पुलवामा/जम्मू आणि काश्मीर : नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी बुधवारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला आणि म्हटले की, यामुळे जम्मू आणि काश्मीर आणि उर्वरित देशांमधील संबंध खराब झाले आहेत. कलम ३७० तरतुदी रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे देशात मोठ्या घडामोडी घडल्या आहेत.
जम्मू काश्मीरच्या लोकांच्या भावना दुखावल्या
एनसी नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, पूर्वीच्या राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयावर कोणीही खूश नव्हते. त्यांनी ते केले आणि ते करताना त्यांनी लोकांच्या भावना दुखावल्या यात शंका नाही. जम्मू-काश्मीरला दिलेली आश्वासने ही दिल्लीत बसलेल्या एका नेत्याने किंवा पक्षाने दिलेली आश्वासने नव्हती, तर ती आश्वासने देशाने दिली होती.
लोकं या निर्णयावर नाराजी दाखवणार
जम्मू-कश्मीरच्या लोकांसाठी हे बोलणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. हे बंध दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरमधील एका व्यक्तीमध्ये नव्हते, ते या राज्याशी असलेल्या देशाचा दुवा आहेत, असेही अब्दुल्ला यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होतील तेव्हा लोक या निर्णयांवर नाराजी दाखवतील.
विधानसभा निवडणुका घेतल्या तर ते पुन्हा सिद्ध
हे बंध दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरमधील एका व्यक्तीमध्ये नव्हते, ते या राज्याशी असलेल्या देशामधील दुवा होते. जर त्यांना वाटत असेल की, या बंधनाला हानी पोहोचवणे अभिनंदनास पात्र आहे, तर त्यांनी एकमेकांचे अभिनंदन करावे. सत्य हे आहे की जम्मू, काश्मीरमधील लोक आणि लडाख 5 ऑगस्ट 2019 रोजी उचललेल्या पावलांवर खूश नाही. हे कारगिल (LAHDC पोल) मध्ये सिद्ध झाले. डीडीसी (जिल्हा विकास परिषद) च्या निवडणुकीत हे सिद्ध झाले आणि जर त्यांनी येथे विधानसभा निवडणुका घेतल्या तर ते पुन्हा सिद्ध होईल, “तो जोडला.
प्रादेशिक निवडणुकांमध्ये फिक्स मॅच खेळली जात असल्याचा आरोप
प्रदेशात निवडणुका न घेतल्याबद्दल केंद्रावर निशाणा साधत ओमर अब्दुल्ला यांनी फिक्स मॅच खेळली जात असल्याचा आरोप केला. जम्मू-कश्मीरमधील लोकांचे मत वापरणे आणि त्यांचे नेते निवडणे हा त्यांचा अधिकार आहे. आम्हाला यापासून दूर ठेवले जात आहे. एक निश्चित सामना खेळला जात आहे.
केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका घेण्यास विलंब
जेव्हा तुम्ही निवडणूक आयोगाला (जम्मू-काश्मिरातील निवडणुकांबद्दल) विचाराल तेव्हा ते याकडे निर्देश करतील. केंद्र आणि जेव्हा आम्ही केंद्राला विचारतो तेव्हा ते EC कडे निर्देश करते, एनसी नेते यांनी सांगितले. केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका घेण्यास होणारा विलंब जम्मू-काश्मीरला विनाशाच्या मार्गावर नेत असल्याचे सांगून अब्दुल्ला म्हणाले की, या भागातील लोकांना त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे.
मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित
हे या प्रदेशाला विनाशाकडे नेत आहे. २०१४ पासून लोकांना त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू असताना हे असे झाले आहे.
जम्मू-काश्मीरवरील दोन विधेयके लोकसभेत
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी सांगितले की, जम्मू-काश्मीरवरील दोन विधेयके लोकसभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात आली आहेत. ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे आणि ज्यांचा अपमान झाला आहे आणि दुर्लक्ष करण्यात आले आहे त्यांना हक्क प्रदान करण्यासाठी आहेत.
गृहमंत्री पुढे म्हणाले की, ज्यांना त्यांच्याच देशात निर्वासित व्हायला भाग पाडले गेले त्यांना न्याय देण्यासाठी ही विधेयके आहेत. मला आनंद आहे की, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक 2023 वरील संपूर्ण चर्चा आणि वादविवादात, कोणत्याही सदस्याने विधेयकाच्या ‘तत्व’ (पदार्थ) ला विरोध केला नाही.”
ते म्हणाले, हक्क देणे आणि सन्मानपूर्वक अधिकार देणे यात खूप फरक आहे. मी येथे जे विधेयक आणले आहे ते ज्यांच्यावर अन्याय झाला, ज्यांचा अपमान झाला आणि ज्यांची अवहेलना झाली त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना हक्क मिळवून देण्यासाठी संबंधित आहे.
कोणत्याही समाजात जे वंचित आहेत त्यांना पुढे आणले पाहिजे. हेच मूळ आहे. भारतीय राज्यघटनेचे भान. पण त्यांचा आदर कमी होणार नाही अशा पद्धतीने त्यांना पुढे आणावे लागेल. हक्क देणे आणि सन्मानपूर्वक अधिकार देणे यात खूप फरक आहे. त्यामुळे दुर्बल आणि वंचित श्रेणीऐवजी त्याचे नाव बदलून इतर मागासवर्ग हा महत्त्वाचा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा दुसरा कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर केंद्राने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला. 17 ऑक्टोबर 1949 रोजी राज्यघटनेत समाविष्ट केलेले, कलम 370 J-K ला भारतीय राज्यघटनेतून सूट देते (अनुच्छेद 1 आणि कलम 370 वगळून) आणि राज्याला स्वतःच्या संविधानाचा मसुदा तयार करण्याची परवानगी देते.
