प्रशांत कदम8 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
शरद पवारांसारख्या महाराष्ट्राच्या नेत्याची राष्ट्रीय राजकारणातील उंची कायम मोठी राहिली, पण राज्यावर एकहाती मांड ठोकणे मात्र त्यांना शक्य झालं नाही. पवारांचा पक्ष प्रादेशिक मुद्द्यांपेक्षा राष्ट्रीय मुद्द्यांमध्ये अधिक रममाण असतो, म्हणून हे झालं नाही असं म्हणावं, तर प्रखर प्रादेशिक मुद्द्यांवर आक्रमक राहणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांना सुद्धा स्वबळावर शिवसेनेची सत्ता आणता आली नाही. त्यामुळं महाराष्ट्राचा स्वभाव एकाच वेळी प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय असा सरमिसळीचा बनल्यामुळं हे झालं असावं का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
शरद पवार इतके मोठे नेते असूनही त्यांना महाराष्ट्राची सत्ता स्वबळावर का नाही जिंकता आली? पवारांचेच एकेकाळचे अत्यंत विश्वासू सहकारी आणि राज्याचे वर्तमान सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या विधानाने हा प्रश्न चर्चेत आला आहे. प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींची, आंध्र प्रदेशात जगनमोहन यांची स्वबळावर सत्ता येते, उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव एकट्याच्या जोरावर सत्ता स्थापन करतात, नितीशकुमार बिहार जिंकू शकतात, ओडिशात बिजू जनता दल सत्ता मिळवू शकतो.. मग महाराष्ट्रात शरद पवार ही किमया का करु शकले नाहीत? खरं तर प्रश्न रास्त आहे, विचार करायला लावणाराही आहे. आणि या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पोत नेमका काय आहे, हे देखील स्पष्ट करणारा आहे. महाराष्ट्रात खरंच शरद पवारांना हे का नाही जमलं आणि जे त्यांना जमलं नाही ते भविष्यात कोण करुन दाखवू शकेल का? की महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पटच असा बनला आहे की, इथं कायम आघाड्यांचं राजकारण करावं लागणार आहे? राष्ट्रवादीला इतर प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे स्वबळावर सत्ता न मिळण्याचं पहिलं कारण म्हणजे इतरांप्रमाणे राष्ट्रवादीची स्थापना प्रादेशिक अस्मितेवर झालेली नाही. सोनिया गांधींच्या विदेशीपणाचा मुद्दा करत शरद पवार काँग्रेसबाहेर पडले. त्यावेळी त्यांच्यासोबत जे तीन प्रमुख नेते बाहेर पडले, त्यात बिहारचे तारिक अन्वर, मेघालयचे पी. ए. संगमा हे प्रमुख नेते होते. महाराष्ट्रातील एक प्रादेशिक पक्ष म्हणून नव्हे, तर काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षातून फुटलेला एक छोटा का होईना, पण राष्ट्रीयच गट अशी काहीशी त्या स्थापनेमागची रचना होती. एका मराठी माणसावर दिल्लीकडून होणारा अन्याय यापेक्षा दुसरी कुठली प्रादेशिक अस्मिता त्यात नव्हती. किंवा स्थापनेनंतर राष्ट्रवादीने असे प्रादेशिक अस्मितेचे कुठले मुद्देही आक्रमकपणे हाती घेतल्याचं दिसलं नाही.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, शरद पवारांची ताकद ही कायमच ५० ते ६० आमदारांची राहिली आहे. काँग्रेसमधून ते दोन वेळा बाहेर पडले. एकदा १९८० ते ८६ या काळात समांतर काँग्रेस म्हणून, नंतर १९९८ मध्ये राष्ट्रवादी स्थापन केली तेव्हा. दोन्ही वेळा हे दिसलं की, शरद पवार या ५०-६० च्या आकड्यापलीकडे फार मजल मारु शकले नाहीत. याचं कारण महाराष्ट्राच्या राजकारणातील काँग्रेसचा मजबूत डीएनए. जो मतदार पवारांना स्वबळावर सत्ता देऊ शकतो, त्याच विचाराच्या मतदारांमध्ये सर्वात मोठा वाटेकरी काँग्रेस पण आहे. हा मुद्दा नीट समजून घ्यायचा, तर आपण राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतरच्या पहिल्या निवडणुकीची आकडेवारी नीट पाहिली पाहिजे. १९९९ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला ५८ जागा मिळाल्या. ७५ जागा मिळालेला काँग्रेस त्यावेळी पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष होता. राष्ट्रवादी हा काँग्रेसमधून फुटून तयार झालेला पक्ष. पण तरीही आधीच्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीत तो काँग्रेसचे किती नुकसान करु शकला, तर केवळ ५ जागांचं. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत एकत्रित काँग्रेसला ८० जागा मिळाल्या होत्या. आणि पवार वेगळे झाल्यानंतरही काँग्रेसनं ७५ जागा जिंकल्या. पण मग, पवारांनी शिवसेना-भाजपचा मतदार आपल्याकडे वळवून या जागा जिंकल्या, असं त्यावरुन म्हणता येतं का? तर तसंही नाही. १९९५ ला एकत्रित काँग्रेसच्या ज्या ८० जागा निवडून आल्या, त्या काँग्रेससाठी सर्वात कमी जागा होत्या. पण, त्याच निवडणुकीत तब्बल ४५ अपक्ष आमदार निवडून आले होते. त्याच अपक्षांची संख्या राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर पहिल्या निवडणुकीत १२ वर आली. (या अपक्षांपैकी रामराजे नाईक निंबाळकर, अनिल देशमुख यासारखे अनेक नेते नंतर राष्ट्रवादीत सहभागी झाले.)
