रसिक स्पेशल: झळा का लागल्या जीवा..?

‘एप्रिलमध्येच उन्हाचा असा कहर असेल, तर मे महिन्यात काय होईल..? कशामुळं एवढं ऊन वाढलंय..?’ अशी चर्चा अवतीभवती सुरू आहे. एकीकडं लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराने राजकीय हवा तापली असताना, नैसर्गिक वातावरणही जास्तच तापू लागलंय. या तापमान वाढीमागच्या कारणांचा वेध आणि त्यावरील उत्तरांचा शोध आताच घेतला नाही, तर भविष्यात कदाचित पश्चातापाची वेळ येईल.

यंदा ‘मार्च एन्ड’पासून तापमानात अचानक बदल होण्यात सुरूवात झाली. एप्रिलमध्ये ते आणखी वाढत गेले. त्याचवेळी काही भागांत अवकाळी पाऊस, गारपीट अशी संकटेही येत होती. एप्रिलच्या अखेरीस तर तापमानाचा कहर झाला आणि मे – जूनमधील संभाव्य स्थितीच्या कल्पनेनेच आपल्याला घाम फुटू लागला! या पार्श्वभमीवर हवामानातील बदल इतक्या तीव्रतेने का अनुभवायला येत आहेत, याचा धांडोळा घ्यायला हवा.

मुंबई-पुण्यासह सगळ्या शहरांना धोका

अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी जागतिक हवामानात बदल होऊन पृथ्वीचे सरासरी तापमान वाढत असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. कर्ब वायू उत्सर्जन 425 कण प्रति मीटर इतके वाढल्याने पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात 1.02 अंश सेल्सिअस इतकी वाढ झाली आहे. ते 1.5 अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेल्यास भारतासह जगाला भयानक संकटांना तोंड द्यावे लागणार आहे. इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमॅट चेंज (आयपीसीसी) सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी तर सविस्तर अहवाल प्रकाशित करून मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांना हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे म्हटले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील हवामान बदलाविषयी तज्ज्ञांनी प्रसिद्ध केलेल्या एका संशोधनामुळे अत्यंत धोक्याची बाब समोर आली आहे. प्रदूषण आणि हरित वायू उत्सर्जनामुळे तापमान वाढले, हे आपल्याला माहीत आहे. परंतु, या हरित वायूंमुळे पृथ्वीच्या ट्रोपोस्फिअर या खालच्या स्तराचे वातावरणही तापले असून, त्याची उंची आणि सीमा गेल्या 40 वर्षांत 200 मीटरने वाढली आहे. त्यामुळे भविष्यात मुंबईसारख्या सगळ्या मोठ्या शहरांचे तापमान वाढून हवामानाच्या अनेक समस्या निर्माण होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हवामानात प्रचंड बदल होऊन उष्ण लहरींमध्ये वाढ, अतिपाऊस, हवेचा दाब, आर्द्रता आणि वाऱ्याच्या दिशेवर विपरीत परिणाम होतील. मुंबई समुद्रकिनारी असल्याने तिथे दमट हवामान असते. तिथे खूप थंडी किंवा खूप उष्णता असणे अपेक्षित नाही. पण, गेल्या दोन दशकांतील मुंबईसह पुणे, नागपूर आणि राज्यातील अन्य जिल्ह्यांचे बदलत चाललेले हवामान, तेथील पाऊस आणि तापमान पाहता भविष्यासाठी ही धोक्याची घंटा मानली पाहिजे. त्यावर तत्काळ उपाययोजनाही केल्या पाहिजेत.

कायदे अनेक, पण अंमलबजावणीचा दुष्काळ

हवामान बदलामुळे बसणाऱ्या फटक्यांबाबत धोक्याची घंटा वाजली असेल, तर मग सरकार आणि नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी काय, हेही तपासले पाहिजे. ‘पर्यावरण संरक्षण’ हे आपले कर्तव्य असल्याचे राज्यघटनेत नमूद केले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर वन्यजीव संरक्षण कायदा (1972), वनसंरक्षण कायदा (1980), प्रदूषण नियंत्रण कायदा (1981), पर्यावरण संरक्षण कायदा (1986), ऊर्जा संवर्धन कायदा (2001), जैवविविधता कायदा (2002) यांसह राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आणि इतर अनेक पर्यावरणविषयक कायदे करण्यात आले. मात्र, वन्यजीवांच्या शिकारी, जंगलतोड, हवा – पाण्याचे प्रदूषण यावर फारसे नियंत्रण आलेले नाही. दुसरीकडे, पर्यावरणाला पूरक नसलेले, उलट त्याला हानी पोहोचवणारे अनेक प्रकल्प उभे राहात आहेत. कायदे असूनही त्यांची अंमलबजावणी न होण्याला भ्रष्टाचार, पर्यावरणाविषयीची असंवेदनशीलता आणि तकलादू विकासाच्या संकल्पना कारणीभूत आहेत. सध्या लोकसभा निवडणुका सुरू आहेत. सर्वच पक्षांचे नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना अधूनमधून रस्ते, उद्योग, रोजगार अशा मुद्द्यांवरही बोलत आहेत. पण, हवामान बदल आणि तापमानवाढीच्या भयावह धोक्याबाबत कुणी अवाक्षरही काढत नाही. खरे तर आपल्या नैसर्गिक संसाधनांचे दोहन, वाढते प्रदूषण, तापमानवाढ आणि यामुळे शेती-उद्योगांचे होणारे नुकसान या मुद्द्यांवर निवडणुकीत चर्चा व्हायला पाहिजे. पण, तसे होताना दिसत नाही. आपली मानसिकता अशीच राहिली तर देशाचे मोठे नुकसान होणार आहे.

