकारक करणे, पोलिस उपअधीक्षक किंवा सहाय्यक पोलिस आयुक्त दर्जाच्या खाली नसलेल्या अधिकाऱ्यांना गुन्ह्याचा तपास करण्याचे अधिकार देणे ही या विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.