राष्ट्रवादी काँग्रेस १९९८ ला पक्ष स्थापन झाला, तेव्हा शरद पवारांचं वय ५८ वर्षे होतं. राष्ट्रवादीला स्बवळाची किंवा किमान मुख्यमंत्रिपदासाठीची सर्वात मोठी संधी याच निवडणुकीत होती. इथंच त्यांनी काँग्रेसला मागं टाकणं आवश्यक होतं. पहिल्याच निवडणुकीत राष्ट्रवादीनं खरं तर काँग्रेसपेक्षा अधिक जागा जिंकल्या असत्या, तर कदाचित शरद पवार स्वत: मुख्यमंत्री झालेही असते. त्यावेळी केंद्रातही भाजपचं सरकार होतं. १९९९ ते २००४ या काळात तसेही शरद पवार केवळ एक खासदारच होते. पण, पहिल्याच निवडणुकीत काँग्रेसने दाखवून दिलं की, राष्ट्रवादी फुटूनही आपली पाळंमुळं घट्ट आहेत. काँग्रेसच्या ७५ जागा निवडून आल्या आणि विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली शरद पवार मंत्रिमंडळात सहभागी होतील, अशी शक्यता नव्हतीच. त्याऐवजी त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसाठी उपमुख्यमंत्रिपद मागितलं. २००४ मध्ये राष्ट्रवादीला ७१ आणि काँग्रेसला ६९ जागा मिळाल्या होत्या. पण तेव्हाही ही मुख्यमंत्रिपदाची संधी राष्ट्रवादीने घेतली नाही. त्याऐवजी उपमुख्यमंत्रिपद आणि महत्त्वाची खाती मागितली आणि नंतर केंद्रात शरद पवार स्वत: कृषिमंत्री झाले. कुठल्याही प्रादेशिक पक्षाचे स्वबळावर सत्ता आणायचे स्वप्न असेल, तर मुख्यमंत्रिपदावरचा दावा कधीच सोडून चालत नाही. राष्ट्रवादीनं मात्र तो सोडला.
राष्ट्रवादी हा कायम साडेतीन जिल्ह्यांचा पक्ष म्हणून हिणवला जातो. सातारा, सांगली, पुणे, कोल्हापूर. राष्ट्रवादीचं अधिक वर्चस्व पश्चिम महाराष्ट्रात आहे. २००४ मध्ये राष्ट्रवादीला ७१ जागा मिळाल्या, त्यावेळी त्यांनी विदर्भात ९ जागा जिंकल्या होत्या. हा त्यांचा आजवरचा विदर्भातील सर्वात मोठा आकडा आहे. राष्ट्रवादी जितक्या जागा जिंकते त्यातील जवळपास २५ जागा या साधारणपणे पश्चिम महाराष्ट्रातीलच असतात. पण, मुंबईत या पक्षाचं अस्तित्व जसं जास्त प्रभावी नाही, तसं ते विदर्भातही नाही. मुंबईच्या कॉस्मोपॉलिटन संस्कृतीमध्ये प्रादेशिक अस्मितेचा धागा काहीसा विरळ झाल्यासारखाही दिसतो. महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर काँग्रेसी विचारांचा मतदार आणि उजव्या विचारांचा मतदार अशा दोन गटात सरळसरळ विभागणी दिसते. राष्ट्रवादीनं स्थापनेनंतर याच काँग्रेसच्या मतदारांमध्ये थोडीशी जागा मिळवली. त्यामुळं राष्ट्रवादीला वाढायचं असेल, तर काँग्रेसला कमजोर व्हावं लागेल. किंवा काँग्रेसला वाढायचं असेल, तर राष्ट्रवादीला कमजोर व्हावं लागेल, असं एकूण चित्र आहे.
महाराष्ट्राचा राजकीय, सामाजिक इतिहास पाहिला, तर या राज्याला प्रादेशिक अस्मितेपेक्षा राष्ट्रीय अस्मितेत, राष्ट्रीय राजकारणात अधिक रस राहिला आहे. स्वातंत्र्य चळवळ असो की त्यानंतरच्या सामाजिक सुधारणा; प्रत्येक विचारधारेचा उगम महाराष्ट्रात आहे. डावे, उजवे, काँग्रेसी, समाजवादी सगळ्यांचे प्रमुख नेते महाराष्ट्रीयन, मराठी राहिलेले आहेत. महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या अग्रेसर आहेच, पण राजकीयदृष्ट्याही तितकंच मोलाचं स्थान बाळगून आहे. उत्तर प्रदेशापाठोपाठ लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा महाराष्ट्रातून येतात. उत्तर प्रदेशाचे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या आपल्यापेक्षाही मोठं आहे, तरीही तिथे प्रादेशिक पक्ष स्वबळावर सत्ता खेचून आणतात. पवारांसारख्या महाराष्ट्राच्या नेत्याची राष्ट्रीय राजकारणातील उंची कायम मोठी राहिली, पण राज्यावर एकहाती मांड ठोकणे मात्र त्यांना शक्य झालं नाही. पवारांचा पक्ष प्रादेशिक मुद्द्यांपेक्षा राष्ट्रीय मुद्द्यांमध्ये अधिक रममाण असतो, म्हणून हे झालं नाही असं म्हणावं, तर प्रखर प्रादेशिक मुद्द्यांवर आक्रमक राहणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांना सुद्धा स्वबळावर शिवसेनेची सत्ता आणता आली नाही. त्यामुळं महाराष्ट्राचा स्वभाव एकाच वेळी प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय असा सरमिसळीचा बनल्यामुळं हे झालं असावं का, असा प्रश्न निर्माण होतो. मग अशा स्थितीत जे पवारांना जमलं नाही, ते भविष्यात कुणाला जमेल?
pshantkadam@gmail.com
