आरोग्य: ‘स्वास्थ्य – अमृता’साठी…

भारताने स्वातंत्र्याचा अमृतकलश मिळवून ७६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सर्व क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेणाऱ्या आपल्या देशाला आता गरज आहे, आरोग्याचा अमृतकाल आणण्याची. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण यांप्रमाणे ‘आरोग्य’ हा देखील नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. पण, तो त्यांना अबाधितपणे मिळाला, तरच हे ध्येय साध्य होईल. त्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. भारताच्या आरोग्य सेवेतील कच्चे दुवे पाहिले, तर देशाने कोणत्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे, हे स्पष्ट होईल. भारतीयांना रास्त दरातील उत्कृष्ट आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी अडचणींचे अनेक डोंगर पार करावे लागतील.

सर्वसामान्यांना मोफत आरोग्य सेवा मिळते, ती सरकारी रुग्णालये आणि सरकारी दवाखान्यांतून. पण, संपूर्ण भारतात आजच्या घडीला ग्रामीण आणि दुर्गम भागांना आरोग्य सेवा देणारी एकूण ३० हजार ४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि नागरी भागात एकूण २६ हजार सरकारी हॉस्पिटल आहेत. यामध्ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये असे प्रकार आहेत. भारताच्या १४० कोटी जनतेच्या दृष्टीने ती खूपच अपुरी आहेत. डॉक्टर, नर्स, कुशल टेक्निशियन यांची संख्याही खूप तुटपुंजी आहे. अनेक रुग्णालयांत आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांच्या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. या सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधे, उपकरणे यांची सतत वानवा असते. त्यातही बायपास सर्जरी, अॅन्जिओप्लास्टी, अवयवारोपण, कर्करोगाचे उपचार, वंध्यत्वामधील उपचार असे उच्च पातळीचे उपचार आणि शस्त्रक्रिया करणारी हॉस्पिटल हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहेत. त्यामुळे ८० टक्के जनता परवडत नसतानाही खासगी रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये औषधोपचार करून घेते. आरोग्य सेवेतील ही विषमता आणि अनुशेष येत्या पाच-दहा वर्षात भरून काढायला हवा. ही सर्व सरकारी हॉस्पिटल संख्यात्मक आणि गुणात्मकदृष्ट्या किमान ५० टक्क्यांनी वाढली पाहिजेत. तरच मध्यमवर्गीय आणि गरीब रुग्णांना पैशांच्या अभावामुळे उपचारांपासून वंचित राहावे लागणार नाही. भारतात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये कमी आणि खासगी मेडिकल कॉलेज जास्त अशी परिस्थिती आहे. याबरोबरच, नर्सिंग कॉलेज आणि तांत्रिक कार्यासाठी मदतनीस तयार करणाऱ्या सरकारी शिक्षण केंद्रांची संख्या आवश्यकतेच्या तुलनेत फारच कमी आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या मते, लोकसंख्येच्या वाढीनुसार भारताला आणखी २५ टक्के जास्त डॉक्टरांची गरज आहे. काही वर्षांपूर्वी प्रत्येक जिल्ह्याला एक सरकारी मेडिकल कॉलेज काढण्याची घोषणा केली गेली होती, तिची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलायला हवीत. गरीबांना वैद्यकीय उपचारांसाठी आयुष्मान भारत, आभा कार्ड किंवा राज्यस्तरावर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना उपलब्ध आहेत. या योजनेत ५ लाख रुपयांपर्यंतचा उपचार मोफत केला जातो. त्यासाठी दीड लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला असलेल्या व्यक्तींनाच नाव नोंदवता येते. त्यानंतर सरकार त्या व्यक्तीच्या नावाने खासगी किंवा निमसरकारी विमा कंपनीचा आरोग्य विमा उतरवते. हे झाल्यावर ती व्यक्ती आयुष्मान भारत योजनेमध्ये नोंदवलेल्या कोणत्याही खासगी किंवा सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेऊ शकते. थोडक्यात, या योजना म्हणजे विमा योजना आहेत. आज भारताला विमाधिष्ठित आरोग्य योजनेची नव्हे, तर सेवाधिष्ठित उपचारांची गरज आहे. त्यासाठी सरकारी रुग्णालयांची आणि त्यातील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या दीडपट वाढवणे आवश्यक आहे. या साऱ्या सुधारणा करण्यासाठी सरकारला निधीची गरज असते. पण, गेली अनेक वर्षे केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय अर्थसंकल्पात जीडीपीच्या केवळ १ ते १.५ टक्केच निधी वैद्यकीय क्षेत्रासाठी राखून ठेवला जातो. कोरोना महामारीच्या काळात सरकारी वैद्यकीय सेवा आणि उपकरणे किती कमी पडली होती, याची आठवण ठेवून या पुढील काळात केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय अर्थसंकल्पात जीडीपीच्या ५ टक्के निधी आरोग्य क्षेत्रासाठी राखून ठेवला जावा. १९६२ च्या चीन युद्धात भारतीय सैन्याकडे कपडे, उपकरणे, शस्त्रास्त्रे, वाहने या सर्वांचीच उणीव होती. पण, त्यानंतरच्या ८-९ वर्षात ही परिस्थिती बदलून भारताने सैन्य बळ वाढवले. एवढेच नव्हे, तर देशाने अणुबॉम्बही बनवला. हीच गोष्ट कृषी क्षेत्रातही लागू होते. १९७२ च्या दुष्काळात भारताला ‘मिलो’ नावाचा जनावरांना खायला घातला जाणारा गहू घ्यावा लागला होता. पण, त्यानंतर आज भारत अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण तर बनला आहेच, पण जगातील अनेक राष्ट्रांना गहू निर्यात करत आहे. सैनिकी आणि अन्नधान्याच्या क्षेत्रातील या क्रांतीप्रमाणे, येत्या ५-१० वर्षात भारतीय आरोग्य सेवेमध्येही प्रगती व्हावी आणि भारतीय नागरिकांना त्यांच्या हक्काची स्वास्थ्य सेवा मुक्तपणे मिळावी. तसे झाल्यास भारतीयांच्या निरामय आरोग्याचा अमृतकाल उदयाला येईल.

संपर्क : ९८२३०८७५६१

avinash.bhondwe@gmail.com