नागरिक म्हणून आपण काय करणार?

पर्यावरण रक्षणाचे अनेक कायदे असूनही त्यांची अंमलबजावणी होत नाही, याला प्रशासनाइतकेच नागरिक म्हणून आपणही जबाबदार आहोत. याबाबतीत केवळ शासन आणि प्रशासन सगळ्या गोष्टी करू शकत नाही. त्यामुळे आवश्यक तेथे नागरिकांनी पुढे आले पाहिजे. पर्यावरण हानीच्या विरोधात काही सजग नागरिक न्यायालयात दाद मागतात. अशावेळी शासन आणि प्रशासनापेक्षा न्यायालयेच पर्यावरणाला खरा ‘न्याय’ देतात, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. पण, नागरुक म्हणून आपण केवळ स्वार्थ आणि भौतिक विकासाचा हव्यास न धरता निसर्गरक्षणालाही प्राधान्य दिले पाहिजे. वृक्षतोड रोखणे, कचरा न जाळणे, वृक्ष लागवड आणि पर्यावरण रक्षणाच्या मोहिमांमध्ये पुढाकार घेणे अशा लहान-मोठ्या गोष्टींसोबतच आपण स्वत:च्या जीवनशैलीत बदल केल्यास तापमानवाढ बऱ्याच प्रमाणात रोखली जाऊ शकते.

महाराष्ट्र तापतोय! तापमानवाढ 44 ते 47 अंश

गेल्या शंभर वर्षांच्या तुलनेत सन 2000 पासून उष्ण लहरींचे प्रमाण सतत वाढत आहे. 2010 ते 2022 हा सर्वाधिक तापमानाचा कालखंड ठरला. त्यातही 2016 आणि 2022 ही सर्वाधिक उष्ण लहरींची वर्षे होती. जागतिक हवामान बदलामुळे अतिपाऊस, ढगफुटी, थंड-उष्ण लहरी यांचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी एप्रिल ते जून या काळात महाराष्ट्रातील तापमान 44 ते 47 अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचू लागले आहे. 7 जून 2007 या दिवशी चंद्रपूरमध्ये 49 अंश इतके महाराष्ट्रातील सर्वाधिक तापमान नोंदवले गेले. यावरून मध्य भारतातील उष्णतामानाची कल्पना येऊ शकते. केंद्र सरकारच्या भूविज्ञान मंत्रालयाच्या निरीक्षणानुसार, 1986 ते 2010 या काळात भारतामध्ये एकूण वार्षिक सरासरी तापमानात 0.15 अंश प्रति दशक वाढ झाली आहे. उन्हाळ्यातील तापामानात 0.5 इतकी, तर महाराष्ट्रात ही वाढ 0.3 अंश प्रति दशक नोंदली गेली. मुंबई शहरात ही वाढ 0.25 अंश प्रति दशक इतकी होती.

तातडीने करता येतील असे 9 महत्त्वाचे उपाय

तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत रोखावीच लागेल, असा इशारा अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि संशोधकांनी जगाला आधीच दिला आहे. ही वाढ 2 अंशांवर गेली तर मानवाचे जगणे कठीण होईल, असे शास्त्रज्ञ सांगत आहेत. पण, भारतासह जगातील अनेक देशांच्या दुर्लक्षामुळे 1.5 अंशांची धोक्याची पातळी 2030 पर्यंतच गाठली जाण्याची आणि परिणामी पृथ्वीवर, भारतात हवामान बदलाच्या अनेक मोठ्या घटना घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे 9 उपाय तातडीने करावे लागतील…

1. कोळसा आधारित वीज प्रकल्प बंद करून सौर, हरित ऊर्जा निर्माण करणे.

2. पेट्रोल आणि तत्सम हायड्रोकार्बन इंधनाला पर्याय देणे.

3. सौरउर्जेने चार्ज होणाऱ्या बॅटरीवर वाहने चालवणे.

4. उद्योगांसाठी सक्षम प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा लावणे.

5. मोकळ्या जमिनी, गावे आणि शहरे वृक्षांनी आच्छादित करणे.

6. वृक्षशेती, फळबागांना प्रोत्साहन देणे.

7. तलाव-बांध तयार करुन भूजल पातळी वाढवणे.

8. जंगले वाचवून नवी वन्यजीव क्षेत्रे आणि अभयारण्ये घोषित करणे.

9. प्रदूषणकारी जीवनशैली बदलून नैसर्गिक जीवनशैली विकसित करणे.

(संपर्कः smchopane@gmail.com)