वेध मुत्सद्देगिरीचा: विदेश नीतीचा मूल्य-अधिष्ठाता

सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या वाटचालीत वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील असंख्य शिलेदारांनी आपल्या कर्तृत्वाची मोहोर उमटवली. पण, समकालीन जागतिक मुद्द्यांना भिडणाऱ्या आणि भारताला जागतिक राजकारणात मानाचे स्थान मिळवून देणाऱ्या मुत्सद्यांच्या वाट्याला मात्र विस्मृतीची शोकांतिका आली. अशाच काही कूटनयिक नायकांची ओळख करून देतानाच त्या त्या काळातील त्यांच्या असामान्य कामगिरीच्या वेधक कहाण्या उलगडणारे हे नवे पाक्षिक सदर.

भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी आपल्या देशाच्या जागतिक राजकारणातील भूमिकेबद्दलचा ऊहापोह खूप आधीपासून सुरू होता. ब्रिटिश साम्राज्यात भारताचे स्थान आणि परदेशातील भारतीयांच्या अधिकारांचे रक्षण हा तत्कालीन भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा होता. ब्रिटिश साम्राज्यात राहून, त्यांच्या व्यवस्थेचा भाग बनून प्रतिकूल परिस्थितीत आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर ब्रिटिशांना या विषयाची दखल घ्यायला लावणाऱ्या मुत्सद्द्यांच्या मांदियाळीतील अग्रगण्य नाव म्हणजे ‘सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा’. सिन्हा हे ब्रिटिश आमदानीतील प्रभावशाली वकील आणि मुत्सद्दी होते. व्हाइसरॉयची कार्यकारी परिषद तसेच ब्रिटिश मंत्रिमंडळात सामील होणारे ते पहिले भारतीय होते.

पहिल्या महायुद्धातील भारतीय सैन्याच्या कामगिरीमुळे भारताला ‘वसाहतिक परिषदे’मध्ये समान प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी भारतात जोर धरू लागली. यामध्ये मोहंमद शफी, असद अली, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, एम. बी. देदभोय यांचा विशेष सहभाग होता. १९१७ मध्ये त्यांच्या मागणीला यश मिळाले आणि भारताला या परिषेदत समान प्रतिनिधित्व देण्यात आले. या परिषदेसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली, ज्यामध्ये सत्येंद्र सिन्हा आणि बिकानेरचे महाराज यांच्या रूपाने पहिल्यांदा भारतीयांची निवड झाली. सिन्हा यांच्या आग्रही मागणीमुळे भारत हा ब्रिटिश साम्राज्याचा महत्त्वाचा भाग आहे, असे नमूद करण्यात आले.

आपल्या अधिकाराचा वापर करताना कोणताही टोकाचा मार्ग न अवलंबता आपल्या बुद्धिचातुर्याने किंवा कौशल्याने तो आपल्याच देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कसा वापरावा, याचा वस्तुपाठच सिन्हा यांनी घालून दिला. सिन्हा यांनी सर्वात आधी वासाहतिक परिषदेमध्ये अत्यंत कौशल्याने परराष्ट्र धोरण आणि परराष्ट्र संबंधामध्ये भारताचे अधिकार मान्य करून घेतले. एक प्रकारे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची ही पायाभरणीच म्हणावी लागेल. यामुळे मर्यादित स्वरूपात का असेना, परंतु भारताला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एक घटक म्हणून मान्यता मिळाली. सिन्हा यांच्या या विशेष कौशल्यामुळे पारतंत्र्यात असूनही भारत वसाहतिक परिषद, पॅरिस शांतता परिषद, लीग ऑफ नेशन्स यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये सहभाग घेऊ लागला. याद्वारे भारताची जागतिक भूमिका मांडली जाऊ लागली. त्यातूनच भारतीय परराष्ट्र धोरणाची प्रक्रिया आकार घेऊ लागली.

सिन्हा यांनी १९१७ मध्ये केवळ भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेतील सहभागाची वाटच मोकळी करून दिली नाही, तर आफ्रिकेत भारतीयांवर होणाऱ्या वांशिक अत्याचाराच्या विरोधातही परिषदेमध्ये आवाज उठवला. भारतीय लोक भारतात ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली असले तरी देशाबाहेरील भारतीय लोक हे ब्रिटिश नागरिक असून त्यांना ब्रिटिशांप्रमाणेच हक्क मिळाले पाहिजेत अशी सिन्हा यांची ठाम भूमिका होती. भारतीय व्यापाऱ्यांना व्यापारासाठी परवानगी नाकारणे, आफ्रिकेच्या संसदेत भारतीयांना मतदानाचा अधिकार नाकारणे तसेच स्वतःच्या संपत्तीचा अधिकारही नाकारणे अशा जुलमी कायद्यांविरोधात त्यांनी परिषदेत ठराव मांडला. भारतातील ब्रिटिश सरकारने त्वरित कायदा करून भारतीयांना ब्रिटिश नागरिकांप्रमाणे समान अधिकार द्यावे, भारतीयांना इतर देशांच्या भेटीसाठी पासपोर्ट आणि व्हिसा उपलब्ध करून द्यावा, तात्पुरत्या स्वरूपात परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांना निवाऱ्याची सोय करावी आणि कायमस्वरूपी कामासाठी गेलेल्या भारतीयांना आपले कुटुंब नेण्याची परवानगी मिळावी, अशा मागण्या या ठरावाद्वारे सिन्हा यांनी लावून धरल्या. या मागण्यांना मर्यादित यश आले तरी ब्रिटिशांचे मानवी मूल्यांच्या रक्षणातील दुटप्पी धोरण जगासमोर आणण्यात सिन्हा यशस्वी ठरले.

भारताला वसाहतीचा दर्जा असतानाही जागतिक राजकारणात आपली भूमिका मांडण्यासाठी मंच निर्माण करून देणे आणि परदेशस्थित भारतीयांच्या अधिकारांचा विचार करून ब्रिटिश राजवटीतच विदेश नीतीला मूल्यांचे अधिष्ठान मिळवून देण्याचे कौशल्य सिन्हा यांनी दाखवले. संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून जागतिक राजकारणात आपला प्रभाव वाढवणे, आफ्रिकेतील वंशभेदाला विरोध करणे किंवा जागतिक राजकारणात मानवी मूल्यांचा पुरस्कार करणे ही भारतीय परराष्ट्र धोरणात आजही अंतर्भूत असणारी मूल्ये म्हणजे त्या काळात सिन्हा यांनी दाखवलेल्या दूरदृष्टीचे अजोड उदाहरण आहे.

(संपर्कः rohanvyankatesh@gmail.com)