ही योजना अधिक कार्यक्षम, प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी मध्यस्थांच्या सहभागाशिवाय योजनेचा लाभ देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी शेतकरीकेंद्रित डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. पीएम-किसान पोर्टल यूआयडीएआय, पीएफएमएस (पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम), नॅशनल पेमेंटकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) आणि आयकर विभागाच्या पोर्टलशी जोडले गेले आहे.
