रसिक स्पेशल: महानगरे कशी होतील प्रदूषणमुक्त..?

सौर आणि पवनऊर्जा, सेंद्रिय खाद्यान्न, स्थानिक संसाधन आणि श्रमाधारित बांधकामे, कौशल्य तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, निसर्ग व अनुभवाधारित आरोग्य व्यवस्था ही काळाची गरज आहे. सध्याच्या विनाशकारी प्रदूषण विळख्यातून सुटकेसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे, हा या शतकाचा युगधर्म मानला पाहिजे.

आजच्या घडीला महाराष्ट्र आणि संपूर्ण देश हवा प्रदूषणाच्या विळख्यात आहे. जगातील ५० अतिप्रदूषित शहरांतील ३९ शहरे भारतात आहेत. राजधानी दिल्ली तर सर्वाधिक प्रदूषित महानगर ठरली आहे. १८ ऑक्टोबरला मुंबईमध्ये हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) ४११ होता. हा निर्देशांक २०० असेल तर तो आरोग्यासाठी बाधक आणि ३०० असेल तर आणखी घातक मानला जातो. येथे तर ४०० च्या पुढे म्हणजे अतिधोकादायक पातळीवर तो गेला आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात दिल्ली व आसपासच्या शहरांमध्ये हा निर्देशांक ५०० च्या पुढे आणि ठिकाणी तर ९९० अशा अत्यंत महाधोकादायक पातळीवर गेला. जागतिक संस्थांच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील किमान १४ कोटी लोक स्वच्छ हवा मानांकनाच्या दहापट अधिक प्रदूषित हवा शरीरात घेतात. त्यामुळे भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान ५.३ वर्षांनी कमी होत आहे. दिल्लीवासीयांमध्ये हे प्रमाण ११.९ वर्षे इतके आहे.

अवाजवी, अविवेकी हस्तक्षेप :
प्रदूषणाची कारणे आणि त्यांच्या निराकरणासाठीच्या उपाययोजनांचा विचार करताना, त्या शहराच्या भौगालिक स्थितीला विशेष महत्त्व असते. परंतु, मानवाच्या अवाजवी, अविवेकी हस्तक्षेपामुळे नैसर्गिक घटकांना मर्यादा येतात. प्रत्येक परिस्थितिकी रचनेची वैशिष्ट्ये व धारणक्षमता लक्षात घेऊनच त्यांचा वापर केला पाहिजे. मात्र, व्यापारीकरण आणि नफेखोरीच्या व्यवस्थेत निसर्गाचे अतिदोहन केले जाते. दिल्ली, मुंबई किंवा कोणत्याही शहरात किती बांधकाम करावे, किती काँक्रीट टाकावे, वाहने कोणती व किती वापरावी, याला काही धरबंद राहिलेला नाही. टेकड्या, मोकळ्या जागा, जलस्रोत, वृक्षराजी अशी शहरांची फुप्फुसे बळकावली गेल्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे.

विकास की पर्यावरण?
विकासाच्या नावाने गावोगावी, शहरोशहरी चाललेले विनाशसत्र तातडीने थांबले पाहिजे. अन्यथा, अवकाळी घटना, उत्पात आणि अधिकाधिक भीषण आपत्ती ओढवतील. वास्तविक हा प्रश्न काही शहरांच्या वायू प्रदूषणापुरता मर्यादित नसून तो वसुंधरेचे रक्षण, मानवाचे भरणपोषण आणि योगक्षेमाशी निगडित आहे. भारतासह अनेक देशांतील हवा, पाणी आणि अन्न प्रदूषित व विषाक्त बनले आहे. अन्न शृंखला रासायनिकीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे बाधित झाली आहे. जैवविविधतेचा वेगाने ऱ्हास होत आहे. मानवासह समस्त जीवसृष्टीची प्रतिकारक्षमता क्षीण होत आहे.

विकास प्रणालीचा फेरविचार :
ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन; अविवेकी, दिशाहीन वृद्धीची पागलदौड थांबवली पाहिजे. आधुनिकता व औद्योगिकतेच्या बाह्य भ्रमाला भुलून निसर्गाची बरबादी करणारे वृद्धीचे प्रारूप (ग्रोथ मॉडेल) आपण स्वीकारले. त्याऐवजी सर्वांच्या गरजा भागवणारी श्रमप्रधान विकेंद्रित उत्पादन व्यवस्था अवलंबली असती, तर दिल्ली – मुंबईसारखी महानगरे आणि त्यासाठी भयंकर प्रदूषणकारी, निसर्ग व श्रमजनविरोधी बांधकाम खटाटोप करावा लागला नसता. कथित ‘विकासा’ची प्रचंड सामाजिक पर्यावरणीय किंमत कोण मोजतेय? याचे सरळ उत्तर आहे : सामान्य जनता आणि अर्थात येणाऱ्या पिढ्या. त्यामुळे हा महानगरीय महाविकासाचा खेळ तत्काळ थांबवला पाहिजे.

उपाय काय?
निसर्गाशी सुसंगत, तादात्म्य राखणारी विकासप्रणाली आणि जीवनशैलीच या सर्वनाशापासून वाचवू शकते. गेल्या दोन शतकांतील अर्थशास्त्र व विकास सिद्धांत २१ व्या शतकात उपयुक्त नाहीत. त्यासाठी समतामूलक शाश्वत विकासाचे समुदायकेंद्री प्रारूप गरजेचेे आहे. सुदैवाने पर्यायी ऊर्जा व विकास पद्धती उपलब्ध आहेत. सौर आणि पवनऊर्जा, सेंद्रिय खाद्यान्न, स्थानिक संसाधन आणि श्रमाधारित बांधकामे, कौशल्य तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, निसर्ग व अनुभवाधारित आरोग्य व्यवस्था ही काळाची गरज आहे. हे सर्व उपाय अमलात आणणे शक्य आहे. सध्याच्या विनाशकारी प्रदूषण विळख्यातून सुटकेसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे, हा या शतकाचा युगधर्म मानला पाहिजे.

(संपर्क- hmdesarda@gmail.com